१० करोड बढी हालेर एमआरआई खरिद गर्दै भरतपुर अस्पताल, रद्द गरेर शून्य सहनशीलता अपनाउँलान् त  मन्त्रीले ?

काठमाडौं । स्वास्थ्यका उपकरण खरिदमा अनियमितता हुने गरेका घटना बेला बेलामा चर्चामा आउने गरेका छन् । कमिसन कै लागि कमसल मेसिन खरिद गर्ने परिपाटी देखिन्छ । पछिल्लो समय एक अस्पतालले खरिद गर्न लागेको स्वास्थ्य उपकरणमा ठूलो घोटाला हुन लागेको पाइएको छ ।

चितवनस्थित भरतपुर अस्पतालले खरिद गर्न लागेको थ्रि टेस्ला एमआरआई मेसिनमा १० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्न लागेको पाइएको हो । स्वास्थ्य सेवा विभागबाट प्रप्त विवरणहरू अनुसार अस्पतालले मन्त्रालय र विभागलाई गुमराहमा राखेर ठूलो रकम घोटाला गर्न लागेको पुष्टि भएको छ ।

स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त कागजपत्र अनुसार भरतपुर अस्पतालको एमआरआई मेसिन खरिद प्रक्रियामा १० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ  भ्रष्टाचार गर्न लागेको आशंका गरिएको छ ।

भरतपुर अस्पतालले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र विभागसँग नयाँ र हालै बजारमा आएको ‘लेटेस्ट भर्सन’को एमआरआई मेसिन खरिद गर्ने भनेर बजेट पास गराएको थियो ।

मन्त्रालयले भरतपुर अस्पताललाई एमआरआई खरिद गर्न २५ करोड रकम अघिल्लो वर्ष नै विनियोजन गरेको थियो । तर, विभिन्न कारणले खरिद हुन सकेन । हाल उक्त बजेटबाट खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अस्पतालले असोज २ गते नयाँ र हालै बजारमा आएको ‘लेटेस्ट भर्सन’को एमआरआई मेसिन खरिद गर्न रकम ५ करोड थप गर्नु पर्ने भन्दै माग गरेको थियो । उक्त बजेट पनि मन्त्रालयबाट निकासा भएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले अस्पतालको माग अनुसार असोज ९ गते अस्पतालको नाममा टेक्निकल स्पेशिफिकेसन समेत पठाएको थियो । अस्पतालको अनुरोध अनुसार विभागले नयाँ लेटेस्ट मोडलको भन्दै सन् २०२० पछि बनेका मेसिनको स्पेशिफिकेसन बनाएर पठाएको थियो । तर, खेल बजेट र स्पेशिफिकेसन पाएपछि परिवर्तन भयो । जहाँ १० करोडको भ्रष्टाचार हुन लागेको स्वास्थ्यका अधिकारीहरूको दाबी छ  ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति निले उद्‌घोष गरेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीका लागि भरतपुर अस्पतालको एमआरआई खरिद सेटिङ एउटा परीक्षा हुने देखिन्छ ।

अस्पतालले सार्वजनिक गरेको टेण्डरमा विभाग र मन्त्रालयलाई गरेको अनुरोधभन्दा फरक छ । टेण्डर आह्वान गर्दा भरतपुर अस्पतालले टेण्डर नम्बर १ को बुँदा नम्बर (बी) मा सन् २०१५ सम्मका मोडल किन्ने भनेर उल्लेख गरेको पाइएको छ । यसले नयाँ र लेटेस्ट मोडल भनेर वषौं पुरानो किन्ने गरी सेटिङ भएको स्पष्ट छ ।

त्यस्तै, टेण्डरको बुँदा नम्बर २८ को जी मा तीनवटा एमआरआई जडान गरिसकेकाले मात्रै टेण्डरमा भाग लिन पाउँने नत्र सीधै आउँट हुने उल्लेख छ । तर, सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा आर्थिक अध्यादेशले ८० प्रतिशत काम सकेकाले पाउँने भन्ने छ । यसमा एउटा दुईवटा भनेर सङ्ख्या तोक्नेभन्दा पनि कामको प्रतिशतलाई जोडेको छ । अस्पताल प्रमुख र रेडियोलोजिष्टको मिलेमतोमा यस्तो गरिएको बुझिएको छ । अधिकारीहरू भन्छन् , ‘नयाँ किन्ने भनेर पुरानो किन्दा १० करोडको फरक पर्न जान्छ ।’,

आधारभूत स्वास्थ्य समेत सरकारले नागरिकलाई नदिएको भन्दै आत्मदाह गरिरहेका छन् । तर, यत्रो ठूलो भ्रष्टाचार हुन लाग्दा समेत मन्त्री टुलुटुलु हेरेर बस्छन् वा रद्द गरेर पारदर्शी ढङ्गबाट अगाडि बढ्छन हेर्न बाँकी छ । उनको यो निर्णयले उनिमाथि हामीले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँछ ।

सन् २०२३ जनवरी २ तारिकमा अस्पतालले एमआरआईमा खरिदका लागि टेण्डर आह्वान गरेको थियो । उक्त टेण्डर एक कम्पनीलाई मात्रै मिल्ने गरी बनाएको स्वास्थ्य सेवा विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् । सार्वजनिक खरिद कानुनले कुनै विशेष कम्पनी ब्राण्ड तोकेर प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेर टेण्डर आह्वान गर्न निषेध गरेको छ । भरतपुर अस्पतालले भने भ्रष्टाचार गर्ने नियतले खरिद कानुनको मर्मविपरीत अमुक आपूर्तिकर्तासँगको मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसन बनाएको खुल्न आएको छ ।

‘पुरानो मेसिनको आयु जम्मा ८ देखि १० वर्षको हुन्छ’ स्वास्थ्यका एक अधिकारीले भने, ‘तर भरतपुर अस्पतालले मन्त्रालय र विभागका अधिकारीलाई झुक्याउन नयाँ उच्च गुणस्तरको भनेर पैसा पास गरायो टेण्डर गर्दा म्याद सकिन लागेको भएपनि हुन्छ भनेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढायो । यसमा मिलेमतो र अनियमितताको गन्ध आएको छ ।’,

सन् २०१५ मा बनेका उपकरणहरुको आयु सकिने अवस्थामा छ । ती उपकरण हाल खरिद गर्दा ज्यादै सस्तोमा पाईन्छ । भरतपुर अस्पतालले खरिद गर्न लागेको एमआरआईको गुणस्तर भने पानी बराबर जस्तै हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल उक्त एमआरआई खरिदमा हस्तक्षेप गरेर कारबाहीको दायरामा नल्याउने हो भने ठूलो घोटाला हुने देखिन्छ ।