स्थानीय तहले सबै प्रकारका अस्पताललाई अनुगमन र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले संघ मातहतका अस्पतालाई अनुगमन र कारबाहीको दायरामा ल्याउन बाटो खुला गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले  १० प्रतिशत शय्या छुट्याएर लक्षित वर्गलाई निःशुल्क उपचार नगर्ने स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले चलाखी गरेका हुन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याएर विपन्न, असहाय, बेवारिसे विरामीको उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ । उक्त विषयमा अनिवार्य गर्न गराउन पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको हो ।

२०८० जेठ १९ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न, असहाय र बेवारिसे विरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहका वडा कार्यालयबाट गर्ने गराउने भनिएको छ ।

पूर्व नेपाल सरकारबाट जारी भएका गरिब पहिचान परिचयपत्रलाई समेत आधारमानी अस्पतालहरुले स्वीकृत कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या त्यस्ता बिरामीहरूलाई निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको हो ।