नर्भिकको माउ कम्पनी चौधरी ग्रुपको सिजी टेलिकममा शंकास्पद विदेशी लगानी

काठमाडौं । नर्भिक अस्पतालमाको माउ कम्पनी चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको सिजी टेलिकममा शंकास्पद विदेशी लगानी रहेको पाइएको छ । पछिल्लो समय युनिफाइड लाइसेन्स लिने कसरतमा रहेकाे सिजी टेलिकममा रहेको विदेशी लगानी नै शंकास्पद रहेको स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको छ ।

२० वर्षदेखि सरकारी जग्गामा रजाइँ गर्दै आएको नर्भिक अस्पतालको मुख्य कम्पनी चौधरी ग्रुपकै स्वामित्वमा रहेको सिजी टेलिकममा रहेको विदेशी लगानी रहस्यको विषय बनेको छ ।

सरकारले सिजी कम्युनिकेसन प्रालि (सिजी टेलीकममा) ‘ट्याक्स हेभेन’ देश ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डस्थित एम/एस सेन्सेइ क्यापिटल पार्टनर्स इन्कलाई लगानी गर्न अनुमति दिएको तथ्य स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको हो । सिजीले एसपिएमार्फत उक्त कम्पनीलाई शेयर बिक्रि गरेको प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ ।

चर्चित उद्योगपति विनोद चौधरी, वसन्त चौधरीलगायतको स्वामित्वमा रहेको सिजी टेलिकममा रहेको विदेशी लगानीले तरंग ल्याएको छ । उनी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएपछि सिजी टेलिकमलाई फेरि युनिफाइड लाइसेन्स दिन चलखेल सुरु भएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृतिमा उद्योग विभागले सिजी टेलिकममा कर छलीका लागि स्वर्ग मानिने तथा कालो धन लुकाउने ठाउँ भनेर परिचित ट्याक्स हेभेन देश ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डमा स्थापित एम/एस सेन्सेइ क्यापिटल पार्टनर्स इन्क नामको कम्पनीलाई विदेशी लगानी गर्नका लागि अनुमति दिएको खुलेको हो । उद्योग विभागका अधिकारीहरु एसपएिमार्फत शेयर खरिद गर्ने प्रक्रिया भनेको चालू अवस्थामा रहेको कम्पनीमा गरिने लगानीको रुपमा अर्थ्याउँछन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उद्योेग विभागलाई सिजी कम्युनिकेसन प्रालिमा कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी नेपाली नागरिकको हुनुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम सिजि कम्युनिकेसन प्रालिमा ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी रहने गरी उक्त जगेडामा रहेको शेयरमध्ये रु. १ सयका दरले ८० हजार थान शेयर ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डस्थित एम/एस सेन्सेइ क्यापिटल पार्टनर्स इन्कलाई एसपिएमार्फत बिक्रि गरी विदेशी लगानी गर्नको लागि स्वीकृति प्रदान गरेको देखिन्छ । उद्योग विभागले सिजी कम्युनिकेसनमा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्राधिकरणसँग मागको रायमा सकारात्मक राय प्रतिक्रिया पाएपछि लगानी स्वीकृति गरेको तथ्य फेला परेको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उद्योग विभागलाई २०७४ कात्तिक २२ मा स्वीकृति प्रदान गर्दै पठाएको पत्रमा, ‘सिजी कम्युनिकेसन प्रालिमा कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी नेपाली नागरिकको हुनुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम हाल सिजि कम्युनिकेसन प्रालिमा ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी रहने गरी उक्त जगेडामा रहेको शेयरमध्ये रु. १ सयका दरले ८० हजार थान शेयर ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डस्थित एम/एस सेन्सेइ क्यापिटल पार्टनर्स इन्कलाई एसपिएमार्फत बिक्री गरी विदेशी लगानी गर्नको लागि स्वीकृति माग गरेको देखिएकाले सो सम्बन्धमा विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०४९ अनुसार गर्न यो प्राधिकरण सकारात्मक रहेको व्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’ भन्ने उल्लेख छ ।

