तीनप्रतिशत ‘कमिसन’ नदिँदा स्वास्थ्य बीमाको रकम रोकियो

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका ठूला अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुको रकम भुक्तानी नभएको वर्षौं भएको छ । सेवानै रोक्छौं भनेपछि कनिका जस्तो थोरै रकम निकासा गर्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवा प्रदायक संस्थालाई रकम दिनु भन्दा ‘फ्रिज’ गराउँदै आएको छ ।

सरकारले यस वर्ष पनि ७ अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको थियो । मुख्यगरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट इमान्दारीका साथ काम गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरु मारमा परेका छन् । विराट मेडिकल कलेजका संचालक डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की स्वास्थ्य बीमाबाट ३५ करोड हाराहारीमा रकम लिन बाँकी रहेको बताउँछन् । रकम भुक्तानी नहुँद सेवा प्रवाहमा समस्या मात्र हैन, बीमितलाई दिने सेवा रोक्ने अवस्था आएको छ । बिएण्डसी शिक्षण अस्पतालले पनि ४० करोड माग दाबी गरेको छ । नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको २० करोड दाबी गरेको छ ।

स्वास्थ्य बीमाका अधिकारीले तीन प्रतिशत रकम माग गरेको अस्पताल स्रोतको दाबी छ । स्वास्थ्य संस्थालाई रकम भुक्तानी गरे वापत ३ प्रतिशत दिनुपर्ने अन्यथा फायल रिजेक्ट गर्नेसम्मका दवावहरु कर्मचारीबाट हुने गरेको सेवा प्रदायक संस्थाका कर्मचारी बताउँछन् । यसको मुख्य योजनाकार बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती भएको धेरैको आरोप छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनेभन्दा पनि कसरी कमिसन खान सकिन्छ भन्ने कर्मचारी भएकाले समस्या देखिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कर्मचारीको क्षमता हरेक वर्ष नवीकरण हुने दर हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । जनताको आकर्षण बन्नु पर्ने बीमा कार्यक्रम झन्झटिलो बन्दै गइरहेको छ । यस वर्ष नवीकरण दर ७० प्रतिशत मात्रै छ । बीमा बोर्डका कर्मचारीहरुको कार्यशैली हेर्दा अस्पताल संचालकहरुलाई घर जग्गा बेचेर जेल पठाउने तयारीमा लागेको जस्तो देखिन्छ । हैन भने उनीहरुले दिएको सेवा वापतको रकम समयमा भुक्तानी हुनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारीहरुको टिप्पणी छ ।

जनताले सेवा नपाउँदा तत्काल कारबाही गर्ने मन्त्रालय र सम्बन्धीत निकायका अधिकारी वर्षौंदखि सेवा दिए वापतको रकम होल्ड गरेर तीनप्रतिशत रकम माग्नतिर लाग्नु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको ती अधिकारीहरुको भनाइ छ । जनतालाई दिएको सेवा वापतको रकम माग्दा समेत घर जग्गा दलाली जस्तो तीनप्रतिशत दिनुपर्ने अडान लिनु आफैंम लाज हुनुपर्ने विषय हो । राज्यको नोकरी गरेर अरुको दुःखले आर्जेको सम्पत्तिमा ¥याल चुहाएर बस्न एक इमान्दार राष्ट्रसेवक कर्मचारी भए नैतिकताले दिँदैन ।

अधिकारीहरु भन्छन्, ‘कामै गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई बीमा जस्तो काममा साँढेलाई पालेको जस्तो पालेर राख्नु उचित हुँदैन । उनीहरुको विकल्पमा सक्षम र बुझेका कर्मचारी राखेर तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाउनु पर्छ ।’, तीनप्रतिशत नदिए आफूहरूले पठाएका फायलहरु रिजेक्ट गराउनेसम्मका गतिविधि बीमाका कर्मचारीबाट हुने र भएको सेवा प्रदायक संस्थाको गुनासो छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम २०७२ चैत्र २५ गतेदेखि कैलाली जिल्लाबाट औपचारिक रुपमा सुरु भएको हो । बीमा कार्यक्रम हालसम्म ७७ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । ७४५ स्थानीय तह समेटिएका छन् । चालु आर्थिक बर्ष ०७८÷०७९ मा बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने कार्य भैरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक शम्भु प्रसाद ज्ञवालीले बताए ।

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ५१ (ज) (१५) मा राज्यका नीति अन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यबस्था सुनिश्चित गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत सबै नागरिक आवद्धता गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । तर, कर्मचारीको कमिसन बिना रकम भुक्तानी नगर्ने बानीले यो कार्यक्रमले चाँडै हावा खाने देखिएको छ ।

०७२ देखि हालसम्म ५३ लाख ४ हजार २७० जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । यो नेपालको कुल संख्याको २० प्रतिशत हो । बोर्डका अनुसार हाल सम्म २० लाख ८९ हजार ५९९ जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् । स्वस्थ्य बीमा बोर्डका ज्ञवालीका अनुसार ४ सय ४१ वटा सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य बीमाको सेवा दिएका छन् ।