ग्लोवल फण्डको कार्यक्रममा कानुन पनि अर्थ कै ‘लाइन’मा

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था सेभ द चिल्ड्रेनमार्फत परिचालन भएको ग्लोवल फण्डको कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय एउटै लाइनमा उभिएको स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको छ ।
नेपाल सरकार, सेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेसनल र ग्लोवल फण्डबीच एड्स, टिबी र मलेरियाविरुद्धको कार्यक्रममा अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौतामा दुबै मन्त्रालयको एउटै लाइन रहेको पाइएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई राय उपलब्ध गराउँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त राय बमोजिम हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त कागजातमा कानुन मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कार्तिक १७ गते पठाएको १० बुँदे रायमा १० औं नम्बर बुँदामा अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त राय बमोजिम हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले कार्तिक १० गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई राय/सहमति दिँदै सम्झौतामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय प्राप्त गरी हस्ताक्षर अख्तियारी समेतको लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सहमति दिने मन्त्रीस्तरीय निर्णयको जानकारी गराएको थियो । हस्ताक्षर अख्तियारी समेतको लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अर्थको रायलाई कानुनले सदर गरेको देखिन्छ ।

यसका साथै सम्झौता हुँदा सम्झौता अवधिमा पिआर (मुख्य प्राप्तीकर्ता) को रुपमा कार्य गर्न नेपाल सरकार योग्य (क्वालिफाई) हने शर्त, कर छुटको प्रावधानमा बजेट सहायतामा मात्र लागू हुने, लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गर्ने र स्वदेशमा उपलब्ध भएसम्म विशेषज्ञ/परामर्श सेवा देशभित्रैबाट लिने अर्थले राय दिँदै स्पष्ट अडान राखेको छ । अर्थको त्यही राय बमोजिम हुनुपर्ने कानुनले समेत स्वास्थ्यलाई प्रस्ट पारेको छ ।
कानुन मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयबाट १७ अक्टोवर, २०१६ मा सम्पन्न भएको त्रिपक्षीय सम्झौताका सम्बन्धमा कानुन मन्त्रालयबाट मिति २०७३ भदौ ३१ मा प्रदान गरिएको राय बमोजिम नै प्राप्त मस्यौदा परिमार्जन गरिनुपर्ने राय दिएको छ । त्यो भनेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाटै ग्लोवल फण्डको उक्त कार्यक्रमको लेखापीक्षण (अडिट) गरिनुपर्ने कुरा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

कानुनले प्रकरण ११ मा नेपालको को-फाइनान्सिङ अब्लिगेसन (दायित्व) सम्बन्धमा उल्लेख भएको उक्त अब्लिगेसनको रकम सम्झौताको मस्यौदामा खुलाउनुपर्ने निर्णय गरेको समेत पाइएको छ ।

कानुनको रायको बुँदा नम्बर ७ मा लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था रहेको प्रकरणमा २२ र २३ मा ग्लोवल फण्डलाई ‘एक्सेसिभि’ अधिकार प्रदान गरेको देखिएकाले यस विषयमा १७ अक्टोवर को त्रिपक्षीय सम्झौतापत्रको प्रकरण १६ र १७ बमोजिम नै व्यवस्था गर्ने गरी ( महालेखाबाट हुने गरी ) प्राप्त मस्यौदा परिमार्जन गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

कानुनद्वारा प्रदान रायको ८ औं बुँदामा सम्झौता सम्बन्धित ग्रान्ट एग्रीमेन्ट्स, मेमोरेन्डम अफ अन्डर्स्टाङडिङ लगायतका कुनै पनि कानुनी लिखतमा सहमति गर्नु अघि यस मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने भनिएको छ । अन्य बुँदामा भने सम्झौतामा प्रयोग गरिएका अशुद्ध हिज्जे अंग्रेजी भाषामा देखिएको त्रृटि सच्याउन कानुन मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई रायसहितको पत्र पठाएको स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने कानुन र अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव प्रस्तुत नगरी अहिलेसम्म गुपचुप राखेको खुल्न आएको छ ।