उद्योग मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रीन सिग्नल दिएको र कानुनले पनि ट्याक्स हेभेन देशबाट भित्रिएको लगानीको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट व्यवस्था नभएकाले विभागले ती देशबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउनका लागि अनुमति प्रदान गर्दै आएको बताउँछन्। ‘सामान्यतः ट्याक्स हेभेन देशबाट भित्रिएको लगानी शंकास्पद नै हुने गर्छ यसको विषयमा यथार्थ पत्ता लगाउने दायित्व राष्ट्र बैंकको हो’ उद्योग मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘तर राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइसँग त्यो किसिमको संयन्त्र र जनशक्ति नहुँदा यस्तो लगनी सहजै भित्रिरहेको छ ।’ यस्ता पैसा कालोधन भएको हुन सक्ने भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीहरुले राष्ट्र बैंकले नै विशेष संरचना बनाएर निगरानी र नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनीहरुको मत छ । जथाभावी विदेशी लगानी स्वीकार्दै जाने हो भने नेपाल कालोधनलाई सेतो बनाउने मुलुकको रुपमा बद्नामी कमाउने राष्ट्रमा पर्ने विज्ञहरुको चिन्ता छ ।

चौधरी समूहले ५ तीन वर्ष अघि सिजी टेलिकम हेलिकोप्टर एवं सञ्चार उद्यमी रामेश्वर थापालाई ३३ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । थापाले कम्पनीको सबै सेयर उनका ‘बिजनेश पार्टनर’ चिसापानी ७ रामेछाप निवासी सुरेशराज घिमिरेको नाममा खरिद गरेका थिए । ग्रामिण भेगमा सेवा प्रदान गर्दै आएको एसटिएम टेलिकम खरिद गरि ९ वर्ष अघि चौधरी समूहले दूरसञ्चार क्षेत्रमा हात हालेको थियो। तर अपेक्षा गरे अनुरुप कम्पनीको विस्तार हुन नसकेको र कर्मचारी आन्दोलन लगायतका बिभिन्न अवरोध कारण २०७३ साउनमा थापाका विजनेश पार्टनर घिमिरेको नाममा सबै शेयर नामसारी गरिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार विनोद चौधरीको स्वामित्वमा रहेको सिजी टेलिकमले लामो प्रयास गर्दा पनि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र नपाएपछि कागजी रुपमा थापालाई कम्पनी सुम्पिएर अनुमतिपत्र हत्याउने प्रयासमा थिए । तर त्यसबीचमा ओलीको नेतृत्वको सरकार विघटन भएपछि फेरि आफ्नै स्वामित्वमा उक्त कम्पनी ल्याएका हुन् । त्यसपछि थापा र चौधरीबीच त्यति राम्रो सम्बन्ध नरहेको स्रोतको भनाइ छ । 

ओेली पछि पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वकमा सरकार गठन भएको थियो । दाहालले नेतृत्व गरेको मन्त्रिपरिषदको २०७४ जेठ १४ गतेको बैठकले सिजी टेलिकमलाई आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णयअनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नहुँदा अनुमतिपत्र दिन नसकिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ ।

सिजी टेलिकम घिमिरेको स्वामित्वबाट चौधरी समूहले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएलगत्तै तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको पाइएको छ । सरकारको निर्णयपछि ट्याक्स हेभेन देशबाट लगानी ल्याउनका लागि सिजीले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सिजीकातर्फबाट चन्द्रशेकरन सुब्रमन्यम र एम/एस सेन्सेइ क्यापिटल पार्टनर्स इन्ककातर्फबाट रिसब तोङ्ग्याले शेयर खरिद बिक्रीका लागि अख्तियारी पाएको प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार रहेका बेला लगानी बोर्डले नेपालमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न गरेको लगानी सम्मेलनमा चौधरी ग्रुपले नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा कम्तिमा २५ अर्बभन्दा धेरै लगानी गर्ने घोषणा गरेको थियो । लगानी सम्मेलनको अवसरमा चौधरी ग्रुपले सिजी लाइफसेलका नाममा नेपालमा फाइभजी सेवा सञ्चालन गर्न टर्किस टेलिकम कम्पनी टर्कसेलसँग पनि २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । तर उक्त कम्पनीलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले अहिलेसम्म लाइसेन्स दिएको छैन।

