आफूलाई ३० प्रतिशत, लक्षित समूहलाई १४ प्रतिशत बजेट बाँडफाँड

काठमाडौं । नेपालको एचआइभी/टिबी र मलेरिया कार्यक्रमका लागि ग्लोवल फण्डले उपलब्ध गराएको बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुकै कारण एक आइएनजिओको पोल्टामा पुगेको हो । सीधै नेपाल सरकारलाई दिने रकममा चरम दुरुपयोग गरेपछि ग्लोवल फण्डले सेभ द चिल्ड्रेन नामक एक आइएनजिओलाई पिआर बनाएर काम गराउँदै आएको छ ।

ग्लोवल फण्डले आइएनजिओलाई पिआर बनाए यता उक्त रकममा ठूलो घोटला भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । हालै नेपाललाई ग्लोवल फण्डले कोभिडका नाममा फास्ट ट्रयाकमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न ५ दशमलब १ मिलियन डलर उपलब्ध गराएको थियो ।

रकम उपलब्ध गराएको लामो समय बितिसक्दा समेत सरकारले स्वास्थ्य सामग्री पाएको छैन । तर, सेभ द चिल्ड्रेनकी नेपाल प्रमुख तारा क्षेत्रीले करिब ३ मिलियन डलरको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको बताएकी छन् ।

उक्त खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल सेभ द चिल्ड्रेनले फास्ट ट्रयाकबाट आएको रकमको सामान नदिएको बताउँछन् ।

स्वास्थ्य लाइभले समाचार सार्वजनिक गरसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त सामानको लिष्ट दिन सेभ द चिल्ड्रेनलाई अनुरोध गरेको छ । तर, सेभले दिन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भनेका छन्, सेभ द चिल्ड्रेनले उक्त रकममा ठूलो घोटला गरेको बुझिन्छ ।

सेभ द चिल्ड्रेनको दादागिरीमाथि स्वास्थ्य लाइभले शल्यक्रिया जारी राखेको छ । तीन वर्षका लागि ग्लोवल फण्डले नेपाललाई २ करोड ३९ लाख १९ हजार ८ सय युएस डलर उपलब्ध गराएको छ । तर, उक्त रकमबाट सेभ द चिल्ड्रेनले तीनवर्षको बजेट बाँडफाँड  गरेको डकुमेन्ट स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको छ ।

यस बिषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मौन छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सेभ द चिल्ड्रेनले रकम बाँडफाँडकाे विवरण नदेखाउँने भएकाले हालसम्म सम्बन्धित निकाय मौन बसेको छ । स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको उक्त डकुमेन्टमा सेभ द चिल्ड्रेनले जम्मा बजेटको २२ प्रतिशत मानव शंसाधनमा खर्च राखेको छ । त्यस्तै सोही शीर्षकमा जोडिने ओभर हेड कस्ट ८ प्रतिशत गरी जम्मा ३० प्रतिशत रकम आफुले राखेको छ । याे अत्याधिक हाे ।

नेपाल सरकार पिआर भएको भए सबै रकम नेपाल सरकार आफैले बिना शर्त संचालन गर्न पाउँथ्यो ।
स्वास्थ्य लाइभले ग्लोवल फण्डसँग सम्बन्धित थुप्रै महत्वपूर्ण र राष्ट्रलाई घात पुर्याएका सेभ द चिल्ड्रेनका डकुमेन्ट फेला पारेको छ । ती डकुमेन्ट सुरक्षित छन् । अध्ययनकै क्रममा भएकाले क्रमश स्वास्थ्य लाइभले सार्वजनिक गर्दै जाने छ ।  कुमेन्ट अनुसार बजेटको बाँडफाँड हेर्दा एचआईभी/टिबी र मलेरिया कार्यक्रम साथै जोखिम समूहमा जम्मा १४ प्रतिशत मात्रै बजेट राखिएको छ । यो ग्लोवल फण्डको सबै भन्दा मुख्य कार्यक्रम भित्र पर्छ । तर, बजेट कम दिएकाे छ ।

ग्लोवल फण्डले नेपाल सरकारलाई (c19rm) नामक सहयोग विशेषत नेपालको एचआइभी, टिबी र मलेरिया संचालन भइरहेको कार्यक्रम निरन्तर र सुव्यवस्थित गर्न दिएको हो । यसमा बजेट कम राखेर  सरकारी कर्मचारीहरुले परियोजना पठाउने बेलामा एचआइभी, टिबी र मलेरियालाई ओझेलमा पारेर आफूखुसी आफूलाई लाभ हुने सामान खरिद गर्ने नाममा मात्रै प्रस्ताव पेश गरेको बुझिन्छ । यस विषयमा जोखिम समूहले समेत बेलाबेलामा आवाज उठाउँदै आएका छन् ।