वीपीमा यादवलाई पठाउने निर्णय फिर्ता लिन पूर्व उपकुलपतिहरूको आह्वान

काठमाडौं । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा  पदाधिकारीको हैसियतमा काम गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. श्याम सुन्दर यादवलाई पठाउने निर्णय फिर्ता लिन पूर्व उपकुलपतिहरु आह्वान गरेका छन् ।

सरकारले यादवलाई प्रतिष्ठानका प्रमुख पदाधिकारी उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकको हैसियतमा काम गर्न अधिकार दिएर पठाएको छ । त्यसले प्रतिष्ठानको कानुन र स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप भएको ८ पूर्व उपकुलपतिले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।

प्रतिष्ठानका प्रमुख पदाधिकारी उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकलाई काम गर्न रोक लगाउँदै सरकारले त्यो हैसियतमा गर्न यादवलाई तोकेको हो । मन्त्रिपरिषद्को पुस ३० गतेको बैठकले अस्पतालको सञ्चालन तथा प्रतिष्ठानको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. यादवलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै प्रतिष्ठानको आर्थिक तथा खाता सञ्चालन गर्न कोष तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट एकजना उपसचिव पठाउने पनि उक्त निर्णयमा उल्लेख थियो । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको हैसियतमा काम गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सुनसरीस्थित कोष तथा लेखा निन्त्रणक कार्यालय प्रमुख चिरञ्जीवी अधिकारीलाई साथमा लिएर डा. यादव धरान गइसकेका छन् ।

नेपाल सरकार र भारत सरकारको संयुक्त परियोजनाको रूपमा वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९ अनुरुप स्वाशासित स्वायत संस्थाका रुपमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिकासहित समग्र देशको स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रलाई गुणस्तरीय, विश्वासिलो र अत्याधुनिक बनाउने उद्देश्यसहित स्थापित प्रतिष्ठानमा सिर्जित असहज परिस्थितिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पूर्व उपकुलपतिहरुले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदको पुस ३० को निर्णयले प्रतिष्ठानका प्रमुख पदाधिकारी उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकले दैनिक कामकारबाही गर्न नपाउने गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रमुख विशेषज्ञले अस्पतालको सञ्चालन तथा प्रतिष्ठानको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न गरिएको निर्णयले प्रतिष्ठानको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको ८ पूर्व उपकुलपतिहरूको ठहर छ ।

हेर्नुहोस् संयुक्त विज्ञप्ति