डब्ल्यूएचओका प्रिय पात्र तिमिल्सिनाको उक्साहटमा प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम खोस्ने प्रयास

काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), नेपालका प्रिय पात्र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको उक्साहटमा प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम खोस्ने प्रयास खुल्न आएको छ । उनलाई मर्यादाक्रममा प्रधानन्यायाधीशभन्दा माथि बस्ने ‘भुत सवार’ भएपछि प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम खोस्ने प्रयास भएको पाइएको हो ।

डब्ल्यूएचओ नेपालले बोलाएको जस्तोसुकै कार्यक्रममा गएर राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष पदलाई ज्यादै हलुका बनाएका तिमिल्सिना प्रधानन्यायाधीशभन्दा माथिल्लो मर्यादामा चढ्ने रहर जागेको देखिन्छ । आफ्नो मर्यादा कायम गर्न नसकेका उनले संविधानविपरीत मर्यादाक्रममा प्रधानन्यायाधीशभन्दा हुन खोजेका छन् ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनासँग कै सल्लाहमा “राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” मस्यौदा गरी दर्ता भएको छ । जहाँ राष्ट्रियसभाका अध्यक्षपछिको मर्यादाक्रममा मात्र प्रधानन्यायाधीशलाई राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रियसभाका ८ सांसदले “राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” मस्यौदा गरी संघीय संसदमा दर्ता गराएपछि उक्त रहस्य बाहिर आएको हो । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू गोपीबहादुर सार्की आछामी, तुल प्रसाद विश्वकर्मा, देवेन्द्र दाहाल प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी डा. बेदुराम भुसाल, रमेशजंग रायामाझी र शेखर कुमार सिंह मिलेर प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम खोस्न लागिपरेका हुन् ।

उक्त विधेयक दर्ता गराउनेमध्येका एक सदस्यका अनुसार राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाकाे सल्लाहमै मर्यादाक्रममा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षभन्दा तल पार्ने गरी प्रस्ताव गरिएको हो । यसमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनासहित राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सांसदहरूबीच ‘राष्ट्रिय सहमति’ भएको देखिन्छ ।

संविधानको धारा २८४ मा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षभन्दा माथि प्रधानन्यायाधीश राखिएको छ । त्यसपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षक रोलक्रम आउँछ । तर, उक्त संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले प्रधानन्यायाधीशको बरियता खोस्न प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरूले संघीय संसदमा विधेयक लगेर संविधानलाई नै चुनाैती दिएका छन् ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाको डिजाइनमा राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु संविधान स्वतन्त्र न्यायपालिकाको खिलापमा लागेको पाइन्छ । उक्त विषयमा नेपाल बार एसोसिएसन र विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले मुख खोल्न थालिसकेका छन् । राष्ट्रिय मर्यादाको भेउ नपाउनेहरू मर्यादा खोज्दै हिँडेको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना सुरू भएको छ ।