गर्भपतनमा अनुमतिबिनाका औषधिको प्रयोग, प्रदेश एकमा गत वर्ष १५ हजारले गरे गर्भपतन

विराटनगर । नेपालमा असुरक्षित गर्भपतन गराउनेहरुको संख्या फराकिलो हुुँदै गएको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार गर्भपतन गराउनेहरुमध्ये ४३ प्रतिशतले मात्रै सुरक्षित रुपमा गराएको देखिएकाे छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाको तथ्यांक अनुसार नेपालमा ५७ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराइरहेका छन् ।

नेपालको ऐन, नियम, कानुन, निर्देशिकाहरुले सुरक्षित गर्भपतनलाई मान्यता दिएको छ । तर, सुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराउन पाइन्छ भन्ने जानकारी ४३ प्रतिशत महिललाई मात्रै छ । ठूलो संख्यामा महिला तथा किशोरीहरु सूचीकृत नभएका फार्मेसी र अन्य स्वाथ्य संस्थामा गएर सेवा दिने गरेका छन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाकी नर्सिङ कम्युनिटी अधिकृत कविता अर्यालले हाल देशमा १५ सय स्वास्थ्य संस्था गर्भपतनको सेवा दिन सूचीकृत भएको बताईन् । ‘सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट बि.स २०६० देखि हालसम्म १४ लाख ६४ हजार १५ जनाले सुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराएका छन् । असुरक्षित गर्भपतनको एकिन तथ्यांक भने सुरक्षितको जस्तो लिन सहज छैन’, उनले भनिन् ।

सरकारी रिपोर्ट अनुसार ७ वर्ष देखि १९ वर्षसम्मका किशोरिहरुले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतनको सेवा लिएको देखिएको छ । गर्भपतनको सेवा लिनेहरु अधिकांश २० वर्षभन्दा मुनिका छन् । प्रदेश नम्बर १ मा गएको वर्ष १५ हजार ९११ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएको तथ्यांक छ ।

असुरक्षित रुपमा हुने गरेको गर्भपतनलाई निरुत्साहित पारी सुरक्षित रुपमा जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

स्वास्थ्य लाइभले विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा गर्भपतन गराउने अवस्था आउनै नदिनुपर्नेमा सबैलाई जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले असुरक्षित गर्भपतनका कारण महिलाहरुले नै जोखिम मोल्नु पर्ने अवस्था रहेको उनीहरुले बताए ।

प्रदेश १ स्वास्थ्य मन्त्रालयका नर्सिङ अधिकृत कृतिश्री दाहालले गर्भपतन गराउने अवस्था आउनै नदिनुपर्नेमा सबैलाई जनचेतना जोगाउन आवश्यक रहेको बताईन् । उनले इच्छाविपरीत भइहालेमा सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउन नेपाल सरकारबाट सूचीकृत स्वास्थ्यकर्मी भएको स्वास्थ्य संस्थामा गएर सेवा लिन आग्रह गरिन् । दाहालले खुला सीमाबाट हुने दार्ताबिनाको औषधिको प्रयोग सबै जुटेर नियन्त्रणमा लिनुपर्ने धारणा राखिन् ।

कार्यक्रममा औषधी व्यवस्था विभाग विराटनगरका सूचना अधिकारी दिपेन्द्र खड्काले गर्भपतनका औषधि बिना दर्ताका नेपाल प्रवेश हुने र बिक्रिवितरण भए पनि सिमित स्रोत साधन र जनशक्तिले गर्दा प्रभावकारी अनुगमन गर्न सम्भव नभएको बताए । उनले गलत रुपमा औषधिको प्रयोग हुने गरेको कुरालाई भने स्वीकार गरे । खड्काले औषधि व्यवस्था विभागले मात्रै यो बिक्रिति रोक्न नसक्ने भन्दै उनले जिल्ला प्रसाशन कार्यालय, संचारकर्मी, मन्त्रालय सबैको सहयोग जरुरी भएको बताए ।

मेरी स्टोप्स इन्टरनेशनलका सिनियर एड्भाइजर केपी उपाध्ययले गलत रुपमा हुने गर्भपतनका औषधिको प्रयोगमा सबै सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले संचारकर्मीहरुले गर्भपतनका समाचार लेख्दा सेवाग्राही महिलाको भावनालाई बुझेर लेख्न पनि आग्रह गरे । ‘गर्भपतन गराउन प्रत्साहन गर्नु हुँदैन’, उपाध्यायले भने, ‘तर कसैले गराउँछु भनेको खण्डमा सुरक्षित रुपमा दर्ता भएका स्वास्थ्य सस्थामा गएर पूर्ण सेवा लिन अनुरोध गर्नुपर्छ ।’,

