संघलाई आर्थिक भार पर्ने गरी कर्मचारीको स्थायी पूर्ति नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संघलाई आर्थिक भार पर्ने गरी  स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको स्थायी पूर्ति नगर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत दरबन्दीबाहेकको पदमा संघलाई आर्थिक भार पर्ने गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट स्थायी पूर्ति नगर्न नगराउन सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो ।

स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न नीतिगत निर्णय लिएको छ । २०८० असार ३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट दरबन्दी बाहेकका पदमा स्थायी पदपूर्ति नगर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीको तलब भत्ता दिन नसकिने खुलाएकाले स्थानीय तह आफैले अवस्था हेरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेश तहबाट कानुन बनेपछि मात्र  प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन सोही बमोजिम हुने हुँदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत दरबन्दीभित्रको रिक्त पद बाहेक अन्य कुनै पनि पदमा कामकाज गर्न खटाउने गरी सिफारिस नगर्न, नगराउन भनेको छ ।

कर्मचारीहरूको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन र कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गर्न गराउन समेत स्वास्थ्यले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कतिपय कर्मचारीहरु समायोजन पत्र बुझी समायोजन भएको निकायमा हाजिर भएको बुझिन नआएकोले यथाशीघ्र रमाना गरी पठाउने व्यवस्था गर्नु समेत स्वास्थ्यले परिपत्र गरेको हो ।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)मा दर्ता भएका निकाय र पदहरू बाहेकको पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउन नसकिने समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।