फोहोर व्यवस्थापन उपकरण खरिद प्रकरण : प्रदेश सभा सदस्यमा माइक्रोवेभ र अटोक्लेभको ज्ञान नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली जडान कार्यक्रम अन्तरगत चार अस्पतालकाका लागि चिकित्सा फोहोर मोडेल प्रकारको मेडिकल वेस्ट माइक्रोवेभ कीटाणुशोधन उपकरण खरिद गर्न लागेको छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्यहरु भने ‘अटोक्लेभ’ उपकरणमा बढी मूल्य राखेर खरिद गर्न लागेको भन्दै रोक्ने तरखरमा छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएको कार्यक्रम अन्तरगत नौ करोड २० लाख बजेट विनियोजन भइ टीकापुर अस्पताल, महाकाली अस्पताल, बैतडी र बझाङ अस्पतालमा जडान गर्न केन्द्रले कम्पनिसंग सम्झौता गरि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, सांसदहरूले अनियमितता भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले सो खरिद प्रक्रिया शुरु नहुँदै काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

ठेक्का आह्वान गर्दानै पहिलो पटक विषयगत समितिले ठेक्का प्रक्रिया रोक्न भन्दै पत्र पठाएको थियो । सो पछि सो ठेक्का रद्द गरि केन्द्रले पुनः दोस्रो पटक ठेक्का सूचना आह्वान गरेको थियो । अहिले ठेक्का सम्झौता भइसकेपछि खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै विषयगत समितिले अब बस्ने बैठकमा केन्द्रका प्रमुख डाक्टर निरज अर्याल, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लगायतलाई उपस्थित हुन भन्दै पत्र पठाएको छ ।

समितिकी सभापति माया पन्तले भनिन् ‘हामीलाई पठाएको कागजपत्र सबै ठिक छन् । तर, कम मूल्य पर्ने उपकरणमा बढी मूल्य किन राखियो भन्ने प्रमुख प्रश्न छ र कुनै एक कम्पनिलाई ठेक्का सम्झौता गराउने जसरी स्पेसिफिकेसन राखिएको छ ।’ उनले यसअघि पनि मन्त्रालय, केन्द्रका प्रमुखहरुसँग पनि सो विषयमा छलफल भएको बताए ।

प्रदेश सभा सदस्यहरुले माइक्रोवेभ र अटोक्लेभको विशेषताबारे जानकारी नहुँदा सो खरिदमा अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन् । केन्द्रका प्रमुख निरज अर्यालले भने –‘अटोक्लेभको मूल्य उपकरणका आधारमा २० लाख देखि ५० लाखसम्म पनि पर्न सक्छ तर, हामीले खरिद गर्न लागेको उपकरण माइक्रोवेभ हो ।’ उनका अनुसार यो उपकरण हालसम्म नेपालका १५ वटा अस्पतालमा जडान भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेल्धुरा अस्पतालबाहेक अन्य कुनै अस्पतालमा यो उपकरण जडान नभएको हुँदा प्रदेश सरकारको कार्यक्रम अनुसार नियमानुसार खरिद गरिन लागेको उनको भनाई छ ।

के हो माइक्रोवेभ ?

चिकित्सा फोहोर मोडेल (एमडियू)प्रकारको मेडिकल वेस्ट माइक्रोवेभ कीटाणुशोधन उपकरण चिकित्सा फोहोरको हानिरहित निपटानको लागि प्रयोग गरिन्छ । डिस्पोजलको दायरा चिकित्सा फोहोर हो । जुन संक्रामक, दर्दनाक, र प्याथोलाेजिकल फोहोरको रूपमा वर्गीकृत गरिन्छ (मानव अंग र अंगहरू बाहेक) । संक्रामक सामग्रीलाई अस्थायी रूपमा फोहोर कन्टेनरहरूमा राखिएको हुन्छ । जसको फलस्वरूप (एमडियू) को अगाडि अवस्थित चार्जिङ प्रणाली मार्फत पूर्व भण्डारण हपरमा खाली गरिन्छ, संक्रामक फोहोरलाई फिडद्वारा श्रेडिङ प्रणालीमा खुवाइन्छ । मिनेट भन्दा बढीको माइक्रोवेभको साथ, कीटाणुशोधनका लागि क्रमशः माइक्रोवेभ खण्ड र तापमान होल्डिङ खण्ड मार्फत काटिएको सामग्री पठाइन्छ । डिस्चार्जिङ स्क्रू कन्भेयरद्वारा कीटाणुरहित र चिन्न नसकिने (शार्प) फोहोरलाई ठूला फोहोर कन्टेनरहरू (वा कम्प्याक्शन एकाइहरू) मा डिस्चार्ज गरिन्छ । त्यहाँबाट सामग्रीलाई स्थानीय नगरपालिकाको ल्यान्डफिलमा डिस्पोजल वा फोहोर रिसाइकल प्लान्टमा लैजान सकिन्छ ।

