ग्लोबल फन्डद्धारा पीआरको विषय टेक्निकल रिभ्यु प्यानलमा समेत नपठाई फिर्ता, यस्तो छ पत्र

काठमाडौं ।  सन् २०२४ देखि ग्लोबल फन्डले अनुदान स्वरुप दिने ६ अरब बढी रकमको पीआर को बन्ने भन्ने विषयको द्धन्द्ध अझै रोकिएको छैन । सरकार नियम कानुनको कुनै पनि प्रक्रिया पुरा नगरी जवरजस्त पीआर बन्न खोजिरहेको छ । तर, ग्लोबल फन्डले आफ्ना कुनै नियम, कानुन र प्रक्रिया मिचेर पीआर दिन नसक्ने अडानलाई कायम राखेको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको व्यक्तिगत चरित्रका कारण पनि ग्लोबल फन्डले सरकारलाई दिन लागेको पीआर खोसिने देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय समिति बैठकमा केके नै गरेको जस्तो गरी मन्त्री बस्नेतले ग्लोबल फन्डको पीआर सरकार बनाउन सफल भएको भन्दै धमास देखाएका थिए । तर, कुनै प्रक्रिया समेत अगाडि बढेको थिएन । 

अहिले मन्त्रालयमा मन्त्रीले देखाएको गुण्डा शैलीलाई ग्लोबल फन्डले पटक्कै मन पराएको छैन अधिकारीहरू भन्छन् । सरकार जसरी पनि पीआर लिने पक्षमा उभिएको छ  । तर, समुदायको सहभागिता, कार्यक्रम सञ्चालनको खाका, समुदायलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयको टुंगो नहुदाँ सम्म ग्लोबल फन्डले सरकारलाई पीआर दिने छैन । 

सन् २०२४ देखि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पीआर बन्ने भन्दै सीसीएमले निर्णय गरी ग्लोबल फन्डमा पठाएको थियो । तर, ग्लोबल फन्डले प्रक्रियाको छेउ टुप्पो नमिलेको भन्दै दिन अस्वीकार गरेको थियो । ठाडै ग्लोबल फन्डले सरकारको पत्र अवैधानिक भएको ठहर गरेको थियो । त्यति मात्रै गरेन सेप्टेम्बर ११ मा ग्लोबल फन्डले नेपाल सरकारलाई सबै क्षेत्रमा पीआर दिन मानेन । उसले मलेरियामा सबै पीआर सरकारलाई दियो भने टिबी र एचआइभीमा सेभ द चिल्ड्रेन र नेपाल सरकार पीआर बनायो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको त्यति हुँदा पनि चेत खुलेन । सुधार गर्नुपर्ने विषयमा पटक्कै ध्यान गएन । यसले सरकार पीआर बनेपनि कार्यक्रम सही ढंगबाट अगाडि बढ्दैन भन्ने सचेत र बौद्धिक वर्गमा परेको छ । 

सेभ द चिल्ड्रेन र नेपाल सरकार पीआर तोकिए पछि सरकारले पुन नमान्ने भन्दै परिपत्र गरेको थियो । तर, पछिल्लो उक्त सरकारको पत्र ग्लोबल फन्डले आफ्नो टेक्निकल रिभ्यु प्यानलमा समेत नपठाई नेपालमै फिर्ता पठाएको छ । स्वास्थ्य लाइभलाई दिएको जानकारी अनुसार सरकार नियम अनुसार अगाडि नबढे सम्म पीआर स्वीकार हुदैन ।हामीले चार वटा विषय समावेश गर्न भनेका थियौं तर सरकारी तवरबाट त्यसलाई पुरै बेवास्ता गरियो अधिकारीहरूले भनेका छन् । यस्तो अवस्थामा पीआर स्वीकार हुन सक्दैन । 

ग्लोबल फन्डले भनेको छ, सीसीएम सदस्यहरूबाट प्राप्त कागजातहरू र प्रतिक्रियाहरूको आधारमा तय गरिएको ग्लोबल फन्ड हो । नेपालले पठाएको कागजपत्रहरू एक पारदर्शी र समावेशी कोषका लागि प्रक्रिया पुरा भएको पुष्टि गर्न सक्ने आधार छैन । हामीले सुधार गर्न भनेका थियौ तर, पनि अनुदान कोष प्राप्त गर्नका लागि सरकार पीआर समीक्षा गर्न अगाडि बढिरहेको छैन । 

हेरौं पछिल्लो पत्र