नियोगहरूले स्वास्थ्य बीमा र उपचार खर्चमा मात्र सिध्याए २२ करोड

काठमाडौं । विदेशस्थित नेपाली नियोगले जथाभावी स्वास्थ्य बीमा र उपचार खर्चमा मात्र सिध्याए २२ करोड १९ लाख रुपैयाँ सिध्याएका छन् । ती नियोगहरूले औषधि उपचार खर्चको स्पष्ट नीति नै नबनाई जथाभावी रूपमा २२ करोड १९ लाख रुपैयाँ सिध्याएका हुन् ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनविपरीत नेपाली राजदूतावास लण्डन, वासिङ्गटन, कोपनहेगनलगायतले एकै वर्षमा स्वास्थ्य बीमा र उपचार खर्चमा २२ करोड १९ लाख सिध्याएको पाइएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई २०७६ असारमै औषधि उपचार खर्चमा स्पष्ट नीति बनाई लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनलाई सिरानीमा हालेर विदेशस्थित नेपाली नियोगले २२ करोड १९ लाख रुपैयाँ मनपरी खर्च गरेको पाइएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उक्त स्वास्थ्य बीमा र औषधि उपचार खर्चमा कैफियत देखाएको छ ।
विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कार्यरत कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी निर्देशिका २०७१ मा नियोगमा कार्यरत कर्मचारी तथा निजना आश्रित परिवारको स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने तथा बीमा कम्पनीले उपचारको कुनै रकम नबेहोरेको अवस्थामा एकपटकमा २० हजार रुपैयाँसम्मको नियोगले औचित्य हेरी सोधभर्ना दिन सक्ने र सोभन्दा बढी रकमको हकमा त्यस्तो उपचार गराउनु पर्नको कारण र बीमा कम्पनीले नबेहोरेको कारण समेत खोली नियोग प्रमुखले सिफारिससहित सोधभर्नाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखी पठाउनुपर्ने तथा यसरी लेखी पठाएकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, विदेशस्थित नेपाली नियोगले आफूखुसी औषधि उपचार खर्चमा बजेट दुरुपयोग गरेको पाइएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतका विदेशस्थित नियोगल यसअघि पनि औषधि उपचार खर्च र वैदेशिक भत्तामा अनियमित तरिकाले खर्च गर्दै आएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो विषयमा पटकपटक प्रश्न उठाउँदै आएको छ । फेरि पनि विदेशस्थित नियोगले त्यहीँ प्रवृत्ति दोहोर्याएको देखिन्छ ।
विदेशस्थित नियोगमा कार्यरत कर्मचारीहरू देशको सेवामा भन्दा पनि मोजमस्ती र आर्थिक अनुशासन उल्लंघनमा केन्द्रित रहेको महालेखाको प्रतिवेदनबाट पुष्टि हुन्छ । नियोगमा कार्यतर कर्मचारीद्वारा जथाभावी गरिएको औषधि उपचार खर्च नियन्त्रण र असूल उपर गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो दिन आवश्यक देखिन्छ ।