वीपी प्रतिष्ठान डुबाउने खेलमा स्वास्थ्यमन्त्री लागेको पुष्टी

काठमाडौं । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानलाई डुबाउने खेलमा स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा सक्रिय रहेको पुष्टी भएको छ ।

आफैंले नेतृत्व गरेको छानबिन समितिको सिफारिसविरुद्ध वीपी प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ (१२ औं तह) डा. श्याम सुन्दर यादवलाई प्रतिष्ठानको पदाधिकारीको हैसियतमा कामकाज गर्न पठाएर कच्चा खेल खेलका थिए ।  स्वास्थ्य लाइभले प्रतिष्ठानको ऐन, नियम र कानुनले नचिन्ने यादवलाई आर्थिक र प्रशासनिक काम गर्न पदाधिकारीको हैसियतमा पठाएर स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानलाई डुबाउने खेलमा लागेको दाबी गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. यादव वीपीमा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै काठमाडौं फर्किएका छन् ।

किर्ते प्राध्यापक उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, रेक्टर गुरु खनाल र अस्पताला निर्देशक प्रा. डा. गौरीशंकर शाहलाई सिनेट बोलाएर बर्खास्त गर्नुपर्नेमा ऐन, कानुनले नै नचिनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. यादवलाई प्रतिष्ठानको पदाधिकारीको हैसियतमा कामकाज गर्न पठाएर स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा र सरकारले वीपी प्रतिष्ठानको समस्या थप गिजोलेको छ ।  किर्ते प्राध्यापक उपकुलपति गिरीलगायतका पदाधिकारी लाई प्रतिष्ठानक ऐन बमोजिम सिनेटमार्फत ‘घोक्रेठ्याक’ लगाउनुको सट्टा यादवलाई पठाएर किर्ते प्रध्यापकलाई जोगाउने चलखेलमा स्वास्थ्यन्त्री खतिवडा स्वयं लागेको आरोप लाग्दै आएको छ । पछिल्लो घटनाक्रममा त्यो आरोप पुष्टी गर्ने आधार देखिन्छ ।

वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत प्रतिष्ठानको स्थापना भएको र सो प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति, संचालन प्रक्रिया र पदाधिकारी हटाउने प्रक्रिया समेत प्रतिष्ठान ऐनअनुसार नै हुने गर्दछ । प्रतिष्ठान ऐनको दफा ११(घ) ले प्रतिष्ठानका चार जना पदाधिकारी हटाउने विधि स्पष्ट रूपमा तोकेको छ ।  यसको निमित्त प्रतिष्ठानका सिनेटका एक चौथाई सदस्यहरुले पदाधिकारीको कार्यक्षमता वा आचरण ठीक नभएको र यसले प्रतिष्ठानलाई क्षति भैरहेको कारणसहित कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीसमक्ष निवेदन दिएको अवस्थामा कुलपतिले स्वास्थ्यमन्त्री एवं सह-कुलपतिको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति निर्माण गर्नेछन र सो समितिले कुलपतिसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँछ । यो समितिको प्रतिवेदनमा छानबिन गरिएको पदाधिकारी दोषी ठहरिएमा कुलपतिले सह-कुलपतिलाई सिनेट बैठक बोलाउन निर्देशन दिनुपर्ने छ र सह-कुलपतिको अध्यक्षतामा बस्ने सिनेट बैठकको बहुमतले पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न सक्नेछ ।

छानबिन समिति निर्माण भई यो सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि सिनेट बोलाएर पदाधिकारी बर्खास्त गर्ने कदम नचाली यादवलाई पदाधिकारीको हैसियतमा कामकाज गर्न पठाएर स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा आर्थिक चलखेलमा लाग्न थालेको चर्चा छ ।

मन्त्रालयले वीपीमा पठाएका यादव असफल भएर वीपी प्रतिष्ठानबाट फर्किएपछि स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा किर्ते प्राध्यापक गिरीलगायतलाई जोगाउने खेलमा एक हदसम्म सफल भएका छन् ।