ग्लोबल फन्डले सरकारसँग सन् २०११ देखिको रकम फिर्ता माग्यो 

काठमाडौं ।  ग्लोबल फन्ड र  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय बीचको सम्बन्ध थप चिसिँदै गएको छ । मन्त्री, कर्मचारी र ग्लोबल फन्डका प्रतिनिधिको झन्की रिसले ठुलो रूप लिदै गएको छ । ग्लोबल फन्डले दिने रकमको पीआर को बन्ने भन्ने विषयमा मनमुटाब हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता सम्म पुगेको छ । 

ग्लोबल फन्डले नेपाल सरकारसँग सन् २०११ देखि मूल्य अभिवृद्धि कर बापत लिएको सबै रकम फिर्ता गर्न उर्दी जारी गरेको छ । त्यति मात्र हैन ग्लोबल फन्डले तत्काल फिर्ता नगरे सन् २०२३ देखि २०२५ सम्मका लागि दिएको रकमबाट काट्ने धम्की नै दिएको छ । 

ग्लोबल फन्डबाट स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त विवरण अनुसार सन् २०११ देखि सरकारले उसले दिएको अनुदानको रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदै आएको थियो । तर, ग्लोबल फन्डले यसरी भ्याट रकम लिन नपाउने बताएको छ । प्राप्त विवरण अनुसार २४ लाख २४ हजार ७४६ अमेरिकी डलर अर्थात ३२ करोड १३ लाख २० हजार ५५० नेपाली रुपैयाँ भ्याट लिएको ग्लोबल फन्डको भनाई छ । २०२३ देखि २०२५ सम्म नतिरे दोब्बर काट्ने धम्की ग्लोबल फन्डले सरकारलाई हालै दिएको छ ।

कुन वर्ष कति छ तिर्न

सरकारले १६ जुलाई २०११ देखि २०१८ मार्च १५ सम्मका लागि आएको रकमको ११ लाख ४७ हजार ९५३ अमेरिकी डलर रकम भ्याट बापत लिएको छ । यो रकम फिर्ता गर्न ग्लोबल फन्डको ताकेता छ । 

त्यस्तै १६ मार्च २०१८ देखि १५ मार्च २०२१ सम्मका लागि आएको रकमको ७ लाख २६ हजार ६८८ अमेरिकी डलर रकम भ्याट बापत लिएको छ । त्यस्तै १६ मार्च २०२१ देखि ३१ डिसेम्बर २०२२ सम्मका लागि आएको रकमको ५ लाख ५० हजार १०५ अमेरिकी डलर गरी कुल २४ लाख २४ हजार ७४६ अमेरिकी डलर अर्थात ३२ करोड १३ लाख २० हजार ५५० नेपाली रुपैयाँ भ्याट लिएको ग्लोबल फन्डको भनाई छ । उसले यो पटक भ्याट बापत लिएको रकम फिर्ता नगरे अब दिने रकममा दोब्बरले काटेर मात्रै पठाउँने चेतावनी सहितको पत्र पठाएको छ । 

ग्लोबल फन्डले हालै एक अनौपचारिक पत्र पठाउँदै नेपाल सरकारले लिएको भ्याट रकम फिर्ता मागेको हो । यसरी सरकार र ग्लोबल फन्ड भ्याटको विषयमा विवाद गरेर बस्नुको अर्थ हुदैन । समुदायले पनि अहिले सम्म सरकारले लिएको भ्याटको विषय नउठाउन ग्लोबल फन्डसँग कुरा गर्नु पर्छ । यता सरकारले पनि आगामी दिनमा यस विषयमा पुनरबिचार गरेर अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ । विगतका उदाहरण हेर्दा ग्लोबल फन्डले अनुदान स्वरुप दिएको रकममा नेपालमा भ्याट लागेका उदाहरण भेटिएन । 

