सर्वोच्चकोआदेश अनुसार बालेनसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयमा डोजर लगाउनुबाहेक विकल्प छैन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अवैध संरचनामा डोजर लगाउनुबाहेक विकल्प देखिँदैन ।

मेयर बालेनले  नक्सापास स्वीकृति बेगर बनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचना अभिलेखकरण गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भवानी प्रसाद खापुङको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयको अवैध संरचनाको विषयमा स्वास्थ्य लाइभले समाचार लेखेपछि स्वास्थ्यमन्त्री खापुङलाई भेटेर उनले तत्काल नक्सापास स्वीकृति गराउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतको आदेशले नै अवैध ठहर गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको माथिल्लो तलामा डोजर लगाउनुबाहेकको विकल्प छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर मेयर बालेनले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई भेटेर उक्त अवैध संरचनाको अभिलेखीकरण गराउन आग्रह गरेको सुनाउँछन् । सर्वोच्चको आदेश अनुसार उक्त संरचना भत्काउनु पर्ने देखिएको स्वास्थ्य लाइभको प्रश्नपछि प्रवक्ता मानन्धरले यो विषयमा आफूले मेयरलाई जानकारी गराउने बताए । यो विषयमा शुक्रबार थप निर्णय लिइने उनको भनाइ छ ।

मेयर शाहले बिहीबार स्वास्थ्यमन्त्री खापुङसँगको भेटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अवैध संरचनालाई तत्काल वैध बनाउन ध्यानाकर्षण गराएको थिए । तर सर्वोच्चको आदेश अनुसार उक्त संरचना वैध बनाउन सकिने ठाउँ देखिदैन । सर्वोच्च अदालतले २०५७ साल असार ९ गते नै स्वास्थ्य मन्त्रालयको उक्त अवैध संरचना भत्काउनु पर्ने आदेश दिएको थियो । तर २२ वर्षसम्म पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आदेशलाई अटेरी गरिरहेको खुल्न आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र न्यायाधीश अरविन्दनाथ आचार्यको संयुक्त इजलासले स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवन शुरुमा जे जस्तो डिजाइन वा स्वरुपले बनेको हो त्यसको मौलिक स्वरुपमा परिवर्तन नगरिने गरी यथास्थितिमा कायम राखी संरक्षणका आवश्यक कार्य गर्न उचित हुने हुनाले सोही अनुसार हुने गरी प्रभावकारी आवश्‍यक कारबाही गर्न गराउन श्री ५ को सरकारलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अनुसार निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर गरेको थियो । 

सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्सको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ.का अध्यक्ष मच्छ्न्द्रलाल कायस्थ विरुद्ध माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत भएको रिट निवेदनमा आदेश सुनाउँदै मौलिक स्वरुपमै संरक्षण गर्न आदेश दिएको हो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको अवैध संरचना अहिलेसम्म पनि हटेको छैन ।

भएको के हो ?

सर्वोच्च अदालत परिसर दक्षिण कुनाको पश्‍चिमपट्टि सडक पारी स्थित हाल नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले चलन गरिरहेका भवनको डिजाइन लुई एसाडोर कानले गरेका हुन् । आर्किटेक्ट लुई इसाडोर कान यस शताब्दीका महानतम वास्तुविदहरुमध्ये एक मानिएका छन् । कानको जीवनकालमा नेपालमा तत्कालीन परिवार नियोजन तथा मातृशिशु कल्याण केन्द्रको भवन निर्माण गर्नका लागि यु.एस.एड.ले नेपाल सरकारलाई सहयोग प्रदान गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सो सम्झौता सम्पन्न गर्ने क्रममा यु.एस.एडले लुई कानलाई व्यवसायिक सहयोगको अनुरोध गरेकोमा निजले उक्त भवन निर्माण गर्नका लागि डिजाइन समेत तयार गरी दिने काम गरेका थिए । जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवनको रुपमा प्रयोग भइरहेको छ । आधुनिक वास्तुकलाको दृष्टिकोणले नेपालमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्यातिप्राप्त भवनको रुपमा उक्त भवनले मान्यता पाएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त भवनमाथि ट्रस हाली जस्ताको छाना जडान गरी सभाकक्ष, कार्यकक्ष आदि निर्माण गर्न लागेको कुराको जानकारी प्राप्त भई त्यसो गरेको खण्डमा सो भवनको मौलिक स्वरुप विग्रने र सो भवनको महत्व र गरिमालाई प्रतिकूल असर पर्ने काम गर्न लागेको हुनाले त्यस्तो काम नगर्नका लागि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीलाई सम्बोधन गरी यस सोसाइटीले पत्र पठाएको थियो । स्थानीय निकायको स्वीकृति नलिइ स्वास्थ्य मन्त्रालयले भवनको मौलिक स्वरुप बिगारेर माथिल्लो तला थपेको थियो । का.म.न.पा. कार्यालयको वरिष्ठ नगर नियोजकले सोही नगरपालिकाको कानुन तथा मुद्दा शाखाको नाममा उक्त निर्माण कार्य तत्काल रोक्का राखी सहयोग पुर्‍याउनका लागि मिति २०५४।२।२७ मा पत्र लेखेका थिए । उक्त पत्र बोकेर तत्कालीन मेयर केशव स्थापित स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले उनले डोजर लगाउन भने सकेनन ।

