…अनि पास भयो स्वास्थ्यकर्मीमाथि ‘तालिबानी’शैलीमा हुने आक्रमण निस्तेज पार्ने कानुन

काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघको माग बमोजिम स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानी नोक्सानी पुर्‍याउने तथा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरकि रुपमा चोट पुर्‍याउनेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने व्यवस्थासहितको कानुन पारित भएको छ ।

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको उक्त स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ राष्ट्रपतिबाट जारी हुन बाँकी छ । राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएपछि नेपाल चिकित्सक संघले उठाउँदै आएको मुख्य एजेण्डाले मुर्त रुप लिने छ ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले निरन्तर उठाउँदै आएको बिनाधरौटी जेल चलान (जेल विद आउट वेल)लाई सम्बोधन गर्ने गरी उक्त विधेयक पारित भएको हो । स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रुपमा चोट पुर्‍याउने’ मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आधार भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नेछ भन्ने प्रावधानसहित पारित भएको कानुनले स्वास्थ्यकर्मीहरूमाझ  खुसियाली छाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ मा स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि नोक्सानी पुर्‍याउने र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रुपमा चोट पुर्‍याउने कार्य गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीनलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त प्रावधान राख्न नमानेपछि नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरु हतोत्साहित बनेका थिए । तर  शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आफूहरूको माग सम्बोधन गरेपछि संघका पदाधिकारीहरु निकै उत्साहित भएका छन् । चरीकोट र भेरीमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि ‘तालिबानी’शैलीमा हमला भएपछि नेपाल चिकित्सक संघले बिनाधरौटी पूर्पक्षमा राख्ने कानुनको माग गर्दै आएको थियो । यसको एजेण्डा बोक्ने मुख्य व्यक्ति डा. लोचन कार्की हुन् ।

अध्यादेशमार्फत चिकित्सक संघको चाहना बमोजिम कानुन आएपनि विधेयकको रुपमा संसदबाट पास हुन लाग्दा व्यापक चलखेल भएको चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरु सुनाउँछन् ।

संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य हुन लाग्दा पनि कानुन पास नहुने छाँट देखिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल र नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष यो विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गराउन दौडधुपमा लागे । स्वास्थ्यमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सदस्य हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेर यही अधिवेशनबाट विधेयक पारित गराउन हारगुहार गरेको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. कार्की बताउँछन् । यो कानुन ल्याउन स्वास्थ्य सचिव डा. पोखरेलको विशेष भूमिका रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल चिकित्सक संघकाे सभाहलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष डा. कार्कीले चिकित्सक संघको चाहना बमोजिम पारित भएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ विषयमा ‘रामकाहनी’ सुनाए ।  चरीकोट र भेरीमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि ‘तालिबानी’शैलीमा भएको आक्रमण निस्तेज पार्न उक्त कानुन ल्याउनु परेको डा. कार्कीले बताए । यो कानुन ल्याउन प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. आरपी बिच्छा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका चिकित्सक शैल रुपाखेतीको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उनले जानकारी दिए ।

नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्षहरु भोजराज मिश्र, केदारनरसिंह केसी, अन्जनी कुमार झा र निर्वतमान अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठलाई साथमा राखेर संघका अध्यक्ष कार्कीले यो कानुन पास हुनु अगाडिको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । उनले  यो कानुन कार्यान्वयन गर्नु अबको मुख्य अविभारा रहेको धारणा राखे । डा. कार्कीको भनाइमा पूर्व अध्यक्षहरूले पनि समर्थन जनाएका थिए । नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष केदारनरसिंह केसी देशैभर दिपावली गर्न सुझाव दिँदै डा. कार्कीको भूमिकाको प्रशंसा गरेका थिए ।