डा. केसी देउवा भेट्दै, वीपीका पदाधिकारी र  सिटिइभिटीको उपाध्यक्ष बर्खास्त होलान् ?

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता प्रा. डा. गोविन्द केसी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच आज साढे ४ बजे भेट हुँदैछ । डा. केसीले अघि सारेको ७ बुँदे मागमा छलफल हुने उनका सहयोगी प्रीतम सुवेदीले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार अघिल्लो पटकको भेटमा प्रम देउवाले डा केसीसँग गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्ने तथा डा. केसीले यही पुष ११ गते राखेका ७ बुँदे मागहरुका विषयमा छलफल गर्न प्रम देउवा तथा डा केसी र उहाँको टिमबीच अपरान्ह ४ः३० बजे बालुवाटारमा भेटघाट हुँदैछ ।

पुष ११ गते राखेका ७ बुँदे मागहरुका वीपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गरी न्यायिक छानविन आयोग बनाएर छानविन शुरु गर्न र मेडिकल माफियाका प्रतिनिधि खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई सिटिइभिटीको उपाध्यक्षबाट तत्काल बर्खास्त माग राखिएको छ । त्यसै गरी अवैध रुपमा अतिरिक्त असुली गर्ने मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन खारेजीसम्मका कदम चाल्न पनि डा. केसीको माग छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, उनका नातेदार र बिचौलियाहरुको सम्पत्ति तत्काल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत छानविन गरेर आवश्यक कारवाही समेत उनको माग छ ।

डा. केसीले अघि सारेका वीपीका पदाधिकारी र  सिटिइभिटीको उपाध्यक्ष बर्खास्त गर्ने माग प्रधानमन्त्री देउवाले के गर्लान् सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

यस्ता छन् डा. केसीले अघि सारेका ७ बुँदे माग 

१)  वीपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गरी न्यायिक छानविन आयोग बनाएर छानविन शुरु गरियोस् । मेडिकल माफियाका प्रतिनिधि खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई सिटिइभिटीको उपाध्यक्षबाट तत्काल बर्खास्त गरियोस् । अवैध रुपमा अतिरिक्त असुली गर्ने मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन खारेजीसम्मका कदम चालियोस् ।

२)  सार्वजनिक पदमा रहनेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नका लागि कानुन ल्याउने तथा सार्वजनिक संस्थाहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने लगायत यस अगाडि हामीसितको भेटमा गरिएका सबै प्रतिबद्धताहरु पूरा गरियोस् ।

३) निर्मला कुर्मीको अपहरण, बन्धक र हत्या गर्नेहरुमाथि कानुनी कारवाहीका लागि आन्दोलनरत अभियन्ताहरुका माग पूरा गर्दै तत्काल सरकारद्वारा गठित छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस् । सिफारिसअनुसार अविलम्ब आरोपीहरुलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइयोस् ।

४) न्याय सम्पादनको सर्वोच्च पदमा बसेर फैसलाहरुको किनबेच गर्ने, न्यायालयमा घुसखोरी र भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लत्याउँदै राज्यको कार्यकारी अंगमा हिस्सा खोज्ने प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग लगाइयोस् । जबरा, उनका नातेदार र बिचौलियाहरुको सम्पत्ति तत्काल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत छानविन गरेर आवश्यक कारवाही गरियोस् ।

५) विसं. २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस् । अब कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज नखोल्ने नीति सार्वजनिक गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गरियोस् । २०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिइयोस् । हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई अघि बढाइयोस् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक र विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरुमा समेत चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू गरियोस् ।

६) जिल्ला अस्पताल लगायत सरकारी अस्पतालहरुमा सेवा शुल्क निजीकै हाराहारी पुगेकाले सबै सरकारी अस्पतालका सेवाहरु निःशुल्क गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरियोस् । स्वास्थ्य चौकीदेखि केन्द्रीय अस्पतालसम्म उपलब्ध हुनुपर्ने भनेर सुचीकृत सबै औषधि तत्काल उपलब्ध गराइयोस् तथा त्यसरी उपलब्ध हुने औषधिको सुचीमा नयाँ अत्यावश्यक औषधिहरु समेत थपियोस् ।

७) यस अगाडि हामीसित भएको सबै सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरियोस् । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन गर्दा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरियोस् ।