स्थानीय तहका स्वास्थ्य भवनसहितका डीपीआरमा अख्तियारका आँखा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहका स्वास्थ्य भवनसहितका डीपीआरमा आँखा लगाउन थालेको छ । अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार स्थानीय तहका भवनसहितका विभिन्न डीपीआरमा आयोगले विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको छ । स्थानीय तहमा डीपीआरमा व्यापक अनियमितता गरेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।

अख्तियार स्रोतले स्वास्थ्य लाइभलाई दिएको जानकारी अनुसार आयोगमा सयौं स्थानीय तहले गरेका डीपीआरमा अनियमितता भएको उजुरी परेको छ । ती स्थानीय तहले अनावश्यक ठाउँमा डीपीआर गरेर राज्यकोषको चरम दोहन गरेको उजुरी परेको हो । कमिसन कै चक्करमा त्यस्ता डीपीआर गर्ने गरेको हुँदै आएको छ । यी विषयमा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान थालेसँगै थप रहस्य बाहिर आउने निश्चित छ ।

अहिले डीपीआरका नाममा स्थानीय तह, प्रदेश र संघका चरम बेथिति देखिएको छ । स्थानीय तहमा त डीपीआरको खेती नै हुने गरेको चर्चा छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई डीपीआर सजिलो कमाउ धन्दा बनेको देखिन्छ । ३० देखि ५० प्रतिशत रुपैयाँ सजिलै खल्तीमा पर्ने भएकाले स्थानीय तहले अनावश्यक योजनामा डीपीआर गर्न लगाएर राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गरेका छन् । आसेपासे कार्यकर्ता पोस्न पनि डीपीआर सजिलो माध्यम बनेको छ । प्राविधिकहरुका लागि पनि ‘कपि पेस्ट’ गरेरै पैसा कमाउने भएकाले डीपीआरमा अत्याधिक लगाब देखिन्छ ।

अख्तियारले डीपीआरमा भएका भ्रष्टाचार र अनावश्यक डीपीआर बनाउन लगाएर राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरुमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउन जरुरी छ । डीपीआरका नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग नगर्न समेत सचेत गराउनु पर्ने देखिन्छ ।