अस्पतालको असहयोगले ‘एक डाक्टर एक संस्था’ कार्यक्रम अलपत्र  

काठमाडौं । ०७८ साल असारदेखि साउनसम्म एक महिना सरकारले ‘एक चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सुरु गरेको थियो । मेचीदेखि महाकारीसम्मका दशवटा सरकारी अस्पतालमा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सुरु गरिएको कार्यक्रम असफल भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकाअनुसार सरकारी चिकित्सकहरुका कारण कार्यक्रम असफल भएको हो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा कार्यक्रम असफल भएको बताएको छैन । करिब ५ करोड रुपैयाँबाट पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सुरु गरिएको ‘एक चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रमको कुनै नतिजा प्राप्त नभएपछि सरकार उक्त कार्यक्रम अगाडि बढाउन गर या मरको अवस्थामा पुगेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखाका डा. गुणनीधि शर्माकाअनुसार एक महिना पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा चलेको कार्यक्रमको रिपोर्ट अहिलेसम्म अस्पतालहरुले मन्त्रालयलाई बुझाएका छैनन् ।

कोशी, भरतपुर, नारायणी, भेरी, त्रिशुली, ट्रमा सेन्टर, डडेल्धुरा लगायतका १० अस्पतालमा सरकारले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा ‘एक चिकित्सक ÷स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम लागू गरेको थियो । तर, नुवाकोटमा रहेको त्रिशुली अस्पतालले मात्रै रिपोर्ट पठाएको छ । अन्य कुनै पनि अस्पतालले रिपोर्ट पठाएका छैनन् ।

उक्त कार्यक्रममा सरकारी चिकित्सकले नै अबरोध गरेपछि सरकारले एक कदम पछाडि सरेको छ । तर, यो कार्यक्रमको राम्रो सदुपयोग गर्ने नुवाकोट अस्पताल जस्तो कयौं अस्पतालका चिकित्सक भने अन्यायमा परेका छन् ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएअनुसार ‘एक चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम असफल बनाउँन निजी अस्पताल संचालकहरुसमेत हात धुएर लागेका छन् । यो कार्यक्रम लागू भएको खण्डमा निजी क्षेत्रबाट चलेका सानादेखि ठूला अस्पताल अपवादबाहेक सबै बन्द हुन्छन् ।

त्रिशुली अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. दिपेन्द्र पाण्डेले यो कार्यक्रम सबै मिलेर सफल बनाउनु पर्ने बताए । तर, सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रमकोसमेत पैसा नदिएका कारण सन्देश राम्रो नगएको पनि बताए ।

विस्तारित अस्पताल सेवा उपलव्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो व्यवस्था सुरु गर्न लागेको हो । यो कार्यक्रम लागू भएको खण्डमा नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीले एकभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न पाउँने थिएनन् ।

यस बापत सरकारले चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई कार्यरत संस्थाको कार्य सम्पादनका आधारमा चिकित्सकलाई शतप्रतिशत र कार्यक्रम सञ्चालनबाट प्राप्त आयमा ८० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिने छ । त्यसबाहेक पनि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, क्षमता अभिवृद्धि तालिम लगायत वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि राखिएको छ ।