अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै स्वास्थ्य सेवा विभाग महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंह

काठमाडौं ।  स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकुले गरेको गैरकानुनी स्तरवृद्धि छानबिन गर्न विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले अनधिकृत समिति बनाएका छन् । स्वास्थ्य लाइभले गत २ फागुनमा ‘स्वास्थ्यकर्मी स्तरवृद्धिमा स्वास्थ्य सेवा विभागको अनुचित धन्दा’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेलगत्तै भोलिपल्ट महानिर्देशक सिंहले तीन सदसिय छानबिन समिति गठन गरेका थिए ।

महानिर्देशक डा. सिंहले बनाएको उक्त समिति नै अनधिकृत छ । हुन त सिंहलाई कानुनी कुरा सिकाउनु पर्दैन । उनी यसमा विज्ञता राख्छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरुकै कुरा सुन्दा पनि उनी एक दुई पैसाको लोभ गर्दैनन् । तर, आफैले गरेको स्तरवृद्धिमा आफैंले समिति बनाएको विषयले भने एकपटक महानिर्देशक सिंहमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

स्वास्थ्य लाइभले पाएको जानकारी अनुसार महानिर्देशकले बनाएको छानबिन समिति संयोजकामा विभागका केसव पण्डित, उपेन्द्र ढुंगाना र दिनेश साह रहेका छन् । अनधिकृत समिति बनाएको भन्दै उनीहरुले कामै सुरु गरेका छैनन् । एक अधिकारीले भने, ‘महानिर्देशक सिंहमाथि छानबिन गर्नु पर्ने छ’ उनैले बनाएको समितिले कसरी छानविन गर्छ ?’,

तत्कालीन स्वास्थ्य सेवा विभागमा महानिर्देशक डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल विभागमाथिको छानबिन मन्त्रालयले मात्रै गर्न सक्ने बताउँछन् । विगतमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनीको पालामा भएका गैरकानुनी स्तरवृद्धि र सरुवाबारे छानबिन भएको थियो । उक्त समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई छानबिन गर्न पठाएको थियो । डा. लोहनीले एउटै संस्थमा ९ जना सम्म स्वास्थ्यकर्मी पठाएको पाइएपछि सच्याइएको थियो । तर, हाल भएको गैरकानुनी स्तरवृद्धि छानबिन गर्न आफैले समिति बनाउनु चै अन्य स्वास्थ्यकर्मीका अगाडि महानिर्देशकलाई लाजै लाग्नुपर्छ ।

२०७८ फागुन २ गते स्वास्थ्यकर्मीको स्तरवृद्धिमा स्वास्थ्य सेवा विभागको गैह्रकानुनी र अनुचित धन्दा शिर्षकमा स्वास्थ्य लाईभले समाचार प्रकाशन गरेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले २०७८ फागुन ३ गते आंशिक र अपूर्ण रुपमा १९८ जना स्वास्थ्यकर्मीहरुको स्तरवृद्धिको विवरण आफ्नै वेबसाईट मार्फत सार्वजनिक गरेको थियो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले २०७८ फागुन ३ मा आफ्नै वेवसाइटमा राखेको स्तरवृद्धिको विवरण

०७८ सालमा भएका सबै स्तरवृद्धिको विवरण पारदर्शी रुपमा सबै सरोकारवालाहरुलाई छर्लंग हुने गरि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर, यहाँ गैरकानुनी रुपमा स्तरवृद्धि भएका स्वास्थ्यकर्मीको नाम लुकाएर अरुको सार्वजनिक गर्ने काम भइरहेको छ । यसमा स्वास्थ्य लाइभले मसिनोगरी अध्ययन गरिरहेको छ । अवैध रुपमा स्तरवृद्धि गरेका कर्मचारीको विवरण हामीले सुरक्षित राखेका छौं । गलत औल्याउदा औंल्याउदै ३ फागुनमा आंशिक रुपमा सार्वजनिक उक्त विवरणमा समेत केहि स्वास्थ्यकर्मीहरुको स्तरवृद्धि कानुनविपरीत रहेको स्वास्थ्य लाईभले फेला पारेको छ ।

यस अगाडी स्वास्थ्य लाईभले स्तरवृद्धि भएका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुको विवरण जारि गर्न अनुरोध गरेकोमा बिभागले गैह्रकानुनि स्तरवृद्धिको विवरणहरु छताछुल्ल हुने त्रासले स्तरवृद्धिको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गरेको छ । यसका प्रमुख मतियार विभागका शाखा अधिकृत मोहन प्रसाद निरौला हुन् । उनले विभागमा बसेर अवैध काम गर्दै रकम अशुल्ने गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । यीनै निरौलालाई बचाउन महानिर्देशक लागिपरेका छन् ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ मा प्रत्येक आर्थिक बर्षको पौष महिना र असार महिनामा गरि बर्षको २ पटक स्तरवृद्धि गरिने प्राबधान रहेको छ । सबै स्तरवृद्धि हुने स्वास्थ्यकर्मीहरुको निवेदन संकलन गरेर १ पटक मात्र स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने कानुनि प्रावधानलाई बेवास्ता गरेको र स्वास्थ्य लाईभसँग रहेको तथ्य अनुसार २०७८ पौष २९, माघ १८, र माघ २३ मा गरेर ३ पटक किस्ताबन्दीमा स्तरवृद्धि गरेको पाईएको छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावलीको नियम ८४(क) अनुसार माघ महिनामा स्तरवृद्धि गर्न मिल्दैन ।

उल्लेखित प्रतिनिधिमुलक उदाहरणका आधारमा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नियामानुसार गर्नुपर्ने स्तरवृद्धिहरुलाई रोकेर आर्थिक प्रलोभनम परि विभागले गैर कानुनी रुपमा स्तरवृद्धि गरिरहेको छ । नियमानुसार पौष महिनामा गर्नुपर्ने स्तरवृद्धि मोटो रकम लिने स्वार्थमा २ पटकसम्म माघ महिनामा गरिएको छ । अतः २०७८ सालमा भएका गैरकानुनी स्तरवृद्धि रद्द गरि सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनका लागि जिम्मेवार निकायले छानबिन गर्न जरुरि देखिन्छ ।

स्तरवृद्धिका सम्बन्धमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ मा यस्तो व्यवस्था रहेको छ ।