सोसाईटीले तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौंका नाममा “विश्‍वविख्यात वास्तुविद् लुई कानको उक्त बहुचर्चित भवनको स्वरुप परिवर्तन गर्न नहुने कारण उक्त भवनले देशको सम्पदाको स्तर प्राप्त गरेको कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अवगत गराउँदै उक्त कार्य रोक्नको लागि आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ” भन्ने व्यहोराको पत्र प्रेषित गरेको थियो । भवनको रुप परिवर्तन गरी सोको माथि जस्ताको छाना भएको सभाकक्ष र कार्यकक्ष निर्माण रोक्न भौतिक मन्त्रालयले पनि चासो देखाएको देखिँदैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अवैध संरचना बनाउन थालेपछि सोसाईटीले हालेको रिटमा सर्वोच्चले भवन शुरुमा जे जस्तो डिजाइन वा स्वरुपले बनेको हो त्यसको मौलिक स्वरुपमा परिवर्तन नगरिने गरी यथास्थितिमा कायम राखी संरक्षणका आवश्यक कार्य गर्न उचित हुने हुनाले सोही अनुसार हुने गरी प्रभावकारी आवश्‍यक कारबाही गर्न गराउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । अहिलेसम्म उक्त फैसला कार्यान्वयन नगरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको  अवहेलना गरिरहेको पाइन्छ । सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्दै मेयर बालेनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको अवैध संरचनामा तत्काल डोजर लगाउनु पर्छ ।

अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको उक्त अवैध संरचनामा एनएचएसएसपी भन्ने आईएनजिओको रजाइँ चलिरहेको छ । २० वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला स्वास्थ्य मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिका उल्लंघन गरिरहेको पाइएको छ ।

यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश 

निर्णय नं. ६८८६ ने.का.प. २०५७ अङ्क ४

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

सम्वत २०५४ सालको रिट नं. ..३११०

आदेश मितिः २०५७।३।९।६

विषयः परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जि जारी गरी पाउँ ।

निवेदकः जिल्ला कार्यालय काठमाडौमा मिति २०४७।७।१४ मा दर्ता भएको सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्सको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ.का अध्यक्ष मच्छ्न्द्रलाल कायस्थ

विरुद्ध

विपक्षीः माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत

आदेशकाे जिष्ट:- मूलतः वास्तु एवं स्थापत्यकलाको दृष्टिबाट विशेष रुपले चिनिने वा महत्व झल्किने कुनै संरचना वा भवनमा आवश्यक परी निर्माण कार्य केही गर्नु परेमा भईरहेको संरचनाको भौतिक स्वरुपमा खास परिवर्तन नआउने गरी त्यस्तो कुनै निर्माण कार्य गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा वर्णन गरिए बमोजिम उल्लेखित भवनको डिजाइन नौलो प्रकारको मात्र नभई स्थापत्यकलाको दृष्टिबाट एक विशिष्ट नमूनाको हुँदा सो भवन राष्ट्रिय सम्पदाको स्‍तरमा आउन सक्ने भन्‍ने पनि देखिन्छ । सो भवन वर्षातमा चुहिने भई कार्यालयको काममा बाधा समेत पर्न गएकोले भवनको सुरक्षा तथा संरक्षण गर्न जस्ताको छाना हालिएको भन्‍ने लिखित जवाफको मुख्य व्यहोरा जिकिर देखियो । निर्माण भएको कुनै भवन कालान्तरमा वर्षाको पानी चुहिने हुनु कुनै असामान्य अवस्था होइन । त्यस अवस्थामा पनि भवनको मौलिक स्वरुप वा प्रारुपलाई नढाकी वा नविगारी सम्बन्धित विशेषज्ञ वा वास्तुविदको परामर्शबाट त्यस्तो पानी चुहिने रोक्‍न अरु कुनै उपयुक्त उपाय गर्न राम्रो हुने देखिन्छ । साधारण डिजाइनले बनेको कुनै भवनमा आवश्यकता अनुरुप छाना फेर्ने लगायत कुनै परिवर्तन गर्न सहज हुन्छ र कतैबाट कुनै प्रतिक्रिया हुने सम्भावना पनि कमै हुन्छ । तर जुन भवनको डिजाइन विशिष्ठ र खास प्रकारले मौलिक वा चिनिने खालको छ भने त्यस्तो डिजाइनको मौलिकता हराउने वा लोप हुने गरी कुनै परिवर्तन गरिदिँदा जो वास्तुविदबाट सो डिजाइन तयार भएको छ उसलाई र उसका पक्षधर वास्तुविदहरुलाई र त्यति मात्र नभै त्यस्तो शिपयुक्त स्थापत्यकलाको अनुपम नमूनालाई राष्ट्रिय सम्पदाको रुपमा गर्व गर्ने अरु सर्वसाधारण जोसुकैलाई पनि खिन्‍न लाग्नु स्वभाविकै हुन्छ । यसो भएर नै अहिले यी रिट निवेदकले पनि उल्लेखित भवनका सम्बन्धमा आफू समेतको सार्वजनिक सरोकार देखाई यो रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । यसरी यी रिट निवेदकको हकदैया नै छैन भन्‍न मिल्ने देखिन नआएको साथै यस्तै खास खास महत्व भएका भवनमा गरिने कुनै पनि निर्माण कार्य उचित तरिकाबाट नै हुनुपर्ने भएबाट यस्तै प्रकारले खास क्षेत्रसँग सम्बन्धित भवन निर्माण कार्यका सम्बन्धमा यस अदालत संवेदनशिल रही आएको छ भन्‍ने ने.का.प. २०५४, नि.नं. ६३९१, पृष्ठ ३१२ को निर्णयबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । यसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन मागका सम्बन्धमा पनि उल्लेखित भवन शुरुमा जे जस्तो डिजाइन वा स्वरुपले बनेको हो त्यसको मौलिक स्वरुपमा परिवर्तन नगरिने गरी यथास्थितिमा कायम राखी संरक्षणका आवश्यक कार्य गर्न उचित हुने हुनाले सोही अनुसार हुने गरी प्रभावकारी आवश्‍यक कारबाही गर्न गराउन श्री ५ को सरकारलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अनुसार यी निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।

