मासिक ५ हजार औषधि उपचार खर्च दिने सरकारको निर्णय विपन्न बिरामीलाई बन्यो गलपासो

काठमाडौं  । १६ चैतमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयल तीन रोग मिर्गौला, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि खर्चबापत मासिक पाँच हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा मासिक ४ हजार र दुइ हजार दिदै आएको छ । स्पाइनल इन्जुरी नेटवर्क नेपालका अध्यक्ष ऋषिराम ढकाल आफुहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा मासिक रकम बुझ्दै आएको बताउँछन् ।

अध्यक्ष ढकालका अनुसार रातो कार्डभएका बिरामीले ४ हजार र निलो कार्डभएका २ हजार मासिक भत्ता राज्यबाट पाइरहेका छन् । अन्य बिरामीको हकमा राज्यले भत्ता दिएको छैन । अब भने मिर्गौला, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीले मासिक पाँच हजार औषधि खर्च पाउने भएका छन् । तर, उक्त भत्ताले मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई खासै न्याय नगरेको अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता आजिवन वितरण हुने कार्यक्रम हो र यो वृद्धि हुदै जान्छ । तर, सरकारले तीन रोगलाई दिएको मासिक ५ हजार भत्ता आजिवन भन्ने छैन । राज्यले कुनै पनि बेला रकमअभाव भएको खण्डमा सो कार्यक्रम बन्द गर्न सक्छ । अध्यक्ष ढकाल मासिक ५ हजार भत्ता दिने कार्यक्रम दिगो हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन ।

स्पाइनल इन्जुरी नेटवर्क नेपालका अध्यक्ष ढकालका अनुसार देशभर ३५ सय मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामी छन् । यो संकलित तथ्यांक हो थुप्रै छुटेका छन् । उनिहरुलाई गोलबद्ध गर्न हामी लागेका छौं ढकालले भने । सरकारले अहिले जारी गरेको कार्यविधिले दोहोरो सुबिधा लिन भने प्रतिबन्ध लगाएको छ । अब बिरामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वा औषधि उपचार खर्च मध्ये एक रोज्नुपर्ने छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोजे २ देखि ४ हजार पाउँछन् भने औषधि उपचार खर्च रोज ५ हजार पाउँछन् । तर, औषधि उपचार खर्च कति दिन चल्छ त्यसको सुनिश्चित छैन ।

औषधि उपचार खर्च र समाजिक सुरक्षा भत्तालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न नहुने ढकाल बताउँछन् । साथिहरु ५ हजार लिने वा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने भन्नेमा दोधार देखिएका छन् । यदी ५ हजार लिएर कुनै पनि बेला कार्यविधि हटाएको खण्डमा कार्यक्रम बन्द हुन्छ उनले भने ।

स्वास्थ्य सचिव डा रोशन पोखरेलले यस विषयमा आवश्यक परामर्श गर्ने बताएका छन् । कुनै पनि बिरामी राज्यले दिएको सेवा सेुविधाबाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन उनले भने । यसमा के गर्न सकिन्छ आफुहरु छलफल गर्ने विश्वास दिएका छन् ।