९० प्रतिशतमाथि तथ्य दावी भएमा सबै भुक्तानी गर्ने, ५० देखि ७० प्रतिशत भए सोधभर्ना नगरी सूचीबाट हटाउने

काठमाडौं । समिति बनेको लामो समयपछि स्वास्थ्य बीमा सुद्धिकरण समितीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भवानी प्रसाद खापुङलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कोमामा पुग्न थालेपछि तीन महिना अगाडि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हीराचन्द्र केसीको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुद्धिकरण निर्देशक समिति बनेको थियो ।

समिति बनेपछि यसमा राज्यमन्त्रीको भूमिका शुन्य छ । व्यापक छलफल र बैठक बिना नै समिति सदस्यहरुले अन्तिममा आफूलाई लागेका विषय समावेश गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका छन् । समिति बनेपछि त्यसको लाज ढाक्न मात्रै प्रतिवेदन तयार पारेको देखिएको छ ।

स्वास्थ्य लाइभले पाएको सो प्रतिवेदनमा दुई हप्ताभित्र विज्ञ समिति बनाई एक महिनामा दावी पुनरावलोकन गर्न बिमा बोर्डलाई निर्देशन दिइएको छ । दुई हप्तामा गर्ने दाबी पुनरावलोकनलाई समितिले तत्काल गर्ने कामभित्र राखेको छ ।

स्वास्थ्य सस्थाले ९० प्रतिशतभन्दा बढी तथ्य सहित रकम दावी भएमा शतप्रतिशत सोधभर्ना गर्न भनिएको छ । तर, ५० देखि ७० प्रतिशत तथ्यसहित दावी भएमा सोधभर्ना नगर्ने र सूचीबाट हटाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी ७० देखि ९० प्रतिशत तथ्यसहित दावी भएमा ५० प्रतिशत सोधभर्ना गर्ने र ५० प्रतिशतभन्दा कम तथ्यसहित दावी भएमा अनुमति खारेज गर्ने कानुन बमोजिम राज्यकोष दुरुपयोगको कारवाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले दाबी पुनरावलोकन गर्न चिकित्सक १ जना, नर्स १ जना, प्याथोलोजिष्ट १ जना, रेडियोलोजिष्ट १ जना, फार्मासिष्ट १ जना, चार्टर एकाउण्टेन १ जना, कानुनविद १ जना र सहजकर्ता २ जना राखेर टुगांमा पुर्याउन बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । कमिसनको चक्करमा लागेर स्वास्थ्य बीमा बोर्डका उच्च अधिकारीले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य सस्थाको अर्बौं रकम भुक्तानी नगरेर रोकेका छन् ।

समितिले सवै मेडिकल कलेजहरु, सवै निजी-सामुदायिक अस्पतालहरु, सवै केन्द्रिय अस्पतालहरु, सवै प्रदेश अस्पतालहरु १० प्रतिशत जिल्ला स्थित अस्पतालहरु १० प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाहरुको दावी पुनरावलोकन गर्न भनेको हो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हाल ७७ वटै जिल्लामा लागेको छ । ४५ लाख बढी नागरिकले यसमार्फत सेवा लिइरहेका छन् ।

बीमा वोर्डले गर्नुपर्ने सुधारका पक्षहरू

• ऐन, नियममा भएका दुविधा हटाउने
• अस्पतालहरुबाट गरिएका दावीहरुको जाँचबुझ गरि भुक्तानी गर्नुपर्ने
• अस्पतालका चिकित्सक तथा कर्मचारीको विमा कार्यक्रम प्रतिको अपनत्व बढाउनु पर्ने
• बीमा वोर्डमा प्रयाप्त संख्यामा कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु पर्ने
• सबै नागरिक लाई विमित बनाउन बार्षिक कार्य योजना बनाई कार्यन्वयन गर्नुपर्ने
• ऐन नियममा परिमार्जन गर्नुपर्ने कुराहरुः स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा १३. (बोर्ड गठन) संशोधन गर्ने
• स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा कार्यकारी अध्यक्षको प्रावधान राख्ने