माइक्रोवेभ उर्जाको गैर–थर्मल प्रभावहरूः उच्च–फ्रिक्वेन्सी बिजुली क्षेत्रहरूले ध्रुवीकृत आणविक संरचनालाई परिवर्तन गर्दछ, फलस्वरूप जीवाणुहरूमा प्रोटीन र शारीरिक रूपमा सक्रिय पदार्थहरूको जीवन शक्ति वा मृत्युको कारण, र नसबंदीमा परम्परागत शारीरिक नसबंदीको विशेष प्रभावहरू । कुनै एसिड ग्याँस र डाइअक्सिन र अन्य प्रदूषकहरू उत्पादन गर्दैनन् ।

प्रविधि छनौट नियमानुसारः केन्द्र

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरुले मूल्यमात्र नभई प्रविधि छनौटका मापदण्डमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बमले प्रदेश सभा बैठकमा भने –‘कुनै एक कम्पनिलाई उपकरण खरिद गराउन स्पेसिफिकेसननै जटिल बनाइएको देखिएको छ । छ वटा आवेदन पर्दा पाँच वटाको फाइल नमिलेको भन्दै हटाइएको छ ।’
आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार प्रविधिको छनौटको आधार, स्पेसिफिकेसन सामान्यतया नेपालमा भइरहेको नियमानुसार गरिएको छ । सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकता, कस्तो अस्पताल, कत्रो र कहाँ रहेको अस्पताल तथा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागले जारी गरेको प्राविधिक विनिर्देश बैंकमा रही छनौट गरिएको छ । प्रमुख अर्यालले भने –‘विभिन्न समयमा सोही प्रकृतिका सामान खरिद गर्दा प्रयोग गरिएको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन लाई आधार मानी तयार गरिएको छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा आपूर्तिकर्ताको विडिङमा मूल्य प्रति ईकाइ एक करोड ८२ लाख ९३ हजार मूल्य अभिवृद्धि बाहेक रहेको छ । जुन अन्य सरकारी संस्थाहरुले खरिद गरिएको वास्तविक मूल्यको अधिनमा ‘लाइन’मा रहेको छ ।

‘अस्पतालको आवश्यकता हो’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको उपकरणहरु सोही अस्पतालहरुलाई आवश्यकता रहेको भनि केन्द्रमा पत्र पठाएका थिए । तर, प्रदेश सभा सदस्यहरुले अस्पतालमा सो उपकरण हुँदा समेत तीनै अस्पतालमा उपकरण दिन नहुने बताउँदै आएका छन् ।

केन्द्रले पत्र पठाउँदा चारवटै अस्पतालले आवश्यकता अनुसार आवश्यक पर्ने स्थान, जनशक्तिको व्यवस्थापन र थ्रिफेज लाइनको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरुले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन उपकरण आवश्यक परेकाले जडान गर्न सहमति दिएका छन् ।

माइक्रोवेभ प्रदेश अस्पतालको आवश्यकता होः सामाजिक विकास मन्त्रालय

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पतालको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आधुनिक उपकरण आवश्यकता रहेको बताएको छ ।

मन्त्रालयले ६ गते प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेको छ –‘अस्पतालमा प्रयोग हुने विभिन्न केमिकलहरु अत्यन्तै हानिकारक हुन्छन् । यस्ता केमिकलहरुको सहि विसर्जन हुन नसकेमा मानव लगायत समस्त जैविक प्राणिहरुमा प्राण घाट रोगहरु लाग्न सक्ने खतरा रहन्छ । भने अस्पतालमा उपचारका क्रममा निस्केको फोहोरसहित तरिकारले विसर्जन नगर्ने हो भने विभिन्न महामारी समेत फैलन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।’

मन्त्रालयले कोभिड–१९ को महामारका क्रमाम अस्पतालहरुमा फोहोरको सहि विसर्जन नहुँदा रोग संक्रमण बढेको जनाएको छ । मन्त्रालयले भनेको छ –‘यी समस्या समाधानका लागि विरामीको चाप बढी रहेका अस्पतालहरुमा फोहोर विसर्जनको आधुनिक पदतिको एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली जडानका लागि मन्त्रालयले कार्यक्रम तर्जुमा गरेको हो ।’

उपकरण खरिदमा आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र मन्त्रालयका पदाधिकारीको मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसन तयार गरि निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का पारेको भन्ने विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै –‘खरिदका विषयमा प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिमा उजुरी परि समितिको निर्देशानुसार मन्त्रालयमा विषय विज्ञ सहितको पाँच सदस्यीय छानविन समिति गठन गरी उक्त समितिको अनुसन्धान सकेर सम्बन्धित निकायमा निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।’

अख्तियारमा मुद्दा

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली जडान कार्यक्रम अन्तरगत खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको माइक्रोवेभ उपकरणका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको जनाइएको छ । आयोगले सो खरिद प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ । केन्द्रका प्रमुख अर्यालले भने –‘कुनै अनियमितता भएको छैन् । कागजपत्र सुरक्षित छन् । आयोगले यसबारे सहि निर्णय दिनेछ भन्ने विश्वास छ । तर, काम गर्नमा प्रदेश सभा सदस्यहरुनै बाधक बनिरहेका छन् ।’