स्वास्थ्य बीमाः पास सबै दल खेल्ने तर, गोल कसैले नछिराउने

काठमाडौं । नेपालका प्रमुख दलले चनावी घोषणापत्रमा स्वास्थ्य बीमालाई जोडतोडका साथ प्राथमिकतामा राखेर एजेण्डा बनाएका छन् । नेपाल जस्तो देशमा स्वास्थ्य बीमाको औचित्य पनि छ । यसले देश र जनता दुवैलाई प्रत्याक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा फाइदा गरेको छ । आज विकसित देशले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई राम्रोसँग संचालन गर्न सकेको छैन ।

अमेरिका, साउथ अफ्रिका, अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरुले पनि ठुलो संख्यामा नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्न सकेको छैन । चाहेर पनि ती नागरिक बीमामा आवद्ध हुन सक्दैनन् । तर, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपालीले ३५ सयमा परिवारको बीमा गर्न पाएका छन् । गरिरहेका पनि छन् ।

बीमितलाई के खानुहुन्छ ? कहाँ बस्नुहुन्छ ? महिनामा कति कमाउनु हुन्छ ? यी र यस्ता कुनै प्रश्न गरिदैन । ३५ सय तिरेपछि सीधै बीमामा आवद्ध हुन पाउँछन् ।

अमेरिका जस्ता विकसित देशले गर्न नसकेको काम नेपालले गरेको छ । हाम्रो स्वास्थ्य नीतिको चर्चा देश तथा विदेशमा हुने गरेको छ । यति भन्दै गर्दा बीमाको आवश्यकता देशमा छ भने बहुसंख्यक ठूला मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालहरुले आर्थिक भारको दबावमा आएर सेवा रोक्न बाध्य भएका छन् ।

राज्यलाई पटकपटक सोधेर अब के गर्ने राज्यले निजीलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिने नीति लिएको छ । सेवा दिएपनि राज्यबाट लागेको बजेट समयमा निकासा हुँदैन । यस्तो अन्यौलकाबीच केही मेडिकल कलेजहरुले केही समय सेवा रोक्नु परेको सत्य हो । तर, पछि खोल्दा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पदाधिकारीले सिस्टममा प्रवेश गर्न रोक मात्रै लगाएनन् सेवा समेत रोके ।

स्वास्थ्य बीमाको औचित्य आवश्यक ठानेको हो भने, राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ । हामीले कहिल्यै पनि रकम तोकेर माग गरेनौं । बीमा बोर्डमा १५ जना कर्मचारी राखेर भेरिफाइ सम्भावना छैन । राम्रोसँग सेवा संचालन गर्ने हो भने दैनिक २० देखि ३० जनासम्म युवा रिपोर्ट भेरिफाइ गर्ने छन् । एउटा मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बीमा हेर्नका लागि मात्रै भनेर २२ देखि २५ जनासम्म कर्मचारी राखिएको छ । तर, पुरै देशको अवस्था हेर्दा बीमा बोर्डमा १८ जना कर्मचारी छन् ।

बीमा बोर्डको नियतमाथि कुनै शंका छैन । बोर्डका कर्मचारीले हाम्रो पैसा हिनामिना गर्छन् भन्ने पनि छैन । तर, निजी क्षेत्रलाई खुट्टा मात्रै टे्क्न सक्ने बनाएको भए लाखौं बीमितले सेवा नपाउने अवस्था आउँने थिएन । स्वास्थ्य बीमामा राम्रो गर्छु भन्दा भन्दै राज्यको संवेदनशिलता यहाँ देखिएन ।

‘सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गर्यो । हामी त्यसको सम्मान गर्दै कार्यक्रममा सहभागी भयौं । सुरुका दिनमा सेवाप्रति हामी धरमराएका थियौं’, एक निजी अस्पतालका सञ्चालका भन्छन् ,’तर, बिस्तारै स्वास्थ्य बीमा प्रति नागरिकको आकर्षण बढ्दै जाँनु र हाम्रा अस्पतालले विश्वास जित्न सफल हुँदा अस्पतालमा बिरामीहरु पनि बढ्न थाले । जनताको आकर्षण बढ्दै जाँदा अस्पतालहरु आफैले बीमाको प्रचार गर्न थाले जसले राज्यलाई ठूलो सहयोग पुग्यो ।’,

हरेक बर्ष ३५ सय रुपैयाँ जम्मा गर्दा ५ जनाको परिवारलाई राज्यले प्रतिव्यक्ति एक लाखका दरले उपचार रकम दिन्छ । यसले गर्दा गरिब बिरामी जो कसैले पनि कसैसँग उपचार खर्चका लागि हात जोड्नु पर्दैन । बिरामी बाजा बजाएर आउँदैन । अचानक कुनै व्यक्ति ढलेको खण्डमा यो रकमले उपचार गर्न पुग्छ । ठूलै रोग लागेको अवस्थामा पनि पहिलो सुरुवात बीमाकै रकमले कभर गर्नेछ ।

‘हिजो हजारौं हजार नागरिकलाई बीमा गर्न उक्सायौं, गरायौं तर, आज बिरामीले मात्र हैन हामीले पनि धोका खायौं’, बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेहरु भन्छन् । बिरामीहरु ३५ सय खर्च गराएर उपचार पनि नदिएको भन्दै दोष लगाउन थालेका छन् । यहाँ राज्य जनताप्रति कुनै संवेदनशील भएको देखिएन । एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिनेबाहेक काम भएन ।

बीमा सुरु भइसकेको हकमा बीमालाई पछि पार्नु हुँदैन । यसलाई रोक्नेभन्दा पनि अगाडि बढाउदै लैजाने हो । बिचमा खोल्ने बन्द गर्ने गर्दै जाँदा नागरिकको बिस्वास गुम्न र बीमाको गरिमा पनि कोमामा पुग्ने छ । अहिल्यै पूर्वमा विराट, नोबेल, बिएण्डसीले कार्यक्रम रोक्दा हजारौं हजारले नविकरण गरेनन् । सरकारीलाई मात्रै दिने हो भनेपनि हामी सेवा लाइन बसेर महिनौंपछि लिउँला । तर, स्रोत साधन भएका अस्पतालमा बीमा रोकेर अगाडि जान भने सक्ने अवस्था रहँदैन । जहाँ धेरैभन्दा धेरै बीमितले सेवा पाएका छन् त्यहाँ बन्द हुँदा किन बन्द भयो भनेर समेत सोध्न नसक्ने राज्यले यसलाई सफल बनाउनेमा शंका छ ।

निर्वाचन सुरु भएको छ । नेताहरुका मात्रै अन्तर्वार्ता आएका छन् । दिनदिनै पार्टीका घोषणा पत्र सार्वजनिक भएका छन् । तर, कसैको मुखबाट बीमा बन्द भएर नवीकरणदर ह्वात्तै घटेको विषय उठाएको सुनिएको छैन । त्यसैले हामीले कुनै नयाँ र ठूलो कुरा मागेका छैनौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन हुनुपर्छ । यसलाई संचालन गर्न हामी तयार भएर बसेका छौं । हामीलाई आर्थिक भार पार्नु हुँदैन । हामीलाई सेवा दिए बापतको रकम कहिले दिने त्यो तोकेर अगाडि बढेपनि हामी मौन छौं ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सनो अस्पतालमा संचालन गर्ने हैन । ठूल्ठूला सरकारी अस्पताल र नीजि मेडिकल कलेजहरुमा संचालन गर्ने कार्यक्रम बीमा हो । मेडिकल कलेजमा जस्ता स्रोत र साधन कुनै अस्पतालमा छैनन् ।

विराट, नोबेल, बिएण्डसीले मात्रै पूर्वका ८० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको सेवा दिएका छन् । उनीहरु नीजि क्षेत्रको अधिनमा छन् । यस्तो अवस्थामा मेडिकल कलेजले दिएको सेवा बन्द गराएर कार्यक्रम अगाडि लैजान्छु भन्ने सोचेको भए त्यो झारो टार्ने सेवाभन्दा माथि पुग्न सक्दैन ।

विराट मेडिकल कलेजमा मात्रै तीनवटा एमआरआई र तीन वटा सिटी स्क्यान संचालनमा छ । क्यान्सर र मुटुको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक उपकरण पनि संचालनमा छन् । सरकारी स्वमित्वमा पूर्वमा एउटा पनि एमआरआई छैन ।

वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा धेरै बर्ष अगाडि बिग्रिएर बसेकोबाहेक संचालनमा छैन । विराट जस्तो सानो सस्थामा तीनवटा सिटी र सोही मात्रामा एमआरआई हुनु तर, पुरै देशमा एमआरआई नहुनु भनेको सामान्य विषय हैन ।

राज्यले मेडिकल कलेजलाई १० प्रतिशत विद्यार्थी नि:शुल्क पढाउने जिम्मा दिएको छ । १० प्रतिशत बिरामीको नि:शुल्क उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी स्वमित्वको अस्पतला जहाँ सियो समेतमा राज्यको लगानी रहेको छ । त्यसलाई पनि बीमा कार्यक्रम संचालन गरेवापत त्यति नै रकम उपलब्ध गराउँछ जति हामीलाई गराउँछ । कुनै मेडिकल कलेज वा अस्पतालले १ करोडको सेवा दिएको खण्डमा सरकारी अस्पतालले पनि त्यति नै पाउँछ ।

एकातर्फ राज्यको सबै लगानीमा संचालित संस्था र अर्कोतर्फ बीमाको सेवा नीजि र सरकारीले पाउने रकम बराबरी छ । यो राज्यको दोहोरो चरित्र हो । नीजि र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबीच बीमाको विषयमा कुनै भिन्नता रहेन । बराबरी सेवा सुबिधा भएको खण्डमा कसरी निजीलाई बीमामा सहभागी नगराउने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा ल्याईयो ।

राज्य निजी क्षेत्रबाट बीमा कार्यक्रम चलाउँन चाहँदैन भने पूर्ण रुपमा निजीलाई बन्द गराउँनु पर्छ । नियम साना ठूला सबैलाई एउटै हुन्छ । पछिल्लो निर्णयले एक खाले निजीले बीमा संचालन गर्ने केहीको बन्द गराउने यस्तो पक्षपात गर्नु राम्रो मानिँदैन । झारो टार्ने सस्थाहरुलाई अनुमति दिएर गुणस्तरीय सेवा दिनेलाई रोक्नु पनि न्यायोचित हैन । गलत विवरण बुझाउँछन् भन्ने आवाजपनि सुनिँदै आएको छ । अस्पतालहरुलाई भएको रिपोर्ट त, तयार गर्ने समय छैन गलत बनाउने कुरा कल्पनाबाहिर हो ।

दक्ष जनशक्ति उत्पालन गर्नका लागि मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बीमाको आवश्यकता जरुरी छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन गरेको सस्थामा बिरामीको संख्या धेरै हुन्छ । त्यसैले हामीलाई बीमाको आवश्यकता छ भने, बीमालाई हाम्रो आवश्यकता छ । नमिलेका कुराहरुलाई सँगै टेबुलमा बसेर समाधान खोज्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको आफ्नै समस्या छ । बोर्डको अध्यक्ष, निर्देशक कोबाट संचालित छन् । उनीहरुको कार्यालय कहाँ छ अत्तोपत्तो छैन । कुनै दिन मेडिकल कलेजहरुलाई बोलाएर छलफल गर्ने हिम्मत समेत गरेनन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीले एक दिन पनि बीमाबारे कुनै चासो राखेको पाइएन । चासै नभएको व्यक्ति बोर्डमा बस्दा पनि बीमा कार्यक्रमलाई गति दिन सकिदैन ।

अहिले मेडिकल कलेजमा बीमा कार्यक्रम रोक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर जनताले कसरी भोगेका छन् बोर्डका पदाधिकारीलाई जानकारी छैन । सरकारी र निजी स्वास्थ्य सस्था राज्यकै सम्पती हो । यसलाई नीति नियमले बाध्ने मात्रै हो । एउटा नर्मल डेलिभरीको १५ सय रुपैयाँ लिन्छौं । शल्यक्रिया मार्फत गर्दा ७ हजार शुल्क लिन्छौं । तर, सरकारीमै ८ देखि १५ हजार रुपैयाँ सम्म शुल्क लिने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य बीमामा पास मात्रै गर्ने र गोल नहान्ने हो भने कुनै अर्थ र औचित्य छैन ।