टेलिकमका एमडी सुनिल पौडेलमाथि अख्तियारको छानबिन अन्तिम चरणमा

काठमाडौं । नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा घोटालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) सुनिल पौडेेलमाथिको छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा हुँदा सुनिलको नेतृत्वमा भएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदका सन्दर्भमा अख्तियारले उनीमाथि मुद्दा दायर गर्न लागेको हो ।

अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार एमडी पौडेलको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको हो । अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई हालेको मुद्दाको नजिरले नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा सुनिलमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने निश्चित देखिन्छ ।

अख्तियारले विकलसहित ९ जनाविरुद्ध सुरक्षण मुद्रणको पूर्वाधार खरिद कार्यमा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गर्ने तथा आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने सामान खरिद गर्ने कार्य गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको अभियोग लगाएको छ । सुनिलको नेतृत्वमा खरिद गरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा पनि अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गर्ने तथा आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने सामान खरिद गर्ने कार्य गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । यो विषयमा अख्तियारले सुनिललाई मुद्दा लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइटीसी) ले खरिद गरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा पनि त्यस्तै अवस्था रहेको देखिएको छ । विकलको योजना र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिलको संलग्नतामा ६ वर्ष अगाडि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । १२ करोड पनि नपर्ने नेसनल पेमेन्ट गेटवेलाई विकल-सुनिलको मिलेमतोमा अस्वभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गरेर २५ करोडमा खरिद गरेको पाइन्छ ।

आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी कमिसनको चक्करमा खरिद गरेको अनलाईन विद्युतीय भूक्तानी सेवा प्रणाली नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा सुनिलले नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । केन्द्रसँग ओराकल (डेटाबेस) हुँदाहुँदै पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा छुट्टै ओराकल खरिद गरेर एनआइटिसीले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ को दफा ८ (च) मा मनासिब कारणबिना आवश्यक पर्नेभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान खरिद गर्ने, गराउनेलाई गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने बदनियतले काम गरेको मानिने उल्लेख छ। ६ वर्ष अगाडि खरिद गरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा सुनिलमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ को उक्त दफा आर्कषित हुने देखिन्छ ।

अख्तियारले अनावश्यक रूपमा सफ्टवेयर खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्लकालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनीसहित ३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ। यो मुद्दा पनि ठ्याकै नेसनल पेमेन्ट गेटवेसँग मिल्छ । यो विषयमा समेत अख्तियारले छानबिन तथा अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न जरुरी छ ।

सुनिलको नेतृत्वमा नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा अस्भाविक लागत बनाएर खरिद गरिहाल्ने र कमिसन लिइहाल्न उद्देश्य रहेकाले ६ वर्षदेखि अलपत्र बन्न पुगेको केन्द्रका अधिकारीहरुको टिप्पणी छ ।