कार्यक्रममा बोल्दै विराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष तथा स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले असुरक्षित रुपमा हुने गरेको गर्भपतनलाई सुरक्षित बनाउनु र सकभर परिवार नियोजनका साधनहरु प्रयोग गरि गर्भपतन गराउनु हुँदैन भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक रहेको बताए ।

‘सकभर गर्भपतन गर्न नपरोस भन्ने मान्यता राख्ने गर्दछु,’ डा. कार्कीले अघि थपे, ‘तर पनि अहिले गर्भपतन गराउन आउने गरेका छन् ।’ गर्भपतन गराउने अवस्था आउनै नदिनुपर्नेमा सबैलाई जनचेतना जगाउनुपर्ने डा. कार्कीको तर्क छ । गर्भपतन गराउन पाईन्छ वा पाईदैन भन्ने कुराको सबैलाई ज्ञान नभएको उनको भनाइ छ ।

कस्तो अवस्थामा कहाँबाट गर्न पाईन्छ कस्तो अवस्थामा पाईदैन भन्ने कुराको सबैलाई ज्ञान हुन आवश्यक रेहको बताउँदै डा. कार्कीले यसमा सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले विशेष पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

दर्ताबिनाको औषधि प्रयोग 

देशभर मुख्य समस्याको रुपमा गर्भपतनमा प्रयोग गर्ने औषधि देखिएको छ । खुला सीमाना भएका कारण नेपालमा प्रयोग अनुमति नपाएका कयौं प्रकारका औषधि भित्रिने गरेका छन् । नेपालको औषधि व्यवस्था बिभागमा दर्ता नभएका औषधि फार्मेसी र विभिन्न क्लिनिकबाट लुकाएर बिक्रीवितरण हुँदै आएको चिकित्सकहरु बताउँछन् । जथाभावी बिनादर्ताका औषधि बिक्री गर्ने फार्मेसी वा मेडिकल सञ्चालकलाई औषधि दर्ता ऐन २०३५ अनुसार तीन वर्ष कैद सजाय वा बिगोका आधारमा जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।

यी हुन् नेपालमा दर्ता भएका गर्भपतन गराउने औषधि 

➡️ मेडाबोन

➡️ एमटिपी किट

➡️ प्रिग्नो किट

➡️ साइनो पिल

➡️ मिफिसो

➡️ एन्टिप्रेग किट

➡️ मुक्ति किट

➡️ मारिप्रिस्ट

कहिलेबाट सुरु भयो गर्भपतन सेवा  ?

नेपालमा वि.सं. २०५९ मा गर्भपतन सेवाले कानुनी मान्यता पाएपछि बि.स २०६० साल चैत ५ गतेदेखि औजारको प्रयोगबाट गर्भपतन सेवा सुरु भएको हो । त्यस्तै २०६६ सालदेखि नेपालमा औषधिको प्रयोग गरेर गर्भपतन गराउन सुरु गर्न थालियो ।

तथ्यांक अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष हुने करिब १२ लाख गर्भधारणमध्ये झन्डै आधाले अनिच्छित गर्भधारण गर्ने गरेका छन । जसमध्ये करिब दुईतिहाइ महिला मात्र गर्भपतनको सहज पहुँचमा रहेको तथ्यांक छ ।

असुरक्षित गर्भपतनमा २० वर्ष मुनिका बढी 

देशमा प्रति वर्ष २० वर्ष भन्दा कम उमेरका १ लाख ७ हजार भन्दा बढी किशोरी गर्भवती हुने गरेका छन् । बि.स २०७६ साल साउनदेखि ०७७ साल असारसम्मको तथ्यांक हेर्दा २० वर्षभन्दा कम उमेरका १ लाख ७ हजार ७९१ जना किशोरीले गर्भवती भएर पहिलोपटक चिकित्सकसँग परामर्श लिएको देखिएकाे छ ।

१ लाख ७ हजार ७९१ मध्ये दोस्रोपटक स्वास्थ्य परीक्षण गराउँन जादा ३८ हजार ९५ जना घटेका छन् । गर्भवती महिलाले चार पटक स्वास्थ्य जाँच गराउनु पर्छ । चारमहिनाको अवधिमा ३८ हजार ९५ जना २० वर्षमुनिका गर्भवती किशोरीहरु सम्पर्कविहीन भएका छन् । उनीहरुले गर्भपतन गराएको सरकारी अधिकारीहरुको अनुमान छ ।

यता पहिलो महिनादेखि अन्तिम चार महिनासम्म आइपुग्दा ६५ हजार ४ सय ४६ जना हराएका छन् । यिनीहरुले कुनै स्वास्थ्य संस्थामा गएर गर्भपतन गराएको हुन सक्ने अनुमान छ । कतिपयले सुरक्षित गराए भने, कतिपयले असुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् । यसरी हराउँदा मातृ मृत्यु बढी हुन सक्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।