स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका पदाधिकारीमाथि आक्रमक बनिरहेको अख्तियारका पदाधिकारीको पद के होला ?

काठमाडौं । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलगयतका प्रतिष्ठानका पदाधिकारीमाथि तीब्र छानबिन गरिरहेको अख्तियारका आयुक्तहरुको पदको अन्तिम टुंगो लाग्ने भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले टुंगोमा पुर्‍याउने भएको हो । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा आज ती पदाधिकारीको अन्तिम सुनुवाइका लागि पेशी तोकेको छ ।

तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा अख्तियारसहितका संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । अख्तियारले स्वास्थ्यका मुद्दा प्राथमिकता राखेर हेरिरहेको अवस्था प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको पद नै धरापमा पर्न सक्ने अवस्था आएको छ ।

लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अड्किएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको विवाद टुंग्याउने खोजेको हो ।  सर्वोच्च अदालतले गत ११ साउन २०७९ मा पेशी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुने गरी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । अब भने संवैधानिक इजलासले यो विवादको चाँडै टुंगो लगाउने भएको छ । तर, ती रिट पेशी सूचीको पछाडि रहेकाले आज हेर्न नभ्याइने सूचीमा पनि पर्न सक्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले गणपुरक संख्या घटाएको, संसदीय सुनुवाई नभएकोजस्ता विषयलाई रिट निवेदनले आधार बनाएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति बदर गरिदिए फेरि अख्तियार, लोकसेवाजस्ता महत्त्वपूर्ण निकाय पदाधिकारीबिहीन हुन सक्छन् । नियुक्ति सदर भए ती निकायका पदाधिकारीहरुलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न बाटो खुला हुनेछ ।