अहिले सम्म लिएको भ्याट ग्लोबल फन्डले छाड्नु पर्छ, भने सरकारले पनि आगामी दिनमा भ्याट छुट गराउँनु उपयुक्त हुन्छ । सन् २०११ देखि नै ग्लोबल फन्डले भ्याट फिर्ता माग्दै आएको थियो । तर, सरकारले लम्ब्याउँदै आएको थियो । अहिले भने ग्लोबल फन्डले सरकारलाई च्यापेको छ । सन् २००२ देखि नेपालमा सुरु भएको ग्लोबल फन्डको रकममा सन् २०११ सम्म कुनै भ्याट लागेको थिएन । 

ट्याक्स पियरको रकम आएको हुनाले नेपालमा भ्याट तिर्न सकिदैन भन्ने ग्लोबल फन्डको नियम रहेको छ । यता नेपालको अर्थ मन्त्रालयले हामी आफ्नै रकमको समेत भ्याट तिर्ने भएकाले छुट दिन नसक्ने भन्दै सन् २०११ देखि लिन थालेको हो । यस बिचमा अर्थमन्त्री स्तरीय थुप्रै निर्णयहरू भएका छन् ।  

एक आपसमा मनमुटाव गरेर जानु भन्दा नेपाल सरकार र ग्लोबल फन्ड दुवैले जित्नेगरी अगाडि बढ्नु उपयुक्त देखिन्छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का ग्लोबल फन्डले पनि सरकारको निर्णयमा गर्नु उपयुक्त देखिदैन । एउटा राज्यलाई सानो आर्थिक सहयोग गर्ने संस्थाले श्रीमतीलाई दिएको जस्तो धम्की छुट्टै देशको सरकारलाई दिनु आफैमा पनि सुहाउने कुरा हैन । 

सरकार पीआर हुँदा सन् २००७ मा नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २७ करोड रुपैयाँ ग्लोबल फन्डको रकममा बेरुजु देखाएको थियो । त्यस बेला सरकार आफै पीआर बनेको थियो । नेपालकै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाए पछि ग्लोबल फन्डले अडिट गरेन । तर, त्यसको कुनै हिसाब सरकारले देखाउन सकेन । 

ग्लोबल फन्डले बेरुजु देखाएको रकम कि हिसाब कि फिर्ता भनेर अडान लियो । सरकार संघियतामा गए पछि त्यसको हिसाब देखाउन सरकारलाई थप समस्या भयो । हिसाब देखाउन नसके पछि डा प्रविण मिश्र र डा पुष्पा चौधरीले ग्लोबल फन्डलाई नै हिसाब देखाउन असमर्थ भएको भन्दै अनुदान दिने रकमबाटै कटाएर पठाउँन परिपत्र गरेपछि ग्लोबल फन्डले काटेको थियो । 

अहिले यी र यस्ता समस्या हुँदा हुँदै सबै मिलेर पीआर लिन अगाडि बढ्नुपर्नेमा एक तर्फिरुपमा पेलेर अगाडि जान खोज्दा ग्लोबल फन्डले कुनै हालतमा सरकारलाई स्वीकार गर्नसक्छ । किनकी उसले हिजोको स्वास्थ्यको दुर्दशा राम्रोसँग बुझेको छ । तर, अहिले आएको नयाँ स्वास्थ्यका अधिकारीले हिजोको इतिहास बुझ्ने जमर्को समेत गरेका छैनन् । जुन दुवै पक्षका लागि ग्लोबल फन्डको रकम विष्फोटक पदार्थ बन्न सक्छ । 

अझै पनि पीआर प्रक्रियाका लागि ६ महिना बाँकी छ । ग्लोबल फन्डले पारदर्शी काम गरे यही सिसिएमले निर्णय गरेर लैजान्छ । यसमा समुदाय तयार भएका छन् । तर, समुदायलाई पछि मिलाउँछौं भन्ने विषयमा उनीहरू सहमति गरेर जाने पक्षमा उभिएका छैनन् ।