स्वास्थ्यमन्त्रीदेखि मुख्यसचिवसम्म अख्तियारको फन्दामा

काठमाडौं । बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्री तथा मुख्यसचिवसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा परेका छन् । टेरामक्स घोटाला काण्डमा पहिलोपटक बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतदेखि बहालवाला मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठप्रसाद आर्यालसम्म अख्तियार पुगेर बयान दिएका हुन् ।

बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्री र मुख्यसचिव अख्तियार पुगेर बयान दिएको पहिलो घटना भएको सिंहदरबारभित्र चर्चा छ । त्यस्तै प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरूङ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव विनोदप्रकाश सिंहले पनि टेरामक्स घोटालामा अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री हुँदाका बखत बस्नेतले टेरामक्स प्रविधि खरिदको सुरुवात गरेका थिए । त्यो बेलाका सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरूङ पनि अख्तियारको फन्दामा परेका छन् ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीको हैसियतमा टेरामक्स खरिदमा संलग्न बहालवाला सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र गोकुल बाँस्कोटाले पनि अख्तियार पुगेर बयान दिएका हुन् । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीको पालाका सचिव अर्याल ( हाल मुख्यसचिव) र सहसचिव सिंह (हाल सामान्य सचिव) टेरामक्स घोटालामा तानिएका छन् । उक्त खरिदमा संलग्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालले अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेका छन् । त्यस्तै कानुन सचिवको भूमिका निर्वाह गरिसकेका धनराज ज्ञवालीलाई समेत टेरामक्स खरिदमा अख्तियार बयान लिएको हो ।

टेरामक्स प्रविधि खरिदमा संलग्न दर्जनौं व्यक्तिलाई अख्तियारले बयान लिएर मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ ।टेरामक्स खरिदमा अर्यालमाथि मुद्दा गयो भने बहालवाला मुख्यसचिवमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने अर्याल पहिलो व्यक्ति हुनेछन् । बहालवाल सचिव मधुकुमार मरासिनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेकाले सचिव सिंहले भने रेकर्ड ब्रेक गर्ने छैनन् । कानूनद्वारा स्थापित राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त गुरूङको हकमा पनि नयाँ नजिर बस्नेछ ।

बहालवाला मन्त्रीको हकमा जेपी गुप्तालगायतले रेकर्ड राखिसकेकाले स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको पनि रेकर्ड ब्रेक हुने छैन । टेरामक्स घोटालामा अख्तियारले साहसिक निर्णय गर्ने छ भन्ने आम जन अपेक्षा रहेको छ । अख्तियारले आफ्नो साख जोगाउन टेरामक्समा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने आम जन अपेक्षा देखिन्छ ।

यता भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका सचिव मरासिनीलाई निलम्बन नगरेको भन्दै मुख्यसचिव अर्यालको आलोचना हुन थालेको छ । अख्तियारले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि मरासिनीलाई निलम्बन गरेर अख्तियारलाई जानकारी नगराएको अख्तियार स्रोतको दाबी छ । नेसनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टम खरिद घोटालामा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका सचिव मरासिनीलाई निलिम्बन नगर्ने मुख्यसचिव अर्यालको भूमिकामाथि अख्तियारले प्रश्न उठाएको हो । उक्त खरिदमा अर्यालमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।