स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र होइन अनामनगरको ओपीएस भत्काउने आदेश समेत अलपत्र

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको स्वास्थ्य मन्त्रालय भत्काउने आदेश मात्र होइन २५ वर्षदेखि अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुल (ओपीएस)ले अतिक्रमण गरेर बनाएको संरचना भत्काउने आदेश समेत अलपत्र परेको पाइएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले अनामनगरस्थित अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुल (ओपीएस)ले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाएको टहरा तथा पर्खाल भत्काउन आदेश दिएर पनि मिलेमतोमा नभत्काएको पाइएको हो ।

शाक्यले झन्डै २ वर्ष अगाडि ओपीएस भत्काउने गरी दिएको आदेश कार्यान्वयनमा नआएको स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको छ । २२ वर्ष अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालय भत्काउन सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको तथ्य फेला पारेको स्वास्थ्य लाइभले तत्कालीन मेयर शाक्यले ओपीएसको स्वार्थमा काम गरेको तथ्य समेत फेला पारेको हो । ओपीएसले २५ वर्षदेखि उक्त सरकारी जग्गामा कम्पाउण्ड र टहरा हालेर रजाइँ गरिरहेको देखिन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको आदेशपछि अतिक्रमित टहरा भत्काएर पर्खालसहितको कम्पाउण्ड अझैं पनि कब्जामा लिएको पाइन्छ । स्वास्थ्य लाइभको टोली फिल्डमा पुग्दा सरकारी जग्गामा पर्खाल हालेर बनाएको कम्पाउण्डमा ओपीएसले गाडी पार्किङका लागि उपभोग गरिरहेको पाइएको हो ।

सामाजिक विकास समाज, अनामनगरले काठमाडौं महानगरपालिमा हालेको निवेदनमा काठमाडौं महानगरपालिका-३२ अनामनगरस्थित सिट नम्बर ११०६-२१ कित्ता नम्बर १० को क्षेत्रफल १ रोपनी एक आना धोबीखोला नदी उकाशको सरकारी जग्गा टेकबहादुर पौडेल कुलबहादुर निरौलालगायतले कब्जागरी निजी स्कुल सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख छ । उक्त निवेदनको सुनवाई गर्दै महानगरले अक्सिडेन्ललाई सरकारी जग्गामा गैरकानुनी र अनधिकृत पर्खाल तथा टहरा हटाउन ३५ दिनको म्याद दिएको थियो । तर दुई वर्षसम्म पनि पर्खाल नभत्काएर उक्त स्कुलले रजाइँ गरिरहेको खुल्न आएको हो ।

सरकारी जग्गामा व्यक्ति विशेषले पर्खाल तथा टहरा निर्माण गर्ने कार्य अनधिकृत र गैरकानुनी भएकोले सो कित्ता नम्बर १० मा बनेको पर्खाल तथा टहरा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३९ (४) बमोजिम भत्काउने महानगरको निर्णय छ । साथै, सो स्थानको संरक्षण गर्ने जिम्मा वडा नम्बर २९ को वडा कार्याललाई दिन उपयुक्त देखिएकाले सो प्रयोजनका लागि यो निर्णयको जानकारी वडा कार्यालयलाई दिने आदेश भएको छ । तर वडा कार्यालयले अक्सिडेन्टल स्कुलले हडपेको सरकारी जग्गा अहिलेसम्म अनदेखा गरिरहेको रहस्य खुलेको हो ।

अक्सिडेन्टलले १५ करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने उक्त जग्गा विगत २५ वर्षदेखि उक्त सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै आएको थियो । महानगरको आदेशपछि उक्त जग्गामा महानगरले न त डोजर लगायो न त वडा कार्यालयले नै संरक्षण गरेको पाइयो । उल्टै सरकारी जग्गामा अक्सिडेन्टल स्कुलले निजी पार्किङको रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । अक्सिडेन्टलले सरकारी जग्गामा बनाएको पर्खाल भत्काउन पनि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको डोजर आउनेमा स्थानीयहरु आशावादी छन् ।