काठमाडौं । सङ्घीय संरचनामा नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली व्यवस्थित बनाउन तीन तहका सरकारहरूबीच प्रभावकारी सञ्चारको कमी रहेको पाइएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
ग्लोबल रिसर्च टोलीले नेपालका सांसदहरूसँग स्वास्थ्य प्रणालीको नतिजाहरूबारे गरेको अध्ययनको क्रममा नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा तीन तहको सरकारबीच प्रभावकारी सञ्चारको कमी रहेको पाइएको हो ।
बेलायत र नेपालका अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेको सो अध्ययनको क्रममा स्वास्थ्य जनशक्तिसँग सम्बन्धित चुनौतिहरू पनि पर्याप्त रहेको पाइएको छ ।
अध्ययनमा सहभागिमध्येका एक प्रा.डा.सुजन मरहट्ठाले नेपालको औषधि खरिद प्रणालिमा अनुगमनको कमीले औषधिको अभाव तथा अधिक मौज्दात जस्ता समस्याहरू रहेको बताए ।
उनका अनुसार कतिपय स्थानीय तहमा बजेटसँग सम्बन्धित समस्याहरू जस्तै स्वास्थ्यको लागि तोकिएको सशर्त अनुदान खर्च गर्न नसक्ने र कतिपयले स्वास्थ्यका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन नगर्ने देखिएको छ ।
सङ्घीय तथा प्रादेश सांसदहरू, स्थानीय तहका प्रतिनिधि र उच्चस्तरीय नीति निर्माताहरूसँग सङ्घीयता र स्वास्थ्य अध्ययन परियोजनाका प्रारम्भिक नतिजाहरूबारे आयोजना गरिएको अन्तरक्रियाको क्रममा सो जानकारी गराइएको हो ।
काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सङ्घीय व्यवस्था लागू भएपछि नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा जानकारी गराइएको थियो ।
नेपालमा २०१५ मा सङ्घीयता लागू भएसँगै स्वास्थ्य प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आएको पनि अध्ययनको निस्कर्ष छ ।
अनुसन्धानकर्ताहरूले तीनवटा प्रदेशहरूमा अध्ययन गरेका थिए । जहाँ उनीहरूले सरकारका तीनै तहका २ सय ४३ सरोकारवालाहरूसँग अन्तवार्ता लिएका थिए । उनीहरूले स्थानीय र प्रदेश स्तरमा ३१ सहभागितामूलक नीति विश्लेषण कार्यशाला गोष्ठीहरू पनि सञ्चालन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा आमन्त्रित सहभागीसँग देशको स्वास्थ्य प्रणालीको विकासका लागि राजनीतिक सम्भावना र चुनौतीहरूको बारेमा धारणा सङ्कलन गरिएको थियो ।
अनुसन्धानकर्ताहरूले नेपालको विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको साथै केही सुधारात्मक पक्षहरू पनि रहेको जानकारी दिइयो ।
स्वास्थ्यको लागि थप स्रोतहरूको उपलब्धता, नयाँ स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालहरूको निर्माण, धेरै ठाउँमा अत्यावश्यक औषधिहरूको उपलब्धता साथै अन्य धेरै देशहरूको तुलनामा कोभिड–१९ को सकारात्मक व्यवस्थापन भएको अनुसन्धानले देखाएको डा.मरहट्ठाले बताए ।
शेफिल्ड युनिभर्सिटीका प्रोफेसर साइमन रुस्टनले सङ्घीयता सुरु भएदेखि स्थानीय तहमा धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरू उपलब्ध हुन थालेको र प्रभावकारी स्थानीय व्यवस्थापनका कारण कर्मचारीहरूको अनुपस्थितिमा कमी आएको बताए ।
उनले भने, ‘यद्यपि, केही पदहरूमा उपयुक्त विशेषज्ञताको अभाव, कर्मचारीको स्थायीत्व र स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि वृद्धि विकासको अवसरहरूको अभाव पनि देखिएको छ । ”
यस्तै अनुसन्धानमा सहभागी फेज नेपालका डा. जीवन कार्कीले स्वास्थ्यको बजेट अझ प्रभावकारी ढङ्गले कसरी बनाउने भन्ने विषयमा स्थानीय नीति निर्माताहरूलाई तालिम तथा सहजीकरणको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।
मनमोहन मेमोरियल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक डा. मरहट्टाले आगामी वर्षमा यस परियोजनाले सबै तहका स्वास्थ्य प्रणालीको कर्मचारीहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने र यस परियोजनाबाट सिकेका केही मुख्य सिकाइहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सहजिकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
यस्तै बर्नमाउथ विश्वविद्यालय बेलायतका प्राध्यापक एडविन भ्यान टेइजलिङ्गनले कुनै पनि देशमा कुन स्तरमा कुन स्वास्थ्य नीति निर्णयहरू लिनुपर्छ भन्नेबारे निरन्तर छलफल हुनुपर्ने बताए ।
उनले स्वास्थ्य सम्बन्धी लिनु पर्ने निर्णयहरू जस्तै राष्ट्रिय स्तरमा, डेङ्गु ज्वरोसँग लड्नका लागि उपयुक्त जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रम, प्रादेशिक स्तरमा, जिल्ला अस्पतालहरूको उचित उपलब्धता र स्थानीय स्तरमा समुदायलाई सामाजिक रूपमा उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध गराउने कुराहरूमा सन्तुलन ल्याउन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे ।
बेलायतका तीन निकायहरू मेडिकल रिसर्च काउन्सिल, फोरेन कमनवेल्थ एण्ड डेभलपमेन्ट अफिस र वेलकम ट्रस्टको आर्थिक सहयोगमा गरिएको अध्ययन टोलीमा मनमोहन मेमोरियल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (काठमाडौं), फेज नेपाल (भक्तपुर) र बेलायतका तीन संस्थाहरू शेफिल्ड, बर्नमाउथ र हडर्सफिल्ड विश्वविद्यालयहरूका अनुसन्धानकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस