५० करोड दिने सरकारले एक कर्मचारी दिन नसक्दा गौरवको आयोजना अन्यौलमा

काठमाडौं । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालको विस्तारित कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरेर आधुनिक नमूना अस्पताल (दुवाकोट भक्तपुर) बनाउँन यस वर्षपनि सरकारले ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । रकम विनियोजन गर्ने तर कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत नगर्ने सरकारको उद्देश्य शंकास्पद देखिएको छ ।

सरकारलले यस वर्ष आधुनिक नमूना अस्पताल (दुवाकोट भक्तपुर) स्थापनार्थ राष्ट्रिय आयोजनाका रुपमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निमार्ण कार्य प्रारम्भ गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पवित्र उद्देश्यले अगाडि बढाउन चाहेको परियोजनालाई अर्थ मन्त्रालयले बार लगाएको छ ।

अघिल्लो वर्षपनि कामै नगरी ४० करोड रुपैयाँ फ्रिज भएर गएको थियो । त्यो भन्दा अगाडि १५ करोड फ्रिज भएको थियो । हरेक वर्ष रकम विनियोजन गर्ने तर काम अगाडि नै नबढ्नुले धेरैमा शंका उपशंका अगाडि आएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार रकम दिने सरकारले कर्मचारी दिन सकेको छैन । वीर अस्पतालले काम गर्न नसकेपछि दुवाकोटमा अस्पताल बनाउन सकारले छुट्टै संयन्त्र खडा गरेको हो ।

सरकारले परियोजना अगाडि बढाउन ५० करोड दिएको छ तर, त्यसका लागि चाहिने एक जना जनशक्ति नियुक्ति गरेको छ्रैन । एक जना ११ तहको कर्मचारीको नेतृत्वमा परियोजना अगाडि बढ्ने छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्छ । अहिले बजेट दिने मन्त्रालय समेत एक जना कर्मचारी नियुक्ति नगरी बसेको छ ।

७ साउन २०७३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवाकोटमा पाँच सय ७० रोपनी १० आना ३ पैसा जग्गा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालको विस्तारका लागि दिने निर्णय गरेको थियो । ८ फागुन ०७३ मा सो जग्गाको लाल पुर्जासमेत वीर अस्पतालले पाइसकेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका नाममा आएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त परियोजना सफल बनाउँन ११ तहको कर्मचारीको नेतृत्वमा १७ जना खटाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको प्रस्ताव केही समय अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, अर्थले रोकेर राखेको छ । अहिलेसम्म स्वीकृत नदिँदा कार्यक्रम ओझेलमा पर्ने देखिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार उक्त दरबन्दी स्वीकृत हुनासाथ काम अगाडि बढ्ने छ । तर, सरकार आफैंले असहयोग गर्नु कतिपनि न्यायोचित हुँदैन ।