अबको १० वर्षमा स्वास्थ्य

काठमाडौं । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक प्राप्त हुने, साथै कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित नगरिने भनी उल्लेख गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न गराउन जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ तथा जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ लागु भएको छ ।

त्यसैगरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ तर्जुमा गरी लागु गरिएकोछ, सो नीतिको मुख्य लक्ष्य सबै नागरिकका लागि सामाजिक न्याय र सुशासनमा आधारित स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोग सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा २६ लाई आधार बनाएर यस रणनीति तर्जुमा गरिएको हो ।

स्वास्थ्य जनशक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिक मार्गचित्रले स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा मानव संसाधनको व्यवस्थापन गर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शिक्षा तथा यसको व्यवस्थापनको लागि सार्वजनिक निकायहरूलाई समग्ररूपमा मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ । नेपालमा हाल सम्म २ लाख ६७ हजार ८ सय ९१ स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन भएका छन् । त्यसलाई आधार मान्दा प्रति दश हजार जनसंख्यामा स्वास्थ्यकर्मीको अनुपात ८९.३०७ रहेको छ ।

स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन ठुलो देखिए पनि सरकारी सेवामा न्युन मात्रै उपस्थिति देखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगत २६ वर्षदेखि जनशक्ति थप नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको रेकर्डअनुसार यसबीचमा २ सय चिकित्सकको मात्रै दरबन्दी थप भएको छ । अधिकाशं अस्पतालहरु करारका कर्मचारीले धानेको स्वास्थ्य मन्त्रालय नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल बताउँछन् ।

डा. पौडेलका अनुसार २६ हजार स्वास्थ्यकर्मी स्थानीय तहमा, ३५ सय प्रदेश सरकार र २६ सय केन्द्रमा गरी कुल ३२ हजार १ सय स्वास्थ्यकर्मी छन् । जनसंख्याको अनुपातमा यसको तीन गुणा जनशक्ति बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

यावत समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयत्न अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालको स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति ०७७–०८७ तयार पारेको छ । यो रणनीतिक मार्गचित्र तर्जुमा गर्न नेपालको प्रचलित सम्बद्ध कानून तथा नीतिगत व्यवस्था र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् २०१६ मा प्रकाशन गरेको स्वास्थ्यका लागि मानव स्रोत सम्बन्धी विश्वव्यापी रणनीतिः जनशक्ति २०३० लाई आधार बनाइएको छ ।

अधिकारीहरुले बताए अनुसार यो रणनीतिको ध्येय स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचको विश्व्यापी लक्ष्य हासिल गर्न देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा स्वास्थ्य जनशक्तिको समान वितरण गर्नु हो ।

२०५१ साल ८ वैशाखमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाको संगठन संरचनामा ठूलो परिवर्तन गरेको थियो । त्यसबेला चिकित्सकको दरबन्दी थप गरिएको थियो । त्यसयता ठूलो संख्यामा चिकित्सकको दरबन्दी थपिएको छैन । नेपालको जनसंख्याको अनुपालतमा हाल भएको स्वास्थ्यकर्मीको संख्या ज्यादै कम हो । सामान्य अवस्थामा पनि हाल ४१ हजार स्वास्थ्यकर्मी मन्त्रालयले आवश्यक महशुस गरेको छ ।

सन् २०३० भित्र स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँच

विश्वले सन् २०३० सम्म स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँचको लक्ष्य लिएको छ । तर कोभिडका कारण यो लक्ष्य हासिल गर्न समस्या देखिएको छ । नेपालमा पनि यसको असर नराम्रोसँग पर्ने देखिएको छ । नेपालका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले राज्यका तर्फबाट संचालित कार्यक्रमहरुमा निकै अवरोध पुगेका कारण दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गतको स्वास्थ्यको लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका जनाएका छन् ।

