सन्की मन्त्रीका कारण ग्लोबल फन्ड उच्चस्तरीय नियोगको नेपाल भ्रमण स्थगित

काठमाडौं ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको सन्की स्वभावका कारण नेपालमा हुन लागेको ग्लोबल फन्ड सचिवालयको उच्चस्तरीय नियोगको भ्रमण स्थगित भएको छ । स्वास्थ्यको “स” समेत नबुझेका मन्त्रीका कारण नियोगले भ्रमण नै स्थगित गरेको हो । 

ग्लोबल फन्डले बताए अनुसार उच्चस्तरीय नियोगले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग भेटघाट गर्ने उद्देश्य लिएर नेपाल यसै हप्ता आउने निर्णय गरेका थिए । तर, एकाएक २३ जनवरीमा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतलाई एक महत्वपूर्ण पत्र पठाउँदै भ्रमण स्थगित गरिएको जनाएको छ । 

मोहन बस्नेत मन्त्री भएर आए यता ग्लोबल फन्डसँग सुमधुर सम्बन्ध छैन । बस्नेत जताततै आफ्नो स्वार्थको काम मात्रै गर्दै हिँडेका छन् । व्यक्ति केन्द्रित काम दातृ निकायबाट सम्भावना हुदैन । चार वर्षका लागि टिबी, एचआइभी र मलेरियामा खर्च गर्ने उद्देश्यले ग्लोबल फन्डले करिब ६ अरब रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उक्त रकममा ग्लोबल फन्डले केही सम्झौताका सर्तहरू अगाडि सारेको छ । उक्त सर्त मान्न स्वास्थ्य मन्त्रालय तयार देखिएको छैन । 

“मलाई विश्वास छ कि यो सन्देश तपाईंको हातमा परेको हुनुपर्छ । आगामी साता नेपालका लागि तय गरिएको उच्चस्तरीय नियोगलाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छौं ।” पत्रमा लेखिएको छ । ग्लोबल फन्डले ११ जनवरीमा अनुदान व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख मार्क एडिङ्टनको तर्फबाट एउटा पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रमा ग्लोबल फन्डको एक वरिष्ठ व्यवस्थापन प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल भ्रमण गर्ने इच्छालाई उल्लेख गरिएको थियो । तर, अहिले उक्त इच्छालाई बस्नेतले तुसारापात बनाएका छन् । 

एड्स, क्षयरोग र मलेरियाको लागि ग्लोबल कोष नेपालमा २०२४ – २०२७ अवधिको लागि सञ्चालन हुदैछ । यसका लागि सेभ द चिल्ड्रेन र नेपाल सरकार पीआर छानिएका छन् । पत्रमा भनिएको छ, हामी नेपालमा ग्लोबल फन्ड अनुदानको भविष्यसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्न रचनात्मक संवाद र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिबद्ध छौं ।

स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले अलिकति भएको इज्जतलाई समेत अन्तराष्ट्रिय समुदायमा बदनाम बनाएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र बुझेको धाक लगाउने मन्त्री बस्नेतले ग्लोबल फन्डको सामान्य पीआर बन्ने प्रक्रिया नमान्दा ठुलो रकम नेपालबाट बाहिरिने जोखिम बढेको छ । 

पछिल्लो समय ६ देशले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई परिपत्र समेत गरेका छन् । ग्लोबल फन्डको बजेटको विषयलाई लिएर नेपालका लागि जर्मनी, नर्वे, फ्रान्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत र युरोपेली संघका राजदूतले पत्र लेखेका थिए । 

राजदूतहरूले एचआइभी, मलेरिया र क्षयरोग विरुद्ध लड्न नेपाललाई दिँदै आएको ग्लोबल फन्ड अनुदानको विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विषेश गरी दुईवटा विषयमा उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

ग्लोबल फन्ड, अनुदानको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नमा निर्णायक भूमिका खेल्छ ।  यो आवश्यक छ कि नेपालले ग्लोबल फन्ड अनुदानहरू, जस्तै अनुदान प्रस्तावहरूको विकास र पेस गर्ने र प्रमुख प्राप्तकर्ताको छनोटका साथै पर्यवेक्षणलाई बढावा दिने जस्ता मुख्य निर्णयहरू गर्न आफ्नो सिसिएमलाई सुदृढ र उपयोग गर्न जारी छ । नेपाल सहित ८० भन्दा बढी देशहरूले यस्तो फन्ड सञ्चालन गरेका छन् तर, नेपालमा जस्तो अनुदानको बजेटमाथि यसरी कर लगाएका छैनन् त्यसैले करबाट यो बजेट मुक्त हुनुपर्छ ।