(प्र.नं.१५)

रिट निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेल

विपक्षी तर्फबाटः विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्‍न तुलाधर, विद्बान सह-न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक र विद्बान अधिवक्ता श्री बद्रिनाथ शर्मा

अवलम्बित नजिरः ने.का.प. २०५४ नि.नं. ६३९१ पृष्ठ ३१२

आदेश

न्या.अरविन्दनाथ आचार्यः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छः

२. ऐतिहासिक पुरातात्विक तथा आधुनिक वास्तुकलाको नमुनाको रुपमा रहेको सम्पदाहरुको संरक्षण लगायत श्री ५ को सरकारलाई भवन निर्माण नियमावली तथा व्यवस्थित शहरी विकास जस्ता कार्यहरुको लागि आवश्यक सुझावहरु दिने जस्ता उद्देश्य राखी सोसाइटी अफ नेप्लीज आर्किटेक्टस, संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको संस्था हो र यो संस्थाको स्वतन्त्र कानुनी व्यक्तित्व छ । देश भित्र प्रचलित कानुन र निर्माणका आधारभूत मापदण्डको विपरित राष्ट्रिय सम्पदाको स्तरमा आउन सक्ने वास्तुकलाको कुनै उदाहरणलाई क्षति पुर्‍याउन, विरुप पार्न लागेको अवस्थामा वस्तुगत सरोकार राख्ने हैसियतको संस्था यो हो ।

३. सर्वोच्च अदालत परिसर दक्षिण कुनाको पश्‍चिमपट्टि सडक पारी स्थित हाल श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले चलन गरिरहेका भवनको डिजाइन लुई एसाडोर कानले गरेका हुन् । आर्किटेक्ट लुई इसाडोर कान यस शताब्दीका महानतम वास्तुविदहरुमध्ये एक मानिएका छन् । कानको जीवनकालमा नेपालमा तत्कालीन परिवार नियोजन तथा मातृशिशु कल्याण केन्द्रको भवन निर्माण गर्नका लागि यु.एस.एड.ले नेपाल सरकारलाई सहयोग प्रदान गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सो सम्झौता सम्पन्न गर्ने क्रममा यु.एस.एडले लुई कानलाई व्यवसायिक सहयोगको अनुरोध गरेकोमा निजले उक्त भवन निर्माण गर्नका लागि डिजाइन समेत तयार गरी दिने काम गरेका थिए । जुन श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवनको रुपमा प्रयोग भइरहेको छ । आधुनिक वास्तुकलाको दृष्टिकोणले नेपालमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्यातिप्राप्त भवनको रुपमा उक्त भवनले मान्यता पाएको छ ।

