एचआइभी सम्बन्धी कानुनको ड्राफ्ट स्वास्थ्यमा अड्कियो

काठमाडौं । एचआइभी सम्बन्धी निर्माण हुने भनिएको कानुनको ड्राफ्ट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लामो समय देखि अड्काएको पाइएको छ । ७ वर्षभन्दा अगाडि तयार पारिएको ड्राफ्ट अहिलेसम्म किन अड्काएर राखियो कसैसँग जवाफ छैन ।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका सुचना अधिकारी लोकराज पाण्डे यो विषय धेरै पुरानो भएको बताउँछन् । मैले पनि सुनेको मात्रै हो तर यस विषयमा आधिकारिक कागजपत्र फेला परेको छैन उनले भने ।

सर्वोच्चले समेत दुई पटक कानुन बनाउन आदेश दिएको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले आदेशको पालना गरेका छैनन् । अझ कानुन शाखाका कर्मचारी एचआइभी कानुन बारे हातैमा ड्राफ्ट राखेर अनविज्ञता प्रकट गरिरहेका छन् ।

कानुन शाखाका उप सचिव रेशराज शर्मा एचआइभी एड्स सम्बन्धी कुनै कानुनको ड्राफ्ट बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । आफ्ना कम्प्युटरमा कानुनको ड्राफ्ट राखेर मलाई कुनै जानकारी नै छैन भन्ने नालायक जवाफ दिन कानुन उप सचिव गैरजिम्मेवारी हुन् ।

लामो समयदेखि तयार पारेको ड्राफ्टलाई कानुन शाखाले जिम्मेवारीका साथ अगाडी बढाउनु पर्छ । आफ्नो अधिकारका लागि बिजुली गतिमा काम गर्ने कर्मचारीले अरुको अधिकार प्राप्तीका लागि पनि सोहीअनुसार काम गरे बल्ल स्वार्थ बाझिदैन ।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका सुचना अधिकारी पाण्डे भन्छन् मैले एचआइभी कानुनबारे विगतको कुनै निर्णयको ओसी फेला पर्छकी भनेर पनि धेरै खोजे तर नपाएपछि मौन बसेको हुँ उनले भने । अधिकारीहरुले बताए अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसलाई अड्काउनु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।

एचआइभी संक्रमितहरुलाइ समाजमा भेदभाव भएपछि त्यसलाई न्युनिकरण गर्न कानुन आवश्यक परेको हो । यही विषयलाई सम्बोधन गर्दै अदालतले समेत जतिसक्दो चाडो कानुन बनाउने दिएको निर्देशक स्वास्थ्यका अधिकारीले कमजोर रुपमा लिएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलायका कानुन शाखाका पुर्व प्रमुख मानबहादुर बस्नेत एचआइभी सम्बन्धी कानुन अदालतले बना भनेको बताउँछन् । ‘यो कानुन एचआइभी नियन्त्रण, रोकथाम, उपचार र उसलाई गर्ने व्यवहारको विषय समावेश गरेर कानुनको ड्राफ्ट तयार भएको थियो’, बस्नेतले भने । तर, हालका उपसचिव रेशराज शर्माले आफुलाई कुनै जानकारी छैन भनेर दिएको अभिव्यक्तिले उनले यसमा कतै चलाखीपूर्ण कामत गर्दै छैनन् भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।