ग्लोवल फण्डको कार्यक्रम हेर्ने सिसिएमको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न
काठमाडौं । ग्लोवल फण्डको कार्यक्रम हेर्ने कन्ट्री कोअर्डिनेटिङ मेकानिजम (सिसिएम), नेपालको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । ग्लोवल फण्डको कार्यक्रम हेर्दै आएको स्वास्थ्य सचिवको अध्यक्षतामा रहेको सिसिएम नै अवैध रहेको विषयमा प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण गराइएको हो । यसले सिसिएमको भूमिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
सन् २००४ देखि नेपालमा ग्लोवल फण्ड जेनेभाको सहयोगमा नेपाली जनताको स्वास्थ्य सेवामा सहयोग पुर्याउन एच. आई.भी. /एड्स, क्षयरोग, मलेरियाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । कोभिड-१९ का कार्यक्रममा समेत ग्लोवल फण्डले नेपाल सरकारलाई सहयोग पुर्याउने काम गरिरहेको छ । तर, अक्त कार्यक्रम हेर्ने स्वास्थ्य सचिवको नेतृत्वमा रहेको सिसिएम नै अवैध रहेको रहस्य खुलेको छ ।
नेपाल गैर सरकारी संस्था समाज लगायतका विभिन्न संघ संस्थाले स्वास्थ्यमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई सिसिएमको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । सिसिएमलाई वैधानिक बनाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ ।
२०२४ देखि २०२७ सम्म नेपाललाई ग्लोवल फण्डबाट प्राप्त हुने करिब ६० मिलियन डलरको सम्बन्धनमा राष्ट्रिय एड्स परिषद्मा छलफल हुनुपर्ने समेत कुरा उठेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय एड्स परिषद्को बैठक बोलाएर उक्त विषयमा छलफल गराउन सकेमा राष्ट्रलाई प्राप्त हुने आर्थिक स्रोतको पारदर्शिता र आवश्कताका आधारमा राष्ट्रले नेपाल र नेपाली जनताका लागि एच. आई.भी. /एड्स, क्षयरोग, मलेरियाजस्ता कार्यक्रममा सहयोग पुग्न गई सेवाग्राही लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ । उक्त विषयको बोधार्थ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय एड्स परिषद्का सचिवलाई पनि दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेको बेला सिसिएमको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । सिसिएम अवैध हुँदा कसको खातामा ग्लोवल फण्डबाट प्राप्त रकम राखिएको छ उक्त कुरा खोजीको विषय बनेको छ ।
अवैध संस्थाले गरेको कामको समेत वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने भएकाले राष्ट्रिय एड्स परिषद्को बैठक तत्काल बोलाएर सिसिएमलाई वैधानिकता दिने विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी रहेको सरोकारवालाहरुको माग छ ।
सिसिएमको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेकाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसलाई वैधानिक बनाउन तत्काल पहल थाल्नु पर्ने देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस