कसरी लामा प्रतिष्ठानलाई दिइयो ओम अस्पताल नजिकैको आठ रोपनी सरकारी जग्गा ?

काठमाडौं । ओम अस्पताल नजिकै रहेको ८ रोपनी बढी सरकारी जग्गा निर्मला लामा स्मृति प्रतिष्ठान, नेपाललाई लिजमा उपलब्ध गराइएको छ । स्वास्थ्य लाइभको खोजीमा भत्केको पुलमा रहेको उक्त ८ रोपनी बढी सरकारी जग्गा त्रृटीपूर्ण तरिकाले निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठानलाई दिएको पाइएको हो ।

सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ को प्रक्रियालाई लत्याएर लामा प्रतिष्ठानलाई ८ रोपनी जग्गा लिजमा दिएको तथ्य खुलेको छ । जग्गा रहेको सम्बन्धित स्थानीय तह काठमाडौं महानगरपालिकाको सिफारिसबिनै मन्त्रिपरिषद्ले उक्त जग्गा लामा स्मृति प्रतिष्ठानलाई दिएको पाइएको हो । यसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको भूमिका शंकास्पद रहेको पाइन्छ ।

कार्यनीतिको दफा ७ (१), (ङ) मा लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहितको सिफारिस अनिवार्य हुनुपर्छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर महानगरले उक्त जग्गा निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठानलाई लिजमा उपलब्ध गराउन सिफारिस नगरेको स्पष्ट पार्छन् । यो विषयमा आवश्यक परे काठमाडौं महानगरपालिका अदालत समेत जान तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मी निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठानलाई उक्त जग्गा लिजमा दिँदा प्रक्रिया पुगे/नपुगेको विषयमा छानबिन गरिने स्पष्ट पार्छन् ।

स्वास्थ्य लाइभसँगको कुराकानीमा उनले यो विषय बुझ्न आफूले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकलाई निर्देशन दिइसकेको बताए । ‘म आउनुभन्दा अगाडि नै उक्त जग्गा प्रतिष्ठानलाई लिजमा उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको रहेछ । यो विषय विवादमा आएपछि भूमि व्यवस्थापन विभागमा महानिर्देशकलाई बुझ्न र काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय गर्न निर्देशन दिइसकेको छु ।’, सचिव डा. रेग्मीले स्वास्थ्य लाइभसँग भने । आवश्यक परे मन्त्रालय उक्त निर्णय सच्याउन पनि तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोपी मैनाली प्रक्रिया पूरा नगरी सरकारी जग्गा लिजमा दिन नपाउने स्पष्ट पार्छन् ।स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त कागजात अनुसार भत्केको पुलस्थित उक्त सरकारी जग्गा प्रतिष्ठानलाई दिँदा दुईपटक मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेको देखिन्छ ।

२०७९ असोज ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त जग्गा प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको देखिन्छ ।
तत्कालीन भूमी व्यवस्थामन्त्री शशी श्रेष्ठको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको देखिन्छ ।
प्रस्ताव तयार गर्दा भूमि व्यवस्था सचिव रामप्रसाद थपलिया र पारित तथा कार्यान्वयन गर्दा डा. दमोदर रेग्मी भूमि व्यवस्था सचिव रहेको देखिन्छ ।
स्वास्थ्य सचिवको भूमिकामा समेत काम गरिसकेका सचिव थपलिया जहाँ बस्यो त्यहाँ विवादमा पर्ने गरेका छन् । यो प्रक्रियामा पनि उनको विवादित भूमिका देखिन्छ । विभागीय मन्त्रीको गलत प्रस्ताव रोक्न उनी नतमस्तक भएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरुको टिप्पणी छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ५ सिट नम्बर ११०६-०५ को कित्ता नम्बर २५१ जग्गा मन्त्रिपरिषद्को २०७९ असोज ७ गतेको बैठकले निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठान, नेपाललाई भवन निर्माणलगायतका लागि लिजमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । विभागीय मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि थप कित्ता घुमाएर प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउन विभागीय प्रस्ताव गरेको रहस्य खुलेको छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको २०७९ भदौ २० को प्रस्ताव अनुसार असोज ७ गते मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिष्ठानलाई लिजमा दिने निर्णय गरेको देखिन्छ । २५१ नम्बर कित्ता जग्गा ४० वर्षका लागि लिजमा पाइसकेको प्रतिष्ठानले फेरि अन्य कित्ता जग्गाहरु दाबी गरेको पाइन्छ । स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त कागजात अनुसार तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री श्रेष्ठले कार्तिक १५ गते अन्य कित्ता जग्गा प्रतिष्ठानलाई दिने निर्णय गरेको खुल्छ । यो विषयमा स्वास्थ्य लाइभले तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री श्रेष्ठलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आइनन् ।

सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७९ को दफा ६ (२) मा सार्वजनिक वा वा सरकारी प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई लिजमा उपलब्ध गराइने छैन भन्ने उल्लेख छ । काठमाडौं महानगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले पार्क बनाउन लागेको उक्त सरकारी जग्गा कार्यनीतिविपरीत प्रतिष्ठानलाई लिजमा दिएर मन्त्रालयले कानुनको ठाडो उल्लंघन गरेको छ । क्याबिनेट कानुनभन्दामाथि नहुने भएकाले उक्त गलत निर्णय सम्बन्धित निकायले तत्काल सच्याउन जरुरी छ ।

सरकारी जग्गा लिजमा लिँदा निवेदनकर्ता लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा जग्गा रहेको सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहितको सिफारिस र लिजमा लिन चाहेको जग्गा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ । तर, प्रतिष्ठानले ती दुबै सिफारिस पेश नगरी ८ रोपनी बढी सरकारी जग्गा लिजमा हत्याएको देखिन्छ ।

स्थानीय तहको सिफारिस चाहिनुको कारण स्थानीय वासिन्दाको भावना र आवश्यक हेर्नु हो । सम्बन्धित वडाको प्रस्तावमा कार्यापालिकाले निर्णय गरेर सिफारिस गरेपछि मात्र उक्त प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्छ । तर, उक्त जग्गा प्रतिष्ठानलाई लिजमा उपलब्ध गराउँदा विभागीय मन्त्रीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको प्रस्टै देखिन्छ ।
सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एउटा सिफारिस समिति रहेको हुन्छ । उक्त समितिले छानबिन गरेर सिफारिस गरेपछि मात्र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी जग्गा लिजमा दिन पाउँछ ।

जसरी सरकारी जग्गा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिना स्थानीय तहले उपयोग गर्न मिल्दैन त्यसैगरी सम्बन्धित स्थानीय कार्यापालिकाको सिफारिसबिना संघीय सरकारले सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन मिल्दैन । त्यो गरेको भए रद्द हुनुपर्छ ।

अब के गर्ने त ?
सरकारी जग्गा कार्यनीतिविपरीत लिजमा उपलब्ध गराइएको मनासिब आधारसहित जोसुकैले कार्यालय, विभाग वा मन्त्रालयसमक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

कार्यनीतिको दफा २४ ले गरेको व्यवस्था अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा उजुरी दिएर लिज खारेज गराउन सक्छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रवक्ता मानन्धरले भनेजस्तो उक्त जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने निर्णय खारेज गराउन अदालत जानै पर्दैन । मन्त्रालय गएर निवेदन दिए पुग्छ ।

कार्यनीतिविपरीत सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराएको मन्त्रालयद्वारा छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिए लिज सम्झौता रद्द गर्न मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् पेश गर्नुपर्छ र मन्त्रिपरिषद्ले उक्त लिज सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने छ ।

कानुनविपरीत सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन संलग्न कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुने समेत व्यवस्था रहेको छ ।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप पौडेलले उक्त जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने निर्णयको विरोध गरेका छन् । उनी यो निर्णय रद्द गर्ने पक्षमा हुन् भने यतातिर लाग्ने की !

भत्केको पुलको उक्त सरकारी जग्गा देख्नै नहुने 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका पालामा २०६७ साल मंसिरतिर साबिक धोबीखोला बगेको जग्गा गोकर्णेश्वर पञ्चामृत गुठीमा लगेर मोही कायम गराउन मन्त्रिपरिषद् नै संलग्न भएको थियो । उक्त निर्णयपछि त्यो जग्गा भूमाफियाले खाइसकेका थिए । तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र सचिव छविराज पन्त भूमाफियासँग मिलेर यस्तो बदमासी गरेका थिए । उनीहरू बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना काण्डमा पनि मुछिए । तर, त्यसको १ दशकपछि अदालतले मन्त्रिपरिषद्को गलत निर्णय बदर गरेर पुनः सरकारी कायम गरिदियो ।

स्थानीय र अभियान्ता लडेर सरकारको नाममा ल्याएको उक्त जग्गा भूमि व्यवस्थामन्त्री शशी श्रेष्ठलाई देखिनसक्नु भयो । उनले कानुनविपरीत नै स्वर्गीय नेता निर्मल लामाको नाममा खुलेको सरकारी सम्पत्ति लुट्ने दोकान (प्रतिष्ठान)लाई उक्त सरकारी जग्गा कौडीको मूल्यमा वार्षिक न्यूनतम मूल्याकंन (०.२५) का दरले वार्षिक लिजमा उपलब्ध गराएको पाइन्छ ।

उक्त सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउदा प्रक्रिया र कानुनको ठाडो उल्लंघन भएकाले कार्यनीतिमा भएको व्यवस्था अनुसार तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्रीसहितका पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया समेत अगाडि बढाउन जरुरी छ ।