स्वास्थ्यको अनुदानमा मात्रै होइन भूमाफियाविरुद्ध पनि कठोर बन्दै अख्तियार

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेग स्वास्थ्यको अनुदान दुरुपयोग गर्नेदेखि भूमाफिया विरुद्ध कठोर बन्ने संकेत गरेको छ । ३३ औं अख्तियार दिवसको अवसरमा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई उक्त उक्त संकेत गरेका हुन् ।

स्वास्थ्य लाइभले उठाउँदै आएको स्वास्थ्यको अनुदान दुरूपयोग, सरकारी/ सार्वजनिक जग्गा हडप्ने र आईटीका घोटालामा अख्तियारले विशेष चासो दिएको पाइएको छ । स्वास्थ्यका अनुदान रूपयोग गर्ने र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हडप्नेमाथि अख्तियारले कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

अख्तियारले व्यक्ति तथा समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी सरकारी, सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रको जग्गा कौडीको भाउमा दिनेमाथि कडा कारबाही गर्ने संकेत गरेको छ । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा जफत गर्नु पर्नेमा समेत अख्तियारको जोड छ । सार्वजनिक, सरकारी, गुठी र वन क्षेत्रको जग्गा विभिन्न व्यक्ति, क्लब र स्वार्थ समूहले अतिक्रमण र कब्जा गरी निजी प्रयोजनका लागि उपयोग गरेकोमा जिम्मेवार निकायबाट अतिक्रमण रोक्ने कार्यमा अति उदासिनता देखाएको अख्तियारको ठहर छ ।

सरकारी सम्पत्ति संरक्षण हुन नसकेको, विद्यालय र स्थानीय तहहरूले आफूखुसी गैरकानुनी तवरले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा निजी प्रयोजनका लागि बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेको र सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिका नाममा दाखिल खारेज भएकोमा सो जग्गाको दृष्कृति सच्याउने काम हुन नसकेको अख्तियारको ठम्याइ छ ।  सम्बद्ध निकाय र जिम्मेवार पदाधिकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कानुनी दायित्व निर्वाह गर्ने कार्यमा थप जिम्मेवार बन्नु पर्ने अख्तियारको सुझाव छ ।

आईटीमा नीति, कानुन, संरचना, जनशक्तिलगायतका आधारभूत पूर्वाधार समेत तयार नगरी प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी सूचना प्रविधि र उपकरण खरिद गर्दा ठूलो लगानीको दुरुपयोग भएको अख्तियारले जनाएको छ ।  यही विषयमा अख्तियारले आईटी माफिया विकल पौडेल र सुनिल पौडेललाई विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा समेत दायर गरिसकेको छ । यो विषयमा थप कठोर बन्ने अख्तियारको संकेत देखिन्छ । आईटीका निर्मित पूर्वाधार तथा भौतिक संरचनाको समयोचित उपयोग, पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तरको प्रत्याभूतिलगायतका विषयहरूको छानबिनको दायरालाई विस्तार गरी आफ्नो काम कारबाहीलाई अझ सक्रिय बनाउन अख्तियार गम्भीरतापूर्वक अघि बढिरहेको स्मरण गराएको छ । आईटी र औषधिमा भएका घोटालामा अख्तियारले विशेष निगरानी बढाएको हो ।