काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सोमबार हाजिर हुने, सचिवलाई किन ढाँटे ?

काठमाडौं । स्वास्थ्यको कर्मचारी नियुक्ति विवादमा मुछिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्तकुमार अधिकारी सोमबारबाट हाजिर हुने भएका छन् । कार्यपालिकाको निर्णय किर्तेको अभियोग लागेका उनी सोमबारदेखि हाजिर हुन भएका हुन् ।

स्वास्थ्य लाइभसँगको कुराकानीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले सोमबारदेखि हाजिर हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘आज मेरो एकछाकी छ, भोलि श्राद्ध हो, आइतबार या सोमबार महानगरमा हाजिर हुन्छ ।’, उनले स्वास्थ्य लाइभसँग भने । छानबिन समितिलाई निष्पक्ष काम गर्न दिनका लागि मेयरको सल्लाहमै आफू बिदामा बसेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीको दाबी छ ।

यता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव विनोद प्रकाश सिंहलाई भने ढाँटेको पाइएको छ । सचिव सिंह निकट स्रोतका अनुसार बुधबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले फोन गरेर शुक्रबारबाट हाजिर हुने जानकारी गराएका थिए । ‘बालेनको सल्लाहमै म बिदामा बसेको हो, हामीबीच समझदारी भइसकेको छ, कसैले चलखेल गरेको हुनसक्छ म शुक्रबार महानगर गएर हाजिर हुन्छु ।’, अधिकारी र सचिवबीच भएको कुराकानी उद्धृत गर्दै उनी निकट स्रोतले स्वास्थ्य लाइभलाई बतायो । सचिव सिंहसँगको कुराकानीमा उनले श्राद्ध र घरायसी कामले बिदामा बसेको तर्क गरेका थिए । तर, स्वास्थ्य लाइभसँगको कुराकानीमा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले आइतबार वा सोमबारदेखि मात्र हाजिर हुने बताएका छन् । यसबाट उनले सचिव सिंहलाई ढाँटेको पुष्टि हुन्छ ।

स्वास्थ्यको कर्मचारी नियुक्तिमा निर्णय किर्ते गरेको विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह( बालेन)ले ३ जना कर्मचारी निलम्बन गरेका छन् । मेयरको सचिवालयको प्रमुख नूरनिधि न्यौपाने र वरिष्ठ अधिकृत भगवती बिडारीसहित स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेल निलम्बनमा परेका हुन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीलाई भने हाजिर हुन रोक लगाएर छानबिन सुरु गरिएको छ ।

बालेनको निर्देशनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमन नरसिंह राजभण्डारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएका हुन् । मेयर बालेनले डा. राजभण्डारीको नेतृत्वमा बनाएको छानबिन समितिका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल सदस्य र प्रशासनका कर्मचारी प्रवीण प्याकुरेल सदस्यसचिव रहने गरी छानबिन समिति बनाएका छन् । समितिले तीव्र गतिमा छानबिन गरिरहेको छ । समिति नै गठन गरेर छानबिन सुरु गरिएको  यति गम्भीर विषयलाई पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी सामान्य कुरा हो भन्दै हिँड्न थालेका छन् ।

यता कर्मचारी निलम्बन गर्दा स्पष्टीकरण नसोधिएको भनेर रोइलो सुरु भएको छ । ललितपुरको ग्वार्को घटनामा संलग्नलाई पनि सरकारले बालेनको स्टाइलमा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी निलम्बन गरेको हो । तर, त्यसमा भने प्रश्न उठेको छैन । सुशासनका लागि बालेनले चालेको कदममा भने प्रक्रियाको कुरा उठाइएको हो । संघीय सरकारलाई नचाहिने प्रक्रिया स्थानीय सरकारले पालना गर्नु पर्‍यो भन्ने तर्क अघि सारेर मूल विषयबस्तु ओझेलमा पार्न खोजिएको चर्चा छ ।