स्वास्थ्य मन्त्रालयको अवैध तला भत्काउन असहयोग गरेको बालेनको खुलासा

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र  (बालेन) शाहले स्वास्थ्य मन्त्रालयको अवैध तला भत्काउन असहयोग गरेको खुलासा गरेका छन् । सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने घोषणा गरेका उनले यस्तो खुलासा गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशको पालना नभएको मेयर बालेनले दाबी गरेका छन् ।

स्वास्थ्य लाइभले स्वास्थ्य मन्त्रालयको चौथो तला अवैध रहेको खुलासा गरेपछि महानगरले भत्काउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न मेयर बालेनले आग्रह गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय नेतृत्वले नटेरेको उनको गुनासो छ ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालय : सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बिमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स (१०२) को काठमाडौँ उपत्यकाभरी सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापन – दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिएको ।’, मेयर बालेनले लेखेका छन् । तर, अहिलेसम्म सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले अटेरी गरेको खुल्न आएको छ ।

मेयर बालेनले संघीय मन्त्रालयहरूको असहयोगको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन् ।

यस्ताे छ मेयर बालेनको फेसबुक स्टाटस

केहि दिन अगाडि बाध्य भएर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नु पर्यो । त्यो लहडमा अनायासै गरिएको निर्णय थिएन, बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको वेवास्ता, गैरजिम्मेवारी र लापरवाहीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष थियो । जसका कारणले त्यो बाध्यात्मक कदम उठाउनु परेको थियो, उनीहरुलाई यसबारेमा जानकारी हुने भइहाल्यो तर सर्वसाधारणलाई यो बारेमा थाहा भएन । मिडिया र सर्वसाधारणबाट यो सम्बन्धि धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् । प्रश्नहरु स्वभाविक पनि छन् ।

सिंहदरबार काठमाडौँ महानगरमै पर्छ । अझ महानगरको कार्यालयबाट ५०० मिटरको दुरीमा सिंहदरबार सुरु हुन्छ । यति हुँदा पनि सिंहदरबारमा बसेको सरकारसँग महानगर पुग्न धेरै कसरत गर्नु पर्छ । संघीय सरकारकारुपमा रहेको सिंहदरबारले जनजिविकाका कुरामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेको पटक्कै महसुस हुन्न । पटक पटकको कोशिस पछि ९ महिनामा पटक पटक पहल गर्दा पनि समन्वय गर्न र समन्वय भएका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न मुस्किल परेको अवस्था छ ।

जसका केहि उदाहरणहरु : 

१. गृह मन्त्रालय : अव्यवस्थित बस्ति व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी – ३ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल, सहमति भएर माइन्युट समेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको ।

२. परराष्ट्र मन्त्रालय : विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न पत्राचार

३. शिक्षा मन्त्रालय : सरकारी विद्यालयको लागि डिजिटल टिभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने सम्बन्धमा – दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा पनि कुरा अगाडि नबढेको ।

४. स्वास्थ्य मन्त्रालय : सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बिमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स (१०२) को काठमाडौँ उपत्यकाभरी सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापन – दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिएको ।

५. पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन : एयरपोर्टको नक्सा पास, एयरपोर्टको बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानको समाधान, एयरपोर्टमा रहेको नेपाल संबत् सुरु भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन पहल – दुई मन्त्रीलाई पटक पटक पहल गरिएको ।

६. अर्थ मन्त्रालय : ५२ बर्षदेखि तिनकुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गाधनीलाई मुअब्जा दिन आनाकानी, महानगरले पाउनु पर्ने घरबहाल कर नेपाल सरकारले उठाएकोबारे, याङ्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर १२ महिना नै काठमाडौमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रम – २ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल

७. सहरी विकाश : खोला कोरीडोर, खोला सरसफाइ, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, अन्डर पास, बन्चरेमा लिचेडको व्यवस्थापन, माटो क्यापिङको व्यवस्थापन अनि साईटको ग्यास पाईपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन, काठमाडौमै फोहोर ब्यबस्थापन गर्न कानुन र जग्गा – ४ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल ।

८. भौतिक यातायात : रिङरोड बिस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन – दुई मन्त्रीहरूसँग पटक पटक पहल ।

९. सूचना तथा सञ्चार : ISP र टेलिकमबिच एकिकृत पुर्वाधार सञ्चालनबारे जसले गर्दा देशभर पोलमा तार व्यवस्थापन गर्न सकियोस् – २ मन्त्रीसँग पहल

१०. ऊर्जा मन्त्रालय : सडक बत्ति अव्यवस्थित रहेकोलाई व्यवस्थापनमा सहयोग – २ मन्त्रीसँग पहल

११. खानेपानी : मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, KUKL को उचित व्यवस्थापन पहल – २ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल

१२. भूमिसुधार मन्त्रालय : सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण – मन्त्रीसँग पटक पटक पहल

१३. सङ्घीय मामिला : तिनकुने विवाद पहल, कर्मचारी सरुवा – दुई मन्त्रीसँग पटक पटक पहल

१४. कृषि मन्त्रालय : मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परिक्षण – मन्त्रीसँग पटक पटक पहल

५०० मिटरको दुरीमा रहेको स्थानीय सरकारले जनजीविकाका सवालमा उठाएका यस्ता मुद्दा त अगाडि बढ्दैनन्, सुनेको नसुनै हुन्छ भने दुरदराजका स्थानीय तहहरुमा भएको नीतिगत अफ्ठ्यारा, कार्यक्षेत्रको विवाद लगायतका कुराहरुको सम्बोधनको अवस्था कस्तो होला ? जुन सरकारले अर्को सरकार र जनप्रतिनिधीको कुरा सुन्दैन, बुझ्दैन र प्राथमिकतामा पार्दैन भने त्यसलाई एकअर्काको अस्तित्व स्विकारेको भनेर कसरी मान्ने ? संघीय सरकार संघीयताको सुदृढीकरणमा छ भन्ने कसरी मान्ने ?

स्थानीय समस्याहरु स्थानीय तहमा नै समाधान हुन सकून् । संघीय सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर गाँठो फुकाइदिओस् । देश विकेन्द्रीकरणको उच्चतम् लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानिने संघीयतामा छ तर न्याय माग्न, पासपोर्ट बनाउन, सरकारी कामकाजका लागि, उपचार र शिक्षाका लागि पनि काठमाडौँ आइरहनु पर्ने अवस्था छ, त्यो नहोस् ।

यसैका लागि असमन्वयकारी भुमिकाले थुप्रिएको समस्याको चाङ सिंहदरबारले फोहोरमा देखोस् भनेर फोहोर नउठाइएको हो । यो दबाब आवश्यक छ भन्नेमा सायदै दुइमत रहला ।