४. हालसालै श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त भवन माथि ट्रस हाली जस्ताको छाना जडान गरी सभाकक्ष, कार्यकक्ष आदि निर्माण गर्न लागेको कुराको जानकारी प्राप्त भई त्यसो गरेको खण्डमा सो भवनको मौलिक स्वरुप विग्रने र सो भवनको महत्व र गरिमालाई प्रतिकूल असर पर्ने काम गर्न लागेको हुनाले त्यस्तो काम नगर्नका लागि विपक्षी माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई संबोधन गरी अन्य विपक्षीहरुलाई समेत बोधार्थ र कार्यार्थ सोको प्रतिलिपि यस सोसाइटीले मिति २०५४।२।१७ मा प्रेषित गरेको थियो । तत्पश्चात् यस संस्थाको कार्यकारिणी समितिले माननीय मन्त्रीज्यूसँग भेटघाटका अवसरमा गर्न लागेको निर्माण कार्य नगर्न र भवनको मौलिक स्वरुपको संरक्षण गर्नका लागि निजलाई अनुरोध गर्दा तत्सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गर्न आवश्वासन समेत प्राप्त भएको थियो । त्यति मात्र नभई उक्त भवनको मौलिक स्वरुप परिवर्तन गर्ने विपक्षी श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम कारवाहीले राष्ट्रिय सम्पदाको स्तरमा गणना हुने कृतिको महत्वलाई कुण्ठित पार्ने मात्र नभई सामान्य कानुन बमोजिम आफ्नो क्षेत्रको नगरपालिकाबाट स्वीकृति लिई मात्र कुनै भवनको स्वरुप परिवर्तन गर्न सक्नेमा सम्बन्धित काठमाडौं महानगरपालिकाबाट कुनै स्वीकृति नलिई सो परिवर्तन गर्न लागेको हुनाले तत्सम्बन्धमा मिति २०५४।२।२४ का दिन विपक्षी का.म.न.पा.का नाममा यस संस्थाले पत्राचार गरेकोमा सो का.म.न.पा. कार्यालयको वरिष्ठ नगर नियोजकले सोही नगरपालिकाको कानुन तथा मुद्दा शाखाको नाममा उक्त निर्माण कार्य तत्काल रोक्का राखी सहयोग पुर्‍याउनका लागि मिति २०५४।२।२७ मा लेखेको पत्रको बोधार्थसम्म यस सोसाइटीलाई प्राप्त हुन आयो । यसैगरी सोही सम्बन्धमा विपक्षी श्री ५ को सरकार आवास तथा शहरी विकास विभागले आफूलाई प्राप्त बोधार्थ पत्रको आधारमा मिति २०५४।२।२६ का दिन आफ्नो सम्बद्ध मन्त्रालय अर्थात् विपक्षी आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौंका नाममा “विश्‍वविख्यात वास्तुविद् लुई कानको उक्त बहुचर्चित भवनको स्वरुप परिवर्तन गर्न नहुने कारण उक्त भवनले देशको सम्पदाको स्तर प्राप्त गरेको कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अवगत गराउँदै उक्त कार्य रोक्नको लागि आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ” भन्ने व्यहोराको पत्र प्रेषित गरेको थियो । तर यसो हुँदा हुँदै पनि विपक्षी आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयले तत्सम्बन्धमा कुनै कारवाही अगाडि बढाएको कुराको जानकारी यस सोसाइटीलाई भएको छैन । यसरी उल्लेखित भवनको रुप परिवर्तन गरी सोको माथि जस्ताको छाना भएको सभाकक्ष र कार्यकक्ष निर्माण गर्ने विपक्षी नं. १ र २ को काम कारवाही र सो काम कारवाहीलाई तत्कालै रोक्नका लागि अग्रसर नहुने अन्य विपक्षीको निष्कृयताले राष्ट्रिय सम्पदाको स्तरमा आउने उल्लेखित भवनको महत्व र गरिमा क्षय गराउने मात्र होइन कि सार्वजनिक सुरक्षामा समेत आघात पुर्‍याएको र प्रचलित कानुनको उल्लंघन गरी नेपाल अधिराज्यको संविधानको प्रस्तावनाले परिकल्पना गरेको कानुनी राज्यको अवधारणामा आघात पुर्‍याउनुका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११ ले प्रदान गरेको कानुनको समान संरक्षणको हक, नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ९, १० नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ५४, ५७ ले गरेको कानुनी व्यवस्थामा आघात पुर्‍याई सार्वजनिक सम्पदा नष्ट पारी सार्वजनिक हकमा गम्भीर असर परेको र सोको उपचारको लागि सम्बद्ध निकाय भनिएका विपक्षी काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले समेत आफू प्रत्यक्षतः श्री ५ को सरकारको मातहतमा रहेको र सोको प्रभावशाली कर्मचारीहरु सबै श्री ५ को सरकारको कर्मचारी भएको हुनाले कुनै कारवाही गर्न नसक्ने मनस्थिति बनाई बसेको देखिएको हुनाले कुनै अन्य प्रभावकारी उपाय नभएको र नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम श्री ५ को सरकारले प्रचलित कानुन बमोजिम नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गर्न, रुपान्तरण गर्न पाउने हो कि होइन ? त्यसैगरी निर्माण कार्यको सुरक्षाको दृष्टिकोणले मान्यता प्राप्त प्राविधिक आधारहरुलाई उपेक्षा गरी धनजनको जोखिम हुने गरी कुनै निर्माण गर्न सक्ने हो कि होइन ? भन्ने सार्वजनिक सरोकारको प्रश्‍न समेत समावेश भएको हुनाले नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम यो निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षी नं. १ र २ को उल्लेखित भवनमा जस्ताको छाना सहित एकतला थप गर्ने निर्णय र तत्सम्बन्धी काम कारवाही र त्यस्तो काम कारवाहीलाई तत्कालै नरोकी उपेक्षा गर्ने विपक्षीहरुको काम कारवाही उल्लेखित ऐन नियम एवं नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११ बमोजिम सर्वसाधारणलाई प्राप्त कानुनको समान संरक्षणको हकको समेत विपरित भएको छ ।

५. नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ५४ र ५७ मा नगरपालिका क्षेत्र भित्र कुनै पनि निर्माण कार्य गर्न स्वरुप परिवर्तन गर्न नक्सापास गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्राथमिक रुपमा नक्सा पास गरी मात्र कुनै निर्माण गर्नुपर्नेमा विधायिकाले निर्माण गरेको कानुन लागू गर्नुपर्ने दायित्व भएको श्री ५ को सरकार आफैले नै कानुनको पालना नगरेको स्पष्ट छ । कानुनको पालना गर्नुपर्ने विपक्षी नं. १ र २ लाई बाध्य पार्नुपर्ने काममा अन्य विपक्षीहरुले लापरवाही र ढिलासुस्ती गरेको समेत स्पष्ट छ । विपक्षी नं. ५ ऐन बमोजिम गठित स्वायत्त शासित संस्था हो भने विपक्षी नं. ६ विपक्षी नं. ५ को कार्यान्वयन इकाई हो । नगर विकास समिति ऐन, २०४५ को दफा ४ बमोजिम गठित विपक्षी नगर विकास समितिले नगर विकास समिति ऐनको दफा ९.१.२ बमोजिम कुनै प्रकारको भवन कार्यालय वा अन्य कुराहरुको नयाँ निर्माण गर्न वा निर्माण भइसकेको त्यस्तो कुराहरुको विस्तार गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुँदा हुँदै विपक्षी नगर विकास समिति र सोको कार्यान्वयन समितिले सो काम कारवाही रोक्ने कुनै पहल नगरेको र विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत सो दफा ९.१.२ को उल्लंघन गरेको स्पष्ट छ । उल्लेखित भवनको हाल गर्न लागिएको नयाँ निर्माणले मूल डिजायनले निर्धारित गरेको भन्दा बढी भार सो भवनको जगमा दिने निश्‍चित छ । सो को साथै मन्त्रालयको भवनको रुपमा सार्वजनिक स्थानको समेत रुप लिने त्यसमा निर्मित सभा कक्षमा त्यसको भएको क्षमताभन्दा कैयौं गुणा बढी दवाव पर्ने भएको हुनाले सो सभाकक्षमा जाने र त्यसको मुनिका तलामा कार्यरत कर्मचारी एवं आगन्तुकहरुको जीवन खतरामा रहने कुरा समेत प्राविधिक दृष्टिकोणबाट निश्‍चित छ । यिनै त्रुटिहरुलाई लुकाउने नियतले विपक्षीहरुले रितपूर्वक नक्सापास नगरी भवनमा तला थप्ने गरी गरेको निर्णय लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशबाट वदर गरी सो निर्णयबाट हालसम्म भएका सम्पूर्ण काम कारवाही समेत वदर गरी पूर्वावस्था कायम गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश समेत जारी गरी पाउँ । साथै यो रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म सो भवनको छानामाथि कुनै प्रकारको निर्माण नगर्नु, यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

६. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु साथै निवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम उल्लेखित भवनको छानामाथि हाल कुनै प्रकारको निर्माण नगर्नु भनी लिखित जवाफ पेश नभएसम्मको अवधिको लागि यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५४।३।१२।५ को आदेश ।

७. हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयले भोगचलन गरेको भवनबाट वर्षातमा आकाशबाट परेको पानी चुहिएर कार्यालयको दैनिक कार्यमा बाधा व्यवधान हुनुको साथै कार्यालयको फाइल, फर्निचर तथा अन्य बहुमुल्य सरसामानहरुमा हानी नोक्सानी पुग्नुको अतिरिक्त उक्त भवनमा समेत क्षति पुगेको हुँदा सो भवनलाई नास हुनबाट अविलम्ब बचाउन समेत अपरिहार्य भएकोले टिनको छाना हाली भवनको सुरक्षा समेत गरिएको सम्म हो । यसै सन्दर्भमा सो भवन पुरातत्व विभागको अभिलेखमा जनिएको छ छैन ? छ भने के कस्तो र कुन रुपमा जनिएको छ ? सो को अभिलेख समेत पठाइ दिनु भन्ने व्यहोराको पत्र पुरातत्व विभागमा पठाएकोमा पुरातत्व विभागले उक्त भवन पुरातात्विक महत्वको वा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय महत्वको सम्पदाको रुपमा अभिलेखमा नजनाइएको भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी पठाएकोले विपक्षीले दावी लिनु भए जस्तो सो भवन अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको नभएको र राष्ट्रिय सम्पदाको गणनामा नभएको । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्राप्त पुरातत्व विभागको उल्लेखित पत्रमा विश्‍वप्रसिद्ध आर्किटेक्टबाट निर्माण गरिएको सो भवनको आफ्नै महत्व भएकोले सकेसम्म बचाई राख्नु पर्ने देखिएको भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख भएकोमा सो भवनको अत्यन्तै महत्व भएको कारणले सो भवनलाई बचाउने, सुरक्षा र संरक्षण गर्ने समेत उद्देश्यले जस्ता हालिएको हो । विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएका व्यक्ति लुई कान आर्किटेक्ट वा ख्याती प्राप्त आर्किटेक्ट हुँदैमा उनले डिजाइन गरेका सम्पूर्ण निर्माणहरु अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति वा महत्वको वा वास्तुकलाको दृष्टिकोणले कलात्मक हुनैपर्छ वा हुन्छ भनी भन्न मान्न मिल्ने होइन । विपक्षीको कथन मिथ्या एवं निरर्थक भएबाट रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रीका तर्फबाट प्रस्तुत एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

८. विपक्षीले उल्लेख गरे बमोजिम उक्त भवनले देशको सम्पदाको स्तर प्राप्त गरेको एवं विश्‍व सम्पदा सूची भित्र परेको भन्ने कुनै कुराको कागजात एवं प्रमाणहरु यस मन्त्रालयमा रहेभएको देखिँदैन । यस मन्त्रालयबाट हालको वस्तुस्थिति समेत उल्लेख गरी राय प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउन भनी आवास तथा शहरी विकास विभागलाई अनुरोध गरिएकोमा हालसम्म कुनै जवाफ प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन । यस मन्त्रालयबाट विपक्षीको निवेदन उपर कुनै काम कारवाही भएन भन्ने कुरा वस्तुगत वास्तविकता एवं कानुनी आधारमा युक्तिसम्मत नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

९. मौजुदा छाना भत्काई ट्रसको छाना राखी हल निर्माण गर्दा फ्लोरलाई कुनै भार नपर्ने भई जगमा समेत कुनै भार नपर्ने भएको देखिएको हुँदा नै उक्त सभा भवनको डिजाइन गरिएको हो । उक्त भवनको प्रयोग गर्न सर्वसाधारणको जीवन खतरामा रहने कुरा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट पूर्वाग्रह राखी हचुवाको भरमा दुःख दिने नियतले दावी गरेको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला भवन कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

१०. स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनमा ट्रस हाली जस्ताको छाना लगाई सो भवनको स्वरुप परिवर्तन गर्न लागेको सम्बन्धमा सो कार्य बारे यस विभागको कुनै पनि प्रकारको संलग्नता नभए नरहेको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुग्ने गरी यस विभागबाट कुनै काम कारवाही भए गरेको नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार भवन विभागका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

११. गैरकानुनी निर्माण कार्य सम्बन्धमा नगरपालिका ऐन, २०४८ अनुसार कारवाही गर्न यस महानगरपालिका समक्ष अधिकार भएको र कानुन अनुसारको कारवाही हुने नै भएको हुँदा न.पा.ऐन, २०४८ र विद्यमान कानुन अनुसारको यस महानगरपालिकाको अधिकारक्षेत्रयुक्त काम कारवाहीमा कुनै बाधा अडचन अप्ठ्यारो नपर्ने गरी रिट निवेदन माग अनुसार रिट जारी भएमा यस महानगरपालिकालाई कुनै आपत्ति नभएको भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

१२. विपक्षी रिट निवेदकले माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई उक्त भवनको स्वरुप परिवर्तन नगर्न दिएको ज्ञापनपत्रका साथ आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय र यस विभागलाई समेत बोधार्थ पत्र दिइएको र सो सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट यस विभागको राय माग हुँदा उक्त भवनको मौलिक स्वरुपमा नै परिवर्तन गर्ने गरी तला थप गर्न लागिएको भन्ने विपक्षीको ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित लिखित अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा भविष्यमा यस्ता भवनले तत्सम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रिय सम्पदाको स्तर प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाको ख्याल गर्दै उक्त भवनको मौलिक स्वरुप परिवर्तन हुने गरी कुनै कार्य नगर्न अनुरोध गर्ने भनी उल्लेख गरी विभागीय राय आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयमा पठाइएको र यस सम्बन्धमा यस विभागको उल्लेखित रायले विपक्षी रिट निवेदकको कुनै हक अधिकारमा आघात समेत नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको आवास तथा शहरी विकास विभागको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

१३. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शतिसकृष्ण खरेलले विपक्षी श्री ५ को सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय समेतका तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठकले, विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वज्ञरत्न तुलाधरले तथा काठमाडौं उपत्यका नगरविकास समितिका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीनाथ शर्माले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । निवेदक तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको उल्लेखित भवन आधुनिक वास्तुकलाको रुपमा रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ख्याति प्राप्त वास्तुविदबाट तयार भएको डिजाइन हुँदा त्यसमा टिनको छाना हाल्दा मौलिक रुपमा परिवर्तन हुने भएबाट विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्य गलत ठहर गरी उपयुक्त आदेश हुनुपर्ने भन्ने बहस जिकिर प्रस्तुत भएकोमा निवेदक स्वयं प्राविधिक नभएकोले निजलाई यो रिट निवेदन दिने हकदैया नै छैन । कुनै पनि भवनको आवश्यकताअनुसार छाना हेरफेर गरिन्छ । सर्वोच्च अदालतले नै पनि हाल टिनको छाना हालेकोलाई उदाहरण स्वरुप लिन सकिन्छ भन्ने समेत विपक्षी श्री ५ को सरकारका तर्फबाट जिकिर प्रस्तुत भएको छ । विपक्षी काठमाडौं उपत्यका नगरविकास समितिका तर्फबाट स्वास्थ्य नगर विकास समितिका तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवनमा हाल टिनको छाना हालेको मापदण्ड अनुसार नै छ । केवल नक्सा पाससम्म गराएको छैन भन्ने र विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाका तर्फबाट भने सो भवनमा गैरकानुनी रुपबाट नक्सा पास बेगर टिनको छाना हाल्न लगाइएकोले कडा चेतावनी समेत हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस जिकिर प्रस्तुत भएको छ ।

१४. उपयुक्त बहस जिकिर समेतलाई ध्यानमा राखी निर्णयतर्फ विचार गरी हेर्दा कुनै खास संरचना एवं भवनको डिजाइन सम्बन्धित वास्तुविदबाट स्थापत्यकला सम्बन्धी आफ्नो विशेष ज्ञान सिप लगाएर तयार पारिएको हुन्छ र त्यसमा पनि ख्याति प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका वास्तुविदबाट तयार पारिएको अनुपमको छ भने विशेष महत्व राख्ने हुन्छ । यसै विषयवस्तुलाई नै लिएर सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत यो रिट निवेदन दायर भएको रहेछ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुख्यतः श्री ५ को सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवनको डिजाइन यस शताब्दीका महानतम वास्तुविद मध्येका लुई इसाडोर कानबाट तयार पारिएको र सो भवनले आधुनिक वास्तुकलाको दृष्टिकोणले नेपालमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्याती प्राप्त भवनको रुपमा मान्यता पाएको छ । हाल सो भवनमा ट्रस हाली जस्ताको छाना जडान गरी विभिन्न निर्माण हुन लागिरहेको र त्यसरी जस्ताको छानो हाल्दा सो भवनको मौलिक स्वरुप बिग्रने हुन्छ । सो भवनको महत्व र गरिमालाई प्रतिकूल असर पर्ने कार्य गर्न लागेको हुनाले त्यसो नगर्न र यथास्थितिमा राख्न परमादेश समेत जारी हुनुपर्ने भन्ने मुख्य निवेदन माग व्यहोराको देखिन्छ । यो रिट निवेदनको पहिलो पेशीमा यस अदालतबाट विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ मगाउने आदेश हुँदा नै सो लिखित जवाफ पेश नभएसम्मका अवधिका लागि निवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम हाल उक्त भवनमा जस्ताको छाना हाल्ने कार्य नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको समेत अवस्था देखियो । उक्त अनुसार विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त लिखित जवाफ हेर्दा सो भवनबाट वर्षातमा आकाशबाट परेको पानी चुहिने भएकोले भवनलाई बचाउन त्यसरी जस्ताको छाना हाल्ने कार्य भएको हो भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी मध्येकै काठमाडौं महानगरपालिका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता र विद्वान अधिवक्ताले बहसको क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५४।३।१२ मा अन्तरिम आदेश जारी भइसकेपछि नै सो आदेशलाई समेत पर्वाह नगरी जस्ताको छाना हाल्ने कार्य गैरकानुनी रुपले सम्पन्न गरिएको छ भन्ने जिकिर समेत गर्नु भएकोले उक्त बहस जिकिर अनुसार भएको हो भने विपक्षीबाट त्यसो हुनु निश्‍चय नै गलत नै भएको मान्नु पर्ने स्थिति हुन्छ । तथापि हाल यहाँ त्यसतर्फ अरु विचार गरिरहनु परेन ।

१५. मूलतः वास्तु एवं स्थापत्यकलाको दृष्टिबाट विशेष रुपले चिनिने वा महत्व झल्किने कुनै संरचना वा भवनमा आवश्यक परी निर्माण कार्य केही गर्नु परेमा भईरहेको संरचनाको भौतिक स्वरुपमा खास परिवर्तन नआउने गरी त्यस्तो कुनै निर्माण कार्य गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा वर्णन गरिए बमोजिम उल्लेखित भवनको डिजाइन नौलो प्रकारको मात्र नभई स्थापत्यकलाको दृष्टिबाट एक विशिष्ट नमूनाको हुँदा सो भवन राष्ट्रिय सम्पदाको स्‍तरमा आउन सक्ने भन्‍ने पनि देखिन्छ । सो भवन वर्षातमा चुहिने भई कार्यालयको काममा बाधा समेत पर्न गएकोले भवनको सुरक्षा तथा संरक्षण गर्न जस्ताको छाना हालिएको भन्‍ने लिखित जवाफको मुख्य व्यहोरा जिकिर देखियो । निर्माण भएको कुनै भवन कालान्तरमा वर्षाको पानी चुहिने हुनु कुनै असामान्य अवस्था होइन । त्यस अवस्थामा पनि भवनको मौलिक स्वरुप वा प्रारुपलाई नढाकी वा नविगारी सम्बन्धित विशेषज्ञ वा वास्तुविदको परामर्शबाट त्यस्तो पानी चुहिने रोक्‍न अरु कुनै उपयुक्त उपाय गर्न राम्रो हुने देखिन्छ । साधारण डिजाइनले बनेको कुनै भवनमा आवश्यकता अनुरुप छाना फेर्ने लगायत कुनै परिवर्तन गर्न सहज हुन्छ र कतैबाट कुनै प्रतिक्रिया हुने सम्भावना पनि कमै हुन्छ । तर जुन भवनको डिजाइन विशिष्ठ र खास प्रकारले मौलिक वा चिनिने खालको छ भने त्यस्तो डिजाइनको मौलिकता हराउने वा लोप हुने गरी कुनै परिवर्तन गरिदिँदा जो वास्तुविदबाट सो डिजाइन तयार भएको छ उसलाई र उसका पक्षधर वास्तुविदहरुलाई र त्यति मात्र नभै त्यस्तो शिपयुक्त स्थापत्यकलाको अनुपम नमूनालाई राष्ट्रिय सम्पदाको रुपमा गर्व गर्ने अरु सर्वसाधारण जोसुकैलाई पनि खिन्‍न लाग्नु स्वभाविकै हुन्छ । यसो भएर नै अहिले यी रिट निवेदकले पनि उल्लेखित भवनका सम्बन्धमा आफू समेतको सार्वजनिक सरोकार देखाई यो रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । यसरी यी रिट निवेदकको हकदैया नै छैन भन्‍न मिल्ने देखिन नआएको साथै यस्तै खास खास महत्व भएका भवनमा गरिने कुनै पनि निर्माण कार्य उचित तरिकाबाट नै हुनुपर्ने भएबाट यस्तै प्रकारले खास क्षेत्रसँग सम्बन्धित भवन निर्माण कार्यका सम्बन्धमा यस अदालत संवेदनशिल रही आएको छ भन्‍ने ने.का.प. २०५४, नि.नं. ६३९१, पृष्ठ ३१२ को निर्णयबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । यसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन मागका सम्बन्धमा पनि उल्लेखित भवन शुरुमा जे जस्तो डिजाइन वा स्वरुपले बनेको हो त्यसको मौलिक स्वरुपमा परिवर्तन नगरिने गरी यथास्थितिमा कायम राखी संरक्षणका आवश्यक कार्य गर्न उचित हुने हुनाले सोही अनुसार हुने गरी प्रभावकारी आवश्‍यक कारबाही गर्न गराउन श्री ५ को सरकारलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अनुसार यी निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत आदेशको प्रति विपक्षी श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई र एक प्रति जानकारी एवं आवश्यक कारवाही समेतका लागि श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको सचिवालयमा पठाई दिनु नियमानुसार गर्नु ।

उपयुक्त रायमा सहमत छु ।

प्र.न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

इति सम्वत २०५७ साल आषाढ ९ गते रोज ६ शुभम ……………।