अवैधानिक गर्भपतनले असुरक्षा बढ्दो: सुरक्षित स्वास्थ्य संस्था र तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट गराउन विज्ञकाे सुझाव

झापा । स्वास्थ्य तथा जनसंंख्या मन्त्राालयकाे तथ्यांक अनुसार हरेक वर्ष कम्तिमा १० लाख ४८ हजार महिला गर्भवती हुन्छन् । तर, आधाभन्दा बढि गर्भपतन हुने विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाएको छ ।
स्वास्थ्य लाइभ मिडियाले झापामा गरेकाे पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले अवैधानिक गर्भपतनले असुरक्षा बढेकाे बताएका हुन् । उनीहरुले बर्षेनी १० लाख ४८ हजार बढि गर्भवतीमध्ये झण्डै आधा अनिश्चित गर्भधारण हुने गरेकाे बताए ।
नेपाल संविधान २०७२, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५,सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ र दीगो विकास लक्ष्य, सन् २०३० मा सुरक्षित गर्भपतन गराउन कानुनी बाटा खाेलेकाे छ । तर, कयाै गरिब तथा अशिक्षित नागरिकले सुरक्षित गर्भपतन सेवा र कानुनी पाटोबारे जानकारी नभएकाे बताएका छन् ।
कानुनी रुपमा गर्भपतन गर्न पाइने भए पनि पछिल्लो समय अवैधानिक तवरबाट हुने गर्भपतनले मातृ सुरक्षामा चुनौती थपिदै गएको बताए ।
सरकारले तोकेको बाहेकका संस्था, स्वास्थ्यकर्मी र औषधिको प्रयोग हुने गरेकाले अधिकांश किशोर अवस्थामा आमाहरुमा समस्या आउने गरेको स्त्री तथा प्रसूति राेग विशेषज्ञ डा. कृष्ण शाहले बताए । विभिन्न कारणले असुरक्षित गर्भपतन दर बढेकाे बताए । उनले गर्भपतन गराउदा सूचीकृत स्वास्थ्य सस्था र तालिम प्रााप्त स्वास्थ्यकर्मीसमक्ष जान अनुराेेध गरे ।

डा. कष्ण शाहले खुला सिमानाका कारण कतिपय नेपालमा दर्ता नभएका औषधी प्रयाेग हुने गरेकाे समेत बताए । यसलाई कडाइका साथ अनुगमन गरी कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनु पर्नेमा जाेड दिए । डा. शाहका अनुसार १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न आउनेहरु पहिले नै औषधी सेवन गरी समस्या भएर आउने गरेका छन् । नेपालमा दर्ता नभएकाे औषधि खुला रुपमा बिक्री बितरण हुदा पनि समस्या आएकाे उनकाे बुझाइ छ ।

कार्याक्रममा औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगर शाखाका फार्मेसी अधिकृत टेकेन्द्र मिश्रले अवैध औषधिकाे व्याापक प्रयाेग हुुने गरेेकाे बताए । तर, विभागले अनुगमन गरेर त्यस्ता निकायलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याएकाे जानकारी दिए । संघीय संरचनामा जाँदा अन्यकाे सेवाकाे दायरा फराकिलो भएपनि औषधी व्यवस्था विभागकाे दायरा भने साँघुरो भएकाे जिकिर गरे । न्यून कर्मचारीले १६ जिल्लाका फार्मेसी अनुगमन नियमत गर्न सम्भावना नभएको उनकाे तर्क छ ।

उनले नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनका लागि ८ वटा मात्रै औषधीले अनुमति पाएकाे तर, खुला सिमानाका कारण दर्ता बिनाको औषधि समेत व्यापक प्रयाेग हुने गरेकाे भन्दै संचारकर्मीहरुुलाइ विषय उठाउन गर्न अनुराेध गरे । नेपालमा दर्ता भएको औषधी मेडाबोन एमटिपी किट, प्रिग्नो किट, साइनो पिल, मिफिसो, एन्टिप्रेग किट, मुक्ति किट, मारिप्रिस्ट हुन् ।

बीपी मेमोरियल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका प्राध्यापक श्याम लम्सालले गर्भपतनको क्षेत्र, अवस्था र कानुनी प्रावधानबारेमा स्पष्ट पारेका छन् । देशभर बार्षिक १० लाख ४८ हजार हुने गर्भवती मध्ये झण्डै आधा अनिश्चित गर्भधारण हुने गर्दछ । त्यस्ता गर्भ पतन गर्नेक्रममा मातृ सुरक्षामा चुनौती बढेकाले पत्रकारले त्यस विषयमा जोड दिनु पर्ने लम्सालले बताए ।
नेपालमा मात्र ३३ प्रतिशत प्रजनन् उमेरका महिलाहरुलाई मात्र आधुनिक गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गर्दछन् । त्यस्तै परिवार नियोजनको अपरिपूर्त माग २४ % रहेको छ भने, नेपालमा केवल ४३ % दम्पतिहरुले मात्र आधुनिक गर्भनिरोधको साधन अपनाउने गर्दछ ।
त्यस्तै ४१ % प्रजनन् उमेरका महिलाहरुलाई मात्र गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको बारेमा ज्ञान छ । ४८ % महिलालाई मात्र सुरक्षित गर्भपतन सेवा कहां उपलब्ध हुन्छ भन्ने थाहा छ । कानुनी मान्यताको ज्ञान नपढेका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलाहरुमा ज्यादै कमी रहेकाे परिवार कल्याण महाशाखाेले जनाएको छ ।