परिवार कल्याण महाशाखाको मातृ तथा नवजात शिशु शाखा प्रमुख डा. पुण्या पौडेल सन् २०३० मा प्रतिलाख जीवित शिशुको जन्ममा मातृ मृत्यु ७० मा झार्ने बताउँछिन् । २०२० मा मातृ मृत्यु १२५ मा झार्ने लक्ष्य थियो । तर, बढेको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार ०७४–०७५ मा ९५ जना आमाको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै ०७५–०७६ मा ९८ जना आमा ०७६–०७७ मा १३० जना गर्भवतीको मृत्यु भएको छ । यता साउन ०७७ देखि असार ०७८ सम्म १३८ जना गर्भवतीको मृत्यु भएको छ ।

सन् १९९० मा प्रतिलाख ५३९ रहेको नेपालको मातृ मृत्युदर अहिले २३९ रहेको छ । जुन २०१७ सम्ममै १७० मा झरिसक्नु पथ्र्यो । अझै सन् २०३० सम्ममा ७० मा झार्नु पर्ने चुनौती बाँकी नै छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार वार्षिक करिब सातलाख महिला गर्भवती हुने गरेका छन् । तीन लाखभन्दा बढीले घरमै बच्चा जन्माउने गरेको तथ्याङ्क छ ।

स्वास्थ्य संस्थामा गएर बच्चा जन्माउने गर्भवती महिलाहरूको संख्या प्रतिशतमा हेर्ने हो भने ५९ प्रतिशत मात्रै छ । चिकित्सकहरु भन्छन्, विशेष गरी भौगोलिक विकटता, स्वास्थ्य सेवामा असहजता, परम्परागत मान्यता, शिक्षा र जनचेतनाको कमी, आर्थिक समस्याजस्ता कारणले पनि मातृ मृत्युदर उच्च छ । नेपालको संविधानले महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजाननसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । तर कार्यान्वयन तहमा हेर्ने हो भने यो अवस्था छैन ।

पन्ध्रौं योजना २०७६ /७७–२०८०/८१ यो योजनाले जनस्तरमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य तथा अन्तर मन्त्रालय समन्वय तथा सहकार्यलाई स्वीकार गरेको छ । साधन सम्पन्न, तालीम प्राप्त चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको टोलीलाई स्वास्थ्य सेवामा परिचालन गरिने तथा स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकता बमोजिम स्वास्थ्य जनशक्ति निर्धारण गर्न गुरु योजना तयार गरी लागु गर्ने योजना रहेको छ ।

त्यस्तै पन्ध्रौं योजनाको स्वास्थ्य तथा पोषण अन्तर्गतको रणनीतिमा जनसंख्या वितरण, भौगोलिक अवस्थिति एवम आवश्यकताको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरू तथा सीप मिश्रित सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने दक्ष जनशक्तिको विकास तथा विस्तार गर्ने रणनीति लिएको छ ।

स्वास्थ्य स्थिति र रोग भारको अवस्था 

नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०१६ अनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा ३२ रहेको छ र यो दर सन् १९९६ मा ७८ रहेको थियो । त्यसैगरी प्रति एकलाख जीवित जन्ममा २३९ जना मातृ मृत्यु हुने गरेको छ ।

बाल्यकालीन पोषणको अवस्था हेर्दा पाँच वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन भएको देखिन्छ भने उचाईअनुसार तौल नपुगि ख्याउटे भएको अवस्था १० प्रतिशत बालबालिकामा रहेको छ र २७ प्रतिशत बालबालिकामा उमेरअनुसार कम तौल भएको देखिन्छ । त्यस्तै नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०७५/०७६ अनुसार प्रति १००० जीवित जन्मेका शिशुहरू मध्ये १ बर्ष उमेर नपुग्दै शिशुको मृत्यु हुने संख्या २५ मा झरेको छ ।

त्यस्तैगरी ५ वर्ष मुनिका वालवालिकाहरूको मृत्युदर २८ प्रति १००० जीवित जन्मेका वालवालिकाहरू रहेको छ । हालको तथ्यांक अनुसार प्रति १००० जीवित जन्मेका नवजात शिशुहरूमध्ये १ महिना उमेर नपुग्दै मृत्यु हुनेको संख्या १६ जना रहेको देखिन्छ ।

