१४ वर्ष पछि युएनडिपीको हातमा पुग्यो ग्लोबल फन्ड, सबैको सहमतिमा प्रपोजल समिट

काठमाडौं । १४ वर्षको लामो अन्