टिबी, मलेरिया र एचआइभीका कार्यक्रम समुदायमा बन्द हुन दिन्न : स्वास्थ्यमन्त्री 

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले ग्लोबल फन्डले सञ्चालन गर्दै आएको टिबी, मलेरिया र एचआइभीका कार्यक्रमले समुदाय स्तरमा निरन्तरता पाउने बताएका छन् । एचआइभीमा काम गर्ने जोखिम तथा प्रभावित समुहहरूको राष्ट्रिय महासंघहरुको सञ्जाल (क्यान) सँगको छलफलमा मन्त्री बस्नेतले टिबी, मलेरिया र एचआइभीका कार्यक्रम बन्द हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । 

ग्लोबल फन्डको आगामी ३ वर्ष (२०२४ देखि २०२७) सम्मको लागि प्रारम्भिक प्रस्ताव तयार भएता पनि एचआईभी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालन कसरी हुनेछ भन्ने स्पष्ट खाका तयार छैन । यस्तो अवस्थामा एचआईभी संक्रमित, जोखिम समुदाय र सरोकारवाला संघसंस्था अन्योलमा हुँदा कार्यक्रमको भविष्यमै प्रश्न उठेको छ । 

एचआइभी संक्रमित बिभिन्न महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले विशेष गरि एचआईभी, टिबी र मलेरियाका कार्यक्रमले हजारौं व्यक्तिहरूको औषध उपचार मात्र नभई यस कार्यकम सँग संलग्न हजारौं प्रभावित र जोखिम समुहहरूको रोजीरोटी समेत जोडिएको बताए । एचआइभीमा काम गर्ने जोखिम तथा प्रभावित समुहहरूको राष्ट्रिय महासंहरुको सञ्जाल (क्यान) का सचिवालय सदस्य तथा रिकभरिङ् नेपालका कार्यकारी प्रमुख विष्णु शर्माले एचआईभी उपचार, हेरचाह र रोकथाम कार्यक्रमहरूको निरन्तर सञ्चालन सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत समक्ष माग गरेका छन् । 

सरकार तयार नहुदाँ सम्म पीआर मानेर अगाडि बढौँ । जब सरकार तयार हुन्छ स्वत पीआर सरकार बन्नेगरि अगाडि जादा उपयुक्त हुने सुझाव शर्माले दिएका छन् । सीसीएम नेपालबाट प्रक्रियागत निर्णय लिने क्रममा सरकारी तवरबाट गरिएको हस्तक्षेपकारी अपरिपक्व निर्णयले ग्लोबल फन्ड सम्बन्धी हुँदै गरेका काम कारवाही र आगामी कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि हामी अत्यन्त चिन्तित छौं,  शर्माले भनेका छन् ।

सञ्जालले सरकार र सीसीएम नेपालका सबै सदस्यहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत वा संस्थागत भावनाहरू भन्दा माथि रहेर एचआईभी संक्रमित र जोखिम समुदायको हित हुने गरि यसको समयमै प्रभावकारिता, पारदर्शिता, र जबाफदेहीता पूर्ण समाधान सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । 

शर्माले मन्त्री समक्ष ग्लोबल फन्डले नेपालको प्रस्ताव मस्यौदा आउँदो फेब्रुअरी २०२४ मा पेश गर्न सुझाव दिएको हुनाले उक्त प्रस्ताव मस्यौदा उपर पुनः छलफल प्रक्रिया समयमै सुरु गर्न, उचित निर्णयहरू लिन, र प्रस्ताव पेश गर्न माग गरेका छन् ।  

स्वास्थ्य मन्त्रीलाई विज्ञप्ति बुझाउँदै सञ्जालले भनेको छ, “नेपाल सरकार आफै पीआर हुने सन्दर्भमा हामी असहमत हुन सक्दैनौ । तर विगतमा सरकारी तवरबाट भएका कमी कमजोरीले गर्दा ग्लोबल फन्डको कार्यक्रम Additional Safe–guard Policy -ASP_ अन्तर्गत रहेको सर्व विदितै छ । उक्त ASP नहटेसम्म ग्लोबल फन्डको कार्यक्रम सम्बन्धी सबै अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार ग्लोबल फन्डसँग रहने सर्तमा सरकारले सहमति र हस्ताक्षर गरेको छ ।” तसर्थ, सरकार र ग्लोबल फन्ड बीच गरिएका हस्ताक्षरित दस्तावेज / सम्झौताहरूमा उल्लेखित कर छुट व्यवस्था र अन्य सर्तहरू प्रतिको दायित्वलाई पालना गर्न सरकारलाई अपिल गर्दछौँ ।