दातृ निकायको उधारो प्रतिवद्धताले भुइँमान्छे लक्षित कार्यक्रम उत्तानो परे
आ.व. ०८०/०८१ का लागि युएसएआइडीले ५९, डब्ल्यूएचओले ४१ र युनिसेफले १९ करोडको प्रतिवद्धता जनाए
काठमाडौं । यस वर्षको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेटमा निकै कडाई गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार धेरै जसो दातृ निकायको बजेटमा कडाई गरिएको छ । वार्षिक बजेटमा प्रतिवद्धता गर्ने तर, नदिने परिपाटीले स्वास्थ्यका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम उत्तानो परेका छन् ।
‘राष्ट्रिय योजना आयोगका एक जना सदस्यले भने’ ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दातृ निकायको उधारो प्रतिवद्धताले भुइँमान्छे लक्षित स्वास्थ्यका कार्यक्रम उत्तानो परेका छन् । स्वास्थ्यमा यस वर्ष हामीले त्यस्ता उधारो प्रतिवद्धता गरिएका कार्यक्रम नराख्न निर्देशन दिएका छौं ।’,
योजना आयोगले प्रतिवद्धता जनाएर काम परेको बेला बजेट नदिइ धोका दिने दातृ निकायलाई ठाउँमा राख्न खोजेको हो । यसले निकायलाई सचेत गराउने विश्वास लिइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आज अर्थ मन्त्रालयमा बजेटबारे वृहत्त छलफल हुँदैछ । उक्त छलफमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै निकायको सिलिङ अनुसार तयार पारेको कार्यक्रम सहित सहभागी हुँदैछन् । स्वास्थ्यका अधिकारीहरु अर्थका अधिकारीले मुटु गाँठो पर्ने गरी नभनुन् भनेर बजेट छलपलमा पूर्ण तयारीका साथ सहभागी हुँदैछन् ।
दातृ निकायको उधारो प्रतिवद्धताले कार्यक्रम स्वास्थ्यका कार्यक्रम असफल भएको भन्दै यस वर्ष चिठी आएको र सुनिश्चित भएको रकम मात्रै समावेश गरिएको आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म यो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी युएसएआइडीले ५९ करोड ३७ लाख ५० हजार दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
त्यस्तै यो आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ का लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओले ४१ करोड ९५ लाख ७६ हजार ६५६ रुपैयाँ सहयोग गर्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
युनिसेफले १९ करोड २ लाख रुपैयाँ र गाभिले १ अर्ब ७८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गाभीले वस्तुगत तर्फ सहयोग गर्ने जनाएको हो । वस्तुगत सहायतामा गाभीले भ्याक्सिन खरिद गरेर दिने छ । गाभीले भ्याक्सिन खरिदमा यसअघि पनि सहयोग गर्दै आएको थियो ।
यता दातृ निकायको वैदेशिक अनुदानमा तीन अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ । दाताहरुले दिने भनेर बचन दिएको तर, पत्र दिएको नदिएको आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अहिले प्रतिवद्धता जनाएको मात्रै बजेट स्वास्थ्यले समावेश नगराउँने भएको छ । विगतमा समावेश गराउँदै जाँदापछि दातृ निकायले बजेट नदिँद कार्यक्रम सबै उत्तानो परेका थिए । यसपटक झन् भुइँमान्छे लक्षित प्रायजसो कार्यक्रमहरु उत्तानो पर्ने देखिन्छ ।
आयोगले यस वर्ष ३५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट स्वास्थ्यमा खटाएर सिलिङ पठाएको छ । बजेट लिने खर्च गर्न नसक्ने स्वास्थ्य संयन्त्रका कारण पनि स्वास्थ्यको बजेट ह्वातै घटेको टिप्पणी हुन थालेको छ । स्वास्थ्यले क्षमता बढाउने र दातृ निकायले नटेर्ने हो भने आगामी दिनमा स्वास्थ्यका भुइँमान्छे लक्षित धेरै कार्यक्रमहरू कटौती हुँदै जाने खतरा छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस