दातृ निकायद्वारा स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे ‘लाेगाे’ दुरुपयाेग, मन्त्रालयका अधिकारी रमिते 

काठमाडौं । नेपालमा बसेर स्वास्थ्यका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग र सहकार्य गर्दै आएका दातृ निकायले स्वास्थ्यका उच्च अधिकारीलाई सहयोगका नाममा विभिन्न प्रभावमा पारी नीतिगत रुपमा हस्तक्षेप गर्दै आएका घटनाहरु जगजाहेर छ । नीतिगत तहमा मात्रै हस्तक्षेप सीमित रहेन दातृ निकायले विस्तारै स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे आधिकारिक ‘लाेगाे’ समेत दुरुपयाेग गर्न थालेको खुल्न आएकाे छ ।

शुक्रबार केही मिडियामा “स्किप” विज्ञापन देखियाे । उक्त विज्ञापनमा तीन दातृ निकाय गाभी, युनिसेफ र डब्ल्यूएचओसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाे ‘लाेगाे’ राखिएकाे छ । उक्त विज्ञापनमा राखिएकाे स्वास्थ मन्त्रालयकाे ‘लाेगाे’ सम्बन्धित निकायलाई  जानकारी र अनुमति बिना राखिएकाे तथ्य स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेकाे छ ।

कुनै पनि दातृ निकायले सूचना सन्देश प्रसारणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहेकाे राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, टेकुबाट स्वीकृत लिनुपर्छ । स्वीकृति नलिइ कुनै पनि दातृ निकायले विज्ञापन प्रसारण गर्न पाउँदैनन् । तर, टाइफाइडविरुद्धको खाेप अभियान २०७८/०७९ काे सूचनामा तीन दातृ निकाय गाभी, युनिसेफ र डब्ल्यूएचओले सरकारी ‘लाेगाे’ दुरुपयोग गरेकाे पुष्टि भएकाे छ ।

राष्ट्रिय स्वास्थ शिक्षा सूचना तथा संचालन केन्द्र, टेकुका निर्देशक डा. सुनिलराज शर्माले टाइफाइडविरुद्धको खाेप अभियानको उक्त विज्ञापनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ‘लाेगाे’ प्रयोग गरिएको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे । “एक त उनीहरुले आफुखुसि विज्ञापन दिन पाउँदैनन् उनले भने, दिने भएपनि हामीसग छलफल गरि हामीले कस्तो ‘म्याटर’ दिने भनेर तयार पारेपछि मात्रै  दिने हाे । याे विज्ञापनमा कसरी हाम्रो लाेगाे समावेश भएर आयाे आश्चर्यचकित छाैं ।’, निर्देशक शर्माले भने

स्वास्थ मन्त्रालयका अधिकारी निर्लज्ज भएकाले यस्ता विदेशी संस्थाले नेपाल जस्ताे देशमाथि शासन गर्न र थिचोमिचो गर्न खाेजिरहेका छन् । उनीहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीलाई भुसुना जतिको पनि मान्दैनन् । यसकाे पछिल्लो उदाहरण स्वास्थ्य मन्त्रालयको यहिँ लाेगाेकाे दुरुपयोग हेर्दा पनि पुग्छ ।

स्वास्थ्य सचिव डा. राेशन पाेखरेलले पनि आफूहरुले मन्त्रालयको लोगो प्रयोग गर्न कुनै अनुमति नदिएकाे बताएका छन् । ‘हाम्रो अधिकार पनि हैन हामीसँग कुरा आएपनि सूचना केन्द्रमा पठाउने हाे’, उनले भने । मन्त्रालयको ‘लाेगाे’ दुरूपयोग काण्डमा कुनै न कुनै सरकारी अधिकारी जाेडिएकाे हुनुपर्छ । कुनै सरकारी अधिकारीलाई आर्थिक प्रलाेभनमा पारेर यी संस्थाले लाेगाेनै दुरुपयाेग गर्ने हिम्मत कसेकाे हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको लोगो दुरुपयोग भएको विषयमा आश्चर्य प्रकट गर्छन् । त्यस्तो नहुनु पर्ने हो कसरी भए भन्दै उनले आश्चर्य व्यक्त गरेका हुन् । योबारेमा आफू अनविज्ञ रहेकाे बताउँदै डा. पाैडेलले भने, ‘विगतमा १ कराेड खाेप लगाउँदा सल्लाहमा युनिसेफले खर्च व्यहाेरेकाे थियाे, हामीले कन्टेन्ट दिएका थियाै तर, अहिले जानकारी छैन ।’,

स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाको खोप शाखा हेर्ने सागर दाहाल पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे ‘लाेगाे’ प्रयोग गरेर टाइफाईडविरूद्धको खोप अभियानमा विज्ञापन गरिएको विषयमा जानकारी नभएको बताउँछन् । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा संगिता काैशल मिश्रा मन्त्रालयसँग कुनै छलफल नभएकाे बताउँछिन् । ‘याे विज्ञापनकाे काम सुचना केन्द्रले हेर्ने भएकाले उसले यसबारे जवाफ दिनु पर्छ । म सचिव आएपछि यस विषयमा जानकारी गराउने छु लाेगाे किन दुरुपयोग भयाे’, प्रवक्ता मिश्राले भनिन् ।

टाइफाइडविरुद्धको खोप अभियानका लागि गाभीले १ अर्ब ६९ करोड ८७ लाख अनुदान दिएको छ । त्यस्तै डब्ल्यूएचओले खोप क्याम्पियनका लागि ६४ लाख र नेपाल सरकारले १७ करोड ४१ लाख बजेट टाइफाइडविरूद्धको खोप अभियानका लागि छुट्याएको छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थाहै नदिई तीनवटा दातृ निकायले आफूखुसी काम गरेको पाइएको छ ।

युनिसेफका एक अधिकारीका अनुसार राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले यसकाे जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । सूचनाले म्याटर फाइनल नगरी कुनै दातृ निकायले विज्ञापन नदिने स्पष्ट पार्दै ती अधिकारीले केन्द्रले यस विषयमा छानबिन गर्नु पर्ने बताए । ‘यदि सरकारी निकायलाई जानकारी नगराइ विज्ञापन बाहिर पब्लिस गरिएकाे हाे भने राम्रो भएन यसमा ठूलाे रकम खर्च भएकाे छ’, ती अधिकारीले स्वास्थ्य लाइभसँग भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे ‘लाेगाे’ दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिको पहिचान हामी चाँडै गर्नेछाैं । यति मात्रै होइन यस्ता गलत नियतले काम गरिरहेका यी संस्था र व्यक्तिको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।

विज्ञापन एजेन्सीसँगकाे सेटिङमा यी संस्थाले सरकारी ‘लाेगाे’ दुरुपयाेग गरेर कराेडौं रुपैंयाँकाे टाइफाईडविरुद्ध खोप अभियानसम्बन्धी  विज्ञापन गरेकाे देखिएकाे छ । यस विषयमा मन्त्रालय र विभागका अधिकारी किच्च हाँसेर बस्छन् वा कानुनी दायरामा ल्याउछन् हेर्न बाँकी छ ।