ओम्नीका मतियार सुनिल-विकलको मिलेमतोमा नेसनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टममा ‘भ्रष्टाचार’

काठमाडौं । कोरोनाराकालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा विवादमा मुछिएको ओम्नीमा मतियार सुनिल पौडेल र विकल पौडेल नेसनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टम खरिदमा भ्रष्टाचार मुद्दाको भागिदार हुने निश्चित जस्तै भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकललाई हालेको मुद्दाको नजिरले नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा सुनिल तानिने निश्चित देखिन्छ ।

अख्तियारले विकलसहित ९ जनाविरुद्ध सुरक्षण मुद्रणको पूर्वाधार खरिद कार्यमा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गर्ने तथा आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने सामान खरिद गर्ने कार्य गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको अभियोग लगाएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइटीसी) ले खरिद गरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा पनि त्यस्तै अवस्था रहेको देखिएको छ । विकलको योजना र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिलको संलग्नतामा ६ वर्ष अगाडि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । १२ करोड पनि नपर्ने नेसनल पेमेन्ट गेटवेलाई विकल-सुनिलको मिलेमतोमा अस्वभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गरेर २५ करोडमा खरिद गरेको पाइन्छ ।

आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी कमिसनको चक्करमा खरिद गरेको अनलाईन विद्युतीय भूक्तानी सेवा प्रणाली नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा विकल-सुनिलले नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । केन्द्रसँग ओराकल (डेटाबेस) हुँदाहुँदै पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा छुट्टै ओराकल एनआइटिसीले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ को दफा ८ (च) मा मनासिब कारणबिना आवश्यक पर्नेभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान खरिद गर्ने, गराउनेलाई गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने बदनियतले काम गरेको मानिने उल्लेख छ। ६ वर्ष अगाडि खरिद गरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा विकल-सुनिलमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ को उक्त दफा आर्कषित हुने देखिन्छ ।

अख्तियारले केही हप्ता अगाडि मात्र अनावश्यक रूपमा सफ्टवेयर खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्लकालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनीसहित ३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ। यो मुद्दा पनि ठ्याकै नेसनल पेमेन्ट गेटवेसँग मिल्छ । यो विषयमा अख्तियारले तत्काल छानबिन तथा अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न जरुरी छ ।

नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा विकल-सुनिलको अस्भाविक लागत बनाएर खरिद गरिहाल्ने र कमिसन लिइहाल्न उद्देश्य रहेकाले ६ वर्षदेखि अलपत्र बन्न पुगेको केन्द्रका अधिकारीहरुको टिप्पणी छ । यसमा अख्तियारले विशेष चासो देखाउन जरुरी छ ।

हाल भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बित विकल र टेलिकमको महाप्रबन्धक रहेका सुनिलको मिलेमतोमा खरिद गरिएको लाइसेन्स पोर्टल (विद्युतीय पोर्टल) अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । करिब १० वर्ष अगाडि ५ करोडमा खरिद गरेको लाइसेन्स पोर्टल अहिले खोज्दा अस्तित्वमै देखिन्न । व्यवसाय दर्तादेखि अनुमतिसम्मको जानकारी एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले १० वर्ष अगाडि ५ करोड हालेर उक्त पोर्टल खरिद र विकास गरेको हो ।

स्वास्थ्य लाइभले खोजी गर्दा विद्युतीय पोर्टल ‘लाइसेन्स पोर्टल डट जिओभी डट एनपी’ अहिले अस्तित्वमा देखिँदैन। यसमा पनि ठूलो भ्रष्टाचार भएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र कै अधिकारीहरू सुनाउँछन् ।

विकलको योजना र सुनिलको संलग्नतामा ८ वर्ष अगाडि  ४० करोडमा खरिद गरेको ग्रुप–वयेर प्रयोगमा आएको छैन ।  कमिसनको खेलमा अर्को राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले फेरि १० करोडको इमेल सिस्टम खरिद गरेको देखिन्छ । यसमा पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ को दफा ८ (च) आकर्षित हुन्छ

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले गरेको राउटर सिस्टम खरिदमा पनि ठूलो घोटाला भएको छ । सरकारलाई सेकेन्ड ह्यान्ड सामान बेचेरै म्याक्स इन्टरनेशनलमा मालिका अकबर हुसेनले कमलादीमा आईटी टावर नै खडा गरेको चर्चा छ । यो विषयमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीव्र छानबिन गर्न जरुरी छ । आईटी ल्याबलगायतका धेरै विवादित विषयमा विकल-सुनिल संलग्न रहेको देखिन्छ । यतातर्फ पनि अख्तियारको ध्यान जान जरुरी छ । अख्तियारले विकललाई छोए पनि यतिका ठूला बदमासीमा संलग्न सुनिल बाहिरै छन् ।