बिनायकनगरको स्वास्थ्य भवनसँगै कब्जा गरेर टहरा बनाएको जग्गा सरकारी रहेको पुष्टि

काठमाडौं । बानेश्वरस्थित बिनायकनगरमा बन्न लागेको वडा स्वास्थ्य भवनसँगै व्यक्तिले कब्जा गरेर टहरो बनाएको जग्गा सरकारी रहेको पुष्टि भएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० धोबीखोला करिडोरमा रहेको उक्त जग्गा सरकारी रहेको पुष्टि भएको हो ।
मदन भण्डारी मेमेरियल कलेज र बन्न लागेको वडा स्वास्थ्य भवनबीचको जग्गामा मारवाडी समुदायका एक व्यक्तिले आफ्नो भनेर टहरो निर्माण गरेका छन् ।

उक्त टहरा ग्यारेजलाई भाडामा लगाएका छन् । २०६४ सालमा वडा कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले राधाकृष्ण मन्दिर सत्संघ समितिलाई भोगाधिकारमा सिफारिस गरेको उक्त जग्गा व्यक्तिको कब्जामा पुगेको हो ।

स्थानीय गोमा बरालका अनुसार एक व्यक्तिले पूर्जा देखाएर उक्त जग्गामा टहरो बनाएका हुन् । तर, स्वास्थ्य लाइभको खोजीमा उक्त जग्गा सरकारी रहेको पुष्टि भएको छ ।

नगर १० सिट नम्बर १०२-११४६-०६ कित्ता नम्बर १६८ रहेको त्यो जग्गा अझै नेपाल सरकारको नाममा देखिन्छ । ५ आना ३ पैसा सरकारी जग्गामा हालै सटर हालेर भाडा खाने काम भइरहेको छ ।
स्थानीय सरोज गुप्ताले दिएको जानकारी अनुसार खोजी गर्दा कित्ता नम्बर २८९,२९०,२९२ र ४१२ नम्बर कित्ता जग्गा पनि नेपाल सरकारको नाममा रहेको पाइएको छ । ती सरकारी जग्गा पनि व्यक्तिले कब्जा गरेर भाडा खाइरहेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० स्थित महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बगर र धोबीखोलाको जग्गा व्यक्ति विशेषले कब्जा गर्दा पनि जिम्मेवार निकाय बेखबर छन् । स्वास्थ्य लाइभले भने त्यो जग्गाको विषयमा यस अगाडि नै केही तथ्य सार्वजनिक गरिसकेको छ । भोगाधिकारका लागि सिफारिस भएको सरकारी जग्गामा व्यक्ति विशेषले पूर्जा छ भनेर कब्जा गरेपछि त्यसको विषयमा स्वास्थ्य लाइभले खोजी गरेको हो । अहिले त्यो जग्गा नेपाल सरकार कै नाममा रहेको पुष्टि भएको छ ।

स्थानीयहरुको व्यापक गुनासो आएपछि त्यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित बागमती प्रदेशसभा सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठले भने ती जग्गाको विषयमा विशेष चासो दिएका छन् । मालपोत प्रमुखलाई भेटेर तथ्य बुझ्दा सरकारी जग्गा नै रहेको सांसद श्रेष्ठले बताए । आफ्नो क्षेत्रमा भूमाफियाले हेडपेको २६ रोपनी सरकारी/सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याइएको भन्दै उनले ती जग्गा पनि चाँडै भूमाफियाबाट फिर्ता ल्याइने दाबी गरे । सरकारी जग्गा कब्जा गरेर भाडा खानेलाई सम्बन्धित निकायले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सांसद श्रेष्ठको भनाइ छ ।