स्थानीय तहले दिए स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चुनौती, दरबन्दीबाहेकका कर्मचारी फिर्ता पठाउने चेतावनी

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानीय तहले संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चुनौती दिएका छन् । दरबन्दीबाहेकका स्वास्थ्यकर्मी फिर्ता पठाउने उनीहरूको चेतावनी छ ।

कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय तहले संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार पठाएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउने निर्णय  नै गरेका छन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालको अध्यक्षतामा बसेको दुवै जिल्लाका प्रमुख र अध्यक्षहरूको दोस्रो समन्वयात्मक बैठकले संघीय सरकारले समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन नसकिने जानकारी गराएको भन्दै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको हो । यसले संघ र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व चर्किने सम्भावना बढेको छ ।

स्थानीय तहमा कार्यरत स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी भएका कर्मचारीको सेवा सुविधा आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्न सक्ने अवस्था नभएको कारण देखाउँदै स्थानीय तहले यस्तो निर्णय गरेको धनगढीका मेयर हमालले जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय तहमा समायोजन, समायोजन संशोधन, सरुवा एवम् कामकाजका लागि खटिएर रमाना भई आएर कामकाज गरिरहेका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको तलब भत्ता संघीय सशर्त अनुदान मार्फत उपलब्ध हुँदै आएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ देखि स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी तलब भत्ता दिन नसकिने जानकारी प्राप्त हुन आएको छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘त्यसरी तलब भत्ता प्राप्त नहुँदा स्थानीय तहको श्रोत साधनबाट स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका अन्य थप कर्मचारीहरूको तलब भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था रहेकाले स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोजिम कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका स्थानीय तहमा नेपाल सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालयहरूबाट खटाई पठाइएका स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी सङ्ख्याका अन्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय भएको छ ।’