नेपालको रोगव्याधिको भार, २०१७ प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा मृत्युको प्रमुख कारण नसर्ने रोगहरू रहेको छ जसमा कुल मृत्युमध्येनसर्ने रोगहरूबाट हुने मृत्यु ६६ प्रतिशत, चोटपटकबाट हुने मृत्यु ९ प्रतिशत र बाँकि २५ प्रतिशत सरूवा रोग, मातृ, नवजात तथा पोषणसमम्बन्धी रोगहरूबाट मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसार नेपालका २० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका मानिसहरूमा श्वाश–प्रश्वासको दीर्घरोग ११.७ प्रतिशत, मधुमेह ८.५ प्रतिशत, दीर्घकालीन मृगौलासम्बन्धी रोग ६.० प्रतिशत र मुटुसम्बन्धी रोग २.९ प्रतिशत देखिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा लिएका जम्मा २ करोड ६३ लाख २५ हजार ८२० जना विरामीहरूमध्ये सेवाग्राहीको रोग निदानको आधारमा हेर्दा ९० प्रतिशत सेवाग्राहीलाई नसर्ने रोगहरू भएको र १० प्रतिशतलाई मात्र सर्ने रोगहरू भएको देखिन्छ र यो अवस्था हरेक प्रदेशमा उस्तै उस्तै प्रकारको छ ।

स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन, गुणस्तर नियमन र वितरणको अवस्था

स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने दायित्व चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी शिक्षण संस्था एवम् तालिम केन्द्रहरूको हुन्छ । ती संस्थाहरूले गुणस्तरयुक्त स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र वैज्ञानिक अनुसन्धानद्वारा जनताको स्वास्थ्य स्थितिमा सकारात्मक सुधार ल्याउन योगदान पु¥याउनु पर्दछ ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवसायी परिषद्हरूबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष करिब २ हजार चिकित्सक र करिब ७ हजार नर्स उत्पादन हुन्छन् । यसका अतिरिक्त हरेक वर्ष करिब ५ सय चिकित्सक विदेशबाट अध्ययन गरी फर्किन्छन् । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी शिक्षण संस्थाहरूको विवरण हेर्दा सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रहेका छन् ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवसायिक परिषदमा दर्ता भएका स्वास्थ्य जनशक्तिहरूको सङ्ख्या हेर्दा विगत पाँच वर्षमा यो सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । तर सेवाबाट अवकाश भएका, मृत्यु भएका, देश बाहिर बसाइँसराइ गरेका, बेरोजगारमा रहेका, अन्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका, एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी विषय र तहमा दर्ता हुने भएकोले क्रियाशील स्वास्थ्य जनशक्तिको वास्तविक सङ्ख्या निश्चित गर्न सकिएको छैन । यस प्रकारको समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवसायी परिषद्हरूमा स्वास्थ्य जनशक्तिको अभिलेख नियमित अध्यावधिक गर्न आवश्यक छ ।

लगानी गर्ने देशहरूमा स्वास्थ्य जनशक्तिको पर्याप्त उपस्थिति

स्वास्थ्य जनशक्तिको वितरणको अवस्था देश अनुसार फरक रहेको पाइन्छ । सामान्यतयाः स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्ने देशहरूमा स्वास्थ्य जनशक्तिको पर्याप्त उपस्थिति देखिन्छ भने विकासोन्मुख देशहरूमा स्वास्थ्य जनशक्ति र जनसङ्ख्याको अनुपात कम देखिन्छ ।

स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवसायी परिषद्हरूमा दर्ता भएका स्वास्थ्य जनशक्तिको सङ्ख्याको आधारमा नेपालमा प्रति १० हजार जनसङ्ख्यामा चिकित्सक ९.०४, नर्स २१.०८ र अ.न.मी. ११.८१ रहेको देखिन्छ । उल्लेखित स्वास्थ्य जनशक्तिहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै नर्सको अनुपात (२१.०८ प्रति १० हजार जनसङ्ख्या) रहेको छ भने चिकित्सा विज्ञान प्रयोगशाला व्यवसायीको अनुपात १०.२७ रहेको छ तर अन्य प्रकारका स्वास्थ्य जनशक्तिहरूको अनुपात कम छ ।

स्वास्थ्यका लागि मानव स्रोत सम्बन्धी विश्वव्यापी रणनीतिः जनशक्ति २०३० अनुसार प्रति एक हजार जनसङ्ख्यामा स्वास्थ्य जनशक्तिको अनुपात ४.४५ हुनुपर्दछ भन्ने रहेको छ । जसमा चिकित्सक, नर्स तथा मीडवाइफ पर्दछन् । ‘नेपाल सरकारले यो अनुपात सन् २०३० सम्ममा नघाउने लक्ष्य लिएको छ जसमा चिकित्सक, नर्स, मीडवाइफ र अरु स्वास्थ्यकर्मीलाई समेटिएको छ र यो लक्ष्य हालको उत्पादनको अवस्थाले (केहि बिशेषज्ञ तथा विशिष्टिकृत चिकित्सक बाहेक) हासिल गर्न सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ’, स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल भन्छन् ।

सचिव पोखरेलका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको हालको दरबन्दी हेर्दा ८० प्रतिशत स्वास्थ्य जनशक्ति स्थानीय तह अन्तर्गत रहेको देखिन्छ । जसमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोजिम चौथोतह देखि बाह्रौं तहसम्मको पद समेटिएको छ ।

नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सन् २०१५ मा गरिएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनले विभिन्न तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूको दरबन्दीमा राष्ट्रिय औसतमा ७१.३ प्रतिशत मात्र पदपूर्ति भएको देखाएको छ । यसमा जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल र सोभन्दा माथिल्लो तहको अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, सहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू समेटिएका थिए ।

स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भएको दरबन्दी पदपूर्तिको उक्त अवस्था सबै प्रदेशमा राष्ट्रिय औसतको हाराहारीमा नै देखिएको छ । तीमध्ये सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा सबैभन्दा कम पदपूर्ति (३२ प्रतिशत) भएको देखिन्छ भने अञ्चल अस्पताल र सोभन्दा माथिल्लो तहको अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी ४८ प्रतिशत र जिल्ला अस्पतालमा एम.डि.जि.पी. चिकित्सकको दरबन्दी ५२ प्रतिशत मात्र पदपूर्ति भएको देखिएको छ ।

वि.सं. २०७७ मा स्वास्थ्य जनशक्तिको अवस्था

वि.सं. २०७७ मा नेपालभर ५८ हजार १२४ स्वास्थ्य जनशक्ति कार्यरत रहेको देखिन्छ । यो गणनामा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ एवम् नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ अन्तर्गतका स्वास्थ्यकर्मीहरू समेटिएका छन् र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्वीकृत दरबन्दी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत अनुमानित जनशक्ति गणना गरिएको हो ।

वि.सं. २०८५ को लागि स्वास्थ्य जनशक्तिको आंकलन
वि.सं. २०८१ मा सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा गरी कूल १ लाख ३६ हजार ८४० स्वास्थ्य जनशक्ति कार्यरत रहने अनुमान गरिएको छ । अधिकारीहरु भन्छन् यसमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतका केन्द्रहरू तथा स्वास्थ्य सेवा विभाग र अन्तर्गतका महाशाखाहरूको विद्यमान दरबन्दीले सन् २०२५ को आवश्यकता परिपूर्ति हुने अनुमान गरी सोही अनुसारको स्वास्थ्य जनशक्ति समेटिएको छ ।

