गोल्छा समूहले हडपेको अनामनगरस्थित सरकारी जग्गामा अतिक्रमण किन हटेन ?

काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत हात हालेको गोल्छा समूहले अतिक्रमण गरेको अनामनगरस्थित सरकारी जग्गामा वडा कार्यालयको मिलेमतो भएको आरोप लागेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३२ (हाल २९) स्थित  राजकुलोको सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको पुष्टि भएपनि वडा कार्यालय कै मिलेमतोमा अतिक्रमण नहटेको आरोप लागेको हो ।

अनामनगरस्थित गोल्छा समूहले उक्त ठाउँमा आधा रोपनी बढी राजकुलोको भाग हडपेको छ । कम्पाउण्ड लगाएर राखेको उक्त जग्गा खाली गराउन वडा कार्यालयले आनाकानी गरिरहेको पाइएको छ ।

२०७९ माघ २९ गते नै काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९ ले राजकुलोको जग्गा खाली गराउन अनुरोध गरेको छ । तर, अहिलेसम्म उक्त राजकुलोको जग्गा खाली नहुनु र वडाले समन्वय गरेर खाली नगराउनुले थप आशंका पैदा गरेको छ ।

व्यापारिक घराना गोल्छा समूहले अतिक्रमण गरेको जग्गामा सूचना टाँसेर वडा कार्यालय चुपचाप बस्नुले आशंका पैदा गरेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९ का वडाध्यक्ष कुश ढकालले ‘कामपा साबिक ३२ हाल २९  स्थित राजकुलको सिट नम्बर १०२-११४५-०५ र १०२-११४६-०१ कित्ता नम्बर ५५, ५६, ५४, २२९, १०४, १७९, १८० र २२९ सँग सम्बन्धित घरधनीहरुले यो सूचना टाँस भएको ७ (सात) दिनभित्र उल्लेखित कित्ताहरुको दक्षिणतर्फ हाल जे जस्तो अवस्थामा भोगचलन गरिरहेको छ कित्ता नम्बर १३४ र १३६ खाली गरिदिनु हुन यो सूचना टाँस गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ’, भनेर  सूचना टाँसेका छन् । तर, त्यस्ता दर्जनौं सात दिन बित्दा पनि राजकुलोको अतिक्रमण हटेको छैन ।

गोल्छा समूहसँगको मिलेमतोमा ७ दिने सूचना टाँसेर अहिलेसम्म अतिक्रमण नहटाउने सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शीघ्र छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

कानुनले गर्नु भनेको काम नगर्नु र कानुनले नगर्नु भनेको काम गर्नु नै अख्तियारको दुरुपयोग हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ सालमा नै सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, वडा नम्बर २९ ले सूचना टाँसेर राजकुलोको अतिक्रमण हटाउन आनाकानी गरेको छ । यो विषयमा अख्तियारको दुरुपयोग भएकाले वडाका जिम्मेवार अधिकारीमाथि निश्चित समय दिएर जिम्मेवारी पूरा नगरे भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न आवश्यक छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ मंसिरमा स्थानीय तहलाई दिएको ६१ बुँदे निर्देशनको बुँदा नम्बर ३५ मा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने, अतिक्रमण हटाउने तथा स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गाको उचित अभिलेख समेत राख्ने कार्य सम्बन्धित स्थानीय तहबाट गरिनुपर्ने ।’, तर झन्डै ५० रोपनी सरकारी/सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुँदा पनि काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९ सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण हटाउने विषयमा मुकदर्शक बनेको देखिन्छ ।

अख्तियारले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९ लाई पत्राचार गरेर सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरेको र अतिक्रमण हटाएको विवरण माग्न जरुरी छ । यसैमा टेकेर सम्बधित अधिकारीलाई कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगरेकोमा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने अख्तियारको दायित्व पनि हो ।

सूचना टाँसेर तोकिएको समयभित्र राजकुलोको अतिक्रमण हटाउन नसक्ने सम्बन्धित वडाध्यक्षलाई अख्तियारले सजायको भागिदार बनाउनै पर्छ ।

अख्तियारले दिएको ६१ बुँदे निर्देशनको स्थानीय तहलाई कमिसन नलिन निर्देशन दिएको छ । नेपालमा कमिसन लिने काम गैरकानुनी हो । तर, वडा नम्बर २९ मा प्रत्येक योजनामा २० प्रतिशतसम्म कमिसनको खेल हुने गरेको व्यापक चर्चा छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९ ले गरेका कामहरुमा मिलेमतो र कमिसनको खेल भएकाले अख्तियारले विशेष टोली नै खटाएर अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । एउटै बाटो पटकपटक कालोपत्रे गरेर राज्यकोषको दुरुपयोग गरेकाले अख्तियारले विगत ५ वर्षभित्र कुन बाटो कतिपटक कालोपत्रे गरिए त्यसको विवरण समेत मागेर अनुसन्धानको दायरमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।