‘सिजी लाइफ सेल’ सेवाका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न भने सिजी टेलिकमले संसारकै ठूलो दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माता हुवावेसँगे सम्झौता गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुका अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको रुपमा अनुमति नै नपाएको सिजीले लगानी सम्मेलनको अवसर पारेर नेपालमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि टर्कसेलसँग सम्झौता गरेको बताए । अनुमति नै नपाएको कम्पनीले राज्य संयन्त्रकै आडमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गरिरहेकाले आफूहरुले उक्त कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसिएको नियामक निकाय प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र लगानी बोर्डका सीईओ महाप्रसाद अधिकारीकै उपस्थितिमा सिजी र टर्कसेलबीच सम्झौता भएको हो ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २१ मा अनुमतिपत्र नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरु सिजीसँग ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको मात्र अनुमतिपत्र रहेको मोवाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति नपाएको बताउँछन् । सिजीले टर्कसेल र हुवावेसँग मोवाइल सेवा सञ्चालनका लागि गरेको सम्झौता कानुनविपरीतको कार्य भएको ती अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि सिजी कम्युनिकेसन प्रालि (सिजी टेलिकम)लाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो । प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढका लागि सूचना प्रकाशित गरेपछि यसविरूद्ध सिजी टेलिकम सर्वोच्च अदालत गएको थियो । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त कम्पनीले सरकारबाट मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरिसकेकाले कार्यान्वयनमा कुनै वाधा अवरोध नगर्नू भन्ने आदेश दिएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलालसले यसअघिको सिजीको पक्षमा दिएको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै खारेज गरिदिएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरण सिजीको पक्षमा आएको अन्तरिम आदेशविरूद्ध भ्याकेटमा गएपछि उक्त आदेश खारेज भइसकेको छ ।

सर्वोच्चले त्रुटिपूर्ण भनेको र प्राधिकरणले गैरकानुनी भनेपनि सिजीले दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी विभिन्न गतिविधि गरिरहेको पाइन्छ । अहिले फेरि युनिफाइड लाइसेन्स लिन सिजी टेलिकमले अतिरिक्त सक्रियता देखाएको छ । नेपाल सरकारलाई ४० करोड राजस्व बुझाउँन बाँकी रहेको सिजीलाई प्राधिकरण बैठकले पुनर्नविचार गर्न नसकिने भनी निर्णय गरिसकेको विषयलाई प्राधिकरण बैठकलाई बाइपास गरी अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सिजीको पक्षमा चलखेल थालेको प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुको आरोप छ ।

सिजी टेलिकमलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिने कुरा चर्चामा आएपछि पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटा र चौधरी ग्रुपका निर्वाण घोचपेच सुरु भएको छ । सरकारले बीस अर्ब लिएर दिनु पर्ने एकीकृत दूरसञ्चार सेवा सन्चालन अनुमति पत्र ग्रामीण दुरसन्चार सेवा सन्चालन अनुमति पत्रका नाममा पच्चिस लाखमै दिने तयारी तीव्र पारेको पूर्व सन्चारमन्त्री बाँस्कोटाको आरोप छ ।

यता सिजीका चौधरीले ट्वीटरमार्फत भनेका छन्, ‘सिजीलाई लाईसेन्स दिने क्याविनेटको निर्णयपछि गोकुल बाँस्कोटा सीजी टेलिकम लन्चका लागि वार्सिलोना समेत धाउनु भाथ्यो त । पछि उहाँलाई कसले के गरेर प्रभाव पार्‍यो कुन्नी त्यो पनि कुनै दिन खुल्दै जाला । उहाँ केबाट प्रभावित हुने गर्नु भएको छ भन्ने त दुनियाँलाई जगजाहेर नै छ नी !’,

स्पेनको बार्सिलोनामा भएको वर्ल्ड मोबाइल कंग्रेसमा डिजिटल सञ्चार सेवाप्रदायकका रूपमा सिजी लाइफ सेल सार्वजनिक गर्ने क्रममा खिचिएको तस्विर हाल्दै चौधरीले बाँस्कोटामाथि उक्त आक्षेप लगाएका हुन् । बाँस्कोटाको उपस्थितिमा चौधरी ग्रुपको सिजी टेलिकम टर्कीको टर्कसेलसँगको सहकार्यमा ‘सिजी लाइफ सेल’ सुरू गरी सम्झौता भएको थियो । त्यही विषयमा लन्चका लागि बाँस्कोटा वार्सिलोना समेत धाएको चौधरीको दाबी छ ।