आर्यघाट सेवादेखि पशुपति क्षेत्रका कुनै संरचनाको छैन नक्सापास

काठमाडौं । पशुपतिनाथ आर्यघाट सेवा केन्द्रदेखि पशुपति क्षेत्रभित्र बनेका कुनैपनि संरचनाको नक्सापास स्वीकृत नरहेको पाइएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ८ भित्र पर्ने पशुपतिनाथ क्षेत्रका संरचना अवैध रहेको पाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सापास स्वीकृति नलिइकन पशुपति क्षेत्रभित्र संरचना बन्दै आएको पाइएको हो ।

जीवन र मृत्युको दोसाधमा रहेका मान्छेलाई उपचार गराइने पशुपतिनाथ आर्यघाट सेवा केन्द्र (घाट वैद्य)देखि पशुपति क्षेत्रभित्रका सबै संरचना अवैध रहेको स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष कार्यकारी घनश्याम खतिवडाले पशुपति क्षेत्रभित्र बनेका संरचनाको नक्सापास इजाजतपत्र नरहेको स्वीकार गरे । स्वास्थ्य लाइभसँगको कुरकानीमा उनले वडालाई जानकारी गराएर भवन बनाउँदै आएको बताए । कार्यकारी खतिवडाले पशुपति क्षेत्रभित्र भवनलगायतका संरचना बनाउँदा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट स्वीकृत लिन आवश्यक नरहेको जिकिर गरे ।

पशुपति क्षेत्रको अधिकांश भाग काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रभित्र भवन निर्माण गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को अधिनमा रहेर काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सापास स्वीकृत गराउनु पर्ने अनिवार्य हुन्छ । पशुपति क्षेत्रभित्र संरचना बनाउँदा नक्सापास स्वीकृति लिनु पर्दैन भन्ने प्रश्न नै हुँदैन ।

सिंहदरबारभित्र रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भवन नक्सापास स्वीकृत बेगर बनेको रहेछ भने त्यो भवन भत्काउन आदेश दिने अधिकार काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखसँग हुन्छ । अर्थात् सिंहदरबारभित्र बनेका सरकारी संरचनाले पनि अनिवार्य रूपमा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भवन निर्माणको अनुमति लिनुपर्छ । त्यस्तै अधिकार काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखले पशुपति क्षेत्रभित्र पनि राख्छन् र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महानगरपालिकाबाट अनुमति लिएर मात्र संरचना निर्माण गर्न पाउँछ । यो नितान्त स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो ।

जसरी पशुपति क्षेत्र वा अन्य सरकारी जग्गा उपयोग गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकालगायतका स्थानीय तहले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनुपर्छ त्यसरी नै स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र बनेका जुनसुकै संरचनाको सम्बन्धित स्थानीय तहको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले पशुपति क्षेत्रभित्र बनेका संरचनालाई तत्काल अभिलेखीकरण गर्न र नयाँ संरचना बनाउँदा अनिवार्य रुपमा नक्सापास स्वीकृति गराउन परिपत्र गर्नुपर्छ । कानुनविपरीत बनेका संरचनालाई नियमन गर्ने पर्ने हुन्छ ।

विधिको शासनमा विश्वास गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले यो कुरालाई तत्काल अगाडि बढाउनु पर्छ ।पशुपति क्षेत्रभित्र बन्ने संरचनाको अनिवार्य रूपमा नक्सापास स्वीकृत गराउन मेयर शाहले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई तत्काल निर्देशन दिनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष कानुनभन्दा माथि रहेको निकाय हैन । भवन मापदण्डलाई आत्मसात गर्दै कुनैपनि संरचना बनाउँदा पशुपति क्षेत्र विकास कोष महानगरबाट नक्सापास स्वीकृति अनिवार्य रुपमा गर्नैपर्छ । यतातर्फ पनि बालेनले एक्सन लिन जरूरी छ ।