श्रम मन्त्रालय हिरो बन्न स्वास्थ्यसँग छलफल गरेन : डा. कृष्ण पौडेल

काठमाडौं । हाम्रो जनशक्तिको आफ्नै अनुमान रहेको छ । नेपालमा कति जनशक्ति चाहिन्छ भनेर हामीले अध्ययन गरिसकेका छौं । विद्यालय नर्स, अस्पताल केन्द्रित नर्स, हाल स्थापना हुदै गरेका आधारभूत अस्पतालमा चाहिने नर्स, उद्योगहरुमा आवश्यक पर्ने नर्स यसको प्रक्षेपण स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिसकेको छ ।

हाम्रो आवश्यकता पुर्तिभए विदेश नर्स पठाउन राज्यले सम्झौता गर्ने हो । सरकार नर्सको दरबन्दी बढाउन सकेन भन्ने बाहनामा चुप बस्न मिल्दैन । श्रम मन्त्रालय हिरो बन्दै गर्दा स्वास्थ्यमा गहन छलफल हुनु पर्ने थियो ।। नर्सिङ काउन्सिललगायत सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर छलफल गर्नभन्दा पनि श्रम मन्त्रालयले स्वास्थ्यको नेतृत्व गरेर बेलायतसँग कुरा गरेको थियो ।

अवसर नपाएकाहरुले नेपालमा नर्स बेरोजगार छन् भनेकै भरमा बुझ्दै नबुझी श्रम मन्त्रालय यो निर्णयमा पुगेको देखियो । आज मलाबीका चिकित्सक अधिकांश अमेरिकामा छन् । जसले गर्दा अमेरिकाको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ भने, मलाबीको दर्दनाक छ । त्यसैले नर्स डाक्टर लैजादा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अनुमती लिएर गहन छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्छ ।

अहिले बेलायत वा कुनै पनि देशमा सरकारले सम्झौतै गरेर नर्स पठाउने अवस्थामा नेपाल पुगेको छैन । यदि राज्यले पठाउँनै परेको खण्डमा सेना प्रहरीको जस्ता तीन वा ६ महिनाका लागि मिसनमा पठाउन सकिन्छ । यसले नर्सहरुको वृत्ति विकासमा सहयोग पुग्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओका प्रतिनिधि बेलायतका राजदूतलाई समेत भेट्न गएका छन् । बेलायतले डब्लुएचओलाई र नेपाल सरकारलाई नसोधी लैजान नियमले मिल्दैन । बेलायत नेपालको विकास साझेदार संस्था हो । स्वास्थ्यमा सहयोग गर्ने बेलायतले नेपालमै नर्स अभाव भएका बेला आफ्नो देशमा लगेर नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र बिग्रिएको अवस्थामा कसले जिम्मा लिन्छ ? उनीहरु यस विषयमा गम्भीर भएका छन् । तर, हाम्राे श्रम मन्त्रालले बुझेन । तत्काल रोक्नै पर्छ । रोक्न सकिएन भनेपछि सिस्टमेटिक बनाउनुको विकल्प छैन ।

-डा. कृष्ण पौडेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नीति योजना महाशाखा प्रमुख हुन् ।