कोरोनामा जनतालाई भोकै राखेर नदी किनारमा ४ करोडको स्विमिङ पुल बनाउने मन्त्री

काठमाडौं । जुन समय कोरोना (कोभिड१९)को महामारी चलिरहेको थियो । कोभिड र लकडाउनका कारण जनताहरू घरमै थुनिदा भोकभोकै बस्नु पर्ने अवस्था थियो । सरकारले नागरिकलाई घरमै बस भनेपनि प्रयाप्त मात्रामा राहत उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पूरा नगर्दा ठूलो समस्या पर्‍यो ।

कोभिडका कारण पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँग थलियो । मालिक र मजदुर दुबै आर्थिक समस्यामा परे । त्योबेला आर्थिक राहत प्याकेजसहित पर्यटन क्षेत्रको समस्यामा उपस्थित हुनु पर्ने सरकार भने स्विमिङ पुल बनाउन लागेको पाइन्छ ।

बागमती प्रदेशका पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका अरुण नेपालले कोरोनामा जनतालाई भोकै राखेर भोटेकोशी नदी किनारमा ४ करोडको स्विमिङ पुल बनाएका हुन् ।

जुनबेला कोभिडको चपेटामा परेका नागरिक र पर्यटन क्षेत्रको उत्थानमा केन्द्रित हुनु पर्ने तत्कालीन मन्त्री नेपाल स्विमिङ पुलमा ‘हाम फालेको’ देखिन्छ । पर्यटन विकास आयोजना प्रमुख विष्णु भण्डारी स्विमिङ पुल बनाउने योजना तत्कालीन मन्त्री अरुण नेपालको पालामा परेको बताउँछन् । योजना परेपछि आफूहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यतामा परेको उनको भनाइ छ ।

उनको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने सिन्धुपाल्चोकको लामोसाँघुस्थित भोटेकोशी नदीको किनारमा काम न काजको ४ करोडको स्विमिङ पुल बनाएर कोरोनाको चपेटामा परेका सिन्धुवासी र पर्यटन क्षेत्रलाई आहात पुर्‍याउने काम भएको छ ।

कोरोनाकालमा नागरिकको गाँस काटेर स्विमिङ ४ करोडको पुल बनाउने तत्कालीन पर्यटनमन्त्री नेपालको कदमले राज्यलाई अर्को १० करोड क्षति पुग्ने अवस्था आएको छ । भोटेकोशी नदीको किनारामा बनेको स्विमिङ पुलको सुरक्षाका लागि मात्र उक्त रकम आवश्यक पर्ने प्राविधिकहरू बताउँछन् । स्विमिङ पुल बनाउने ठेक्का पाएका टंक दुलाल घेराबार, चेन्जिङ रुम, कटअफ वाल, ड्रेन र ल्याण्ड स्क्यापिङ निर्माण नगरे स्विमिङ पुलको अस्तित्व नरहने बताउँछन् ।

स्विमिङ पुल नजिकै स्कुल रहेको र बालबलिका  त्यो क्षेत्रमा खेल्न आउने गरेको सुनाउँदै उनले स्विमिङ पुल वरिपरि घेराबार गर्ने काम नगरे ठूलो दुर्घटना निम्तिने खतरा रहेको औंल्याए । स्विमिङ पुल निर्माणको कार्य सकिए पनि थप संरचना नबने स्विमिङ पुल सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने ठेकेदार दुलालको भनाइ छ ।

तत्कालीन मन्त्री नेपालको पहुँच र प्रभावमा नदी किनारमा  स्विमिङ पुल बनाउने योजना पार्दा राज्यको ढुकुटीबाट ४ करोड स्वाहा भएको छ । भोटेकोशी नदी किनारमा बनेको उक्त स्विमिङ पुल आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमाभन्दा उनको स्वार्थमा बजेट दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।

भोटेकोशी नदीमा माछा पाल्न बजेट हाल्ने काम र स्विमिङ पुल बनाउने काम उस्तैउस्तै भएको टिप्पणी हुने गरेको छ । नदी किनारमा स्विमिङ पुल बनाउने नाममा मन्त्री नेपालले प्रदेश सरकारको ४ करोड बजेट दुरुपयोग गरेका छन् । यो बजेट दुरुपयोग भएको विषय बहस आउन जरूरी छ ।

स्वास्थ्य लाइभमा भोटेकोशी नदी किनारमा ४ करोडको स्विमिङ पुल बनेको समाचार प्रकाशित भएपछि बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठ स्विमिङ पुलको निरीक्षणमा लामोसाँघु पुगेका छन् । स्विमिङ पुल हेरेपछि उनले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

नदी किनारमा स्विमिङ पुल बनाउँदा अनियमितता भएको हुन सक्छ सम्भावना औंल्याउँदै उक्त विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।

स्विमिङ पुलमा मात्र होइन कोरोनाकालमै तत्कालीन पर्यटनमन्त्री नेपालको क्षेत्रमा पर्ने सुनकोशी सामुदायिक वनभित्र बनेको इको मेडिटेसन हलसहितका संरचना बनाउँदा पनि बजेट दुरुपयोग भएको देखिन्छ । झन्डै ३ करोड लागतमा निर्माण भएको उक्त संरचनाको औचित्य समेत पुष्टि नहुने स्वास्थ्य लाइभको खोजीमा फेला परेको छ ।

अपायक र अनावश्यक ठाउँमा ३ करोड पैसा खर्च गरेर  इको मेडिटेसन हलसहितका संरचना बनाइएको छ । यो संरचना प्रयोगमा ल्याउन  प्रदेश सकारले थप ८ करोड लगानी गर्नुपर्ने भएको छ ।