वि.सं २०८७ को लागि स्वास्थ्य जनशक्तिको आंकलन

वि.सं.२०८७ सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रति १,००० जनसङ्ख्यामा न्यूनतम ४.४५ को अनुपातले चिकित्सक, नर्स, मिडवाइफ सहितका स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक पर्छ । यो कुरा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दस्ताबेज स्वास्थ्यका लागि मानव स्रोत सम्बन्धी विश्वव्यापी रणनीतिः जनशक्ति २०३० समेत लाई आधार बनाई सो बमोजिम सन् २०२० लाई आधार बर्ष मानी सन् २०३० को लागि कूल जम्मा १ लाख ६५ हजार ७८० स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक पर्ने आंकलन गरिएको छ । स्थानीय तहको सबै वडामा रहने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा आकस्मिक उपचार तथा ल्याब सेवा सहितको एकिकृत उपचार सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति समावेश गरिएको छ ।
सन् २०२० को स्वास्थ्य जनशक्तिको स्थितिमा विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य निकायहरूमा जम्मा स्वास्थ्य जनशक्ति ५८,१२४ कार्यरत रहेको अनुमान गरिएको छ । यसमा सरकारी, निजी र अन्य गैरसरकारी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा काम गर्ने सबै स्वास्थ्य जनशक्ति पर्दछन् यो जनशक्ति आगामी आगामी १० बर्ष अर्थात ०८७ साल भित्रमा १,६५,७८० पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो सङ्ख्या सन् २०२० को तुलनामा करिब ३ गुणा बढी हुने देखिन्छ । त्यो समयमा प्रति एक हजार जनसंख्यामा स्वास्थ्यकर्मीको अनुपात ४.९७ पुग्न जानेछ ।

स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनको अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपालमा वार्षिकरूपमा करिब २,००० जना सामान्य चिकित्सक (एम.बि.बि.एस.), ५०० जना दन्त चिकित्सक (बि.डि.एस.), ४०० जना विभिन्न विधाका विशेषज्ञ चिकित्सकहरू उत्पादन हुन्छ भने करिब ५ सय चिकित्सकहरू वर्षेनि विदेशबाट अध्ययन गरी फर्किन्छन् । विदेश पलायन हुने स्वास्थ्य जनशक्तिको सम्बन्धमा सन् २०१२ मा त्रि.वि. चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले गरेको एक अध्ययनले एक तिहाई स्वास्थ्य जनशक्ति विकसित देशहरूमा कार्यरत रहेको तथ्याङ्क देखाएको छ । चिकित्सकहरूको वार्षिक उत्पादनको उक्त तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा चिकित्सक (जनरलिष्ट) हरूको सङ्ख्या सन् २०३० सम्ममा पर्याप्त हुने अनुमान गर्न सकिन्छ यद्यपि चिकित्सा विज्ञानका नविनतम विधाका कतिपय विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको उत्पादन मुलुक भित्र नहुने भएकाले उत्पादनको क्षमता बढाउने वा बाह्र्य मुलुकमा अध्ययनको लागि पठाउनु पर्ने हुन्छ सचिव पोखरेल भन्छन् ।

आधारभूत अस्पतालको अवस्था

०७७ मंसिर १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने भन्दै पहिलो चरणमा रहेका ३ सय ९६ वटा आधारभूत अस्पताल शिलान्यास गरेका थिए । ०७७ मा ३ सय ९६ आधारभूत अस्पताल निमार्ण गर्ने भनिए पनि १३३ पालिकाले डिपिआरकालागि पैसा लगेर सम्पर्कमा आएनन् । सम्पर्कमा आएका २६३ मध्ये १७८ ले भने भवन बनाइरहेका छन् । बाकी प्रक्रियामै छन् ।

अहिलेसम्म अस्पताल नभएका सबै स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शैय्याका आधारभूत अस्पताल निमार्ण गर्ने लक्ष्य अनुसार सरकारले यस वर्ष थप २५९ पालिकामा अस्पताल बनाउँन सुरु गरेको छ । २०७८ कालागि २९५ पालिकामा आधारभूत अस्पताल निमार्ण गर्ने भएपनि २४ वटा पालिकाले मात्रै काम थालेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, आगामी पाँच वर्षभित्र सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल तयार भइसकेको हुने स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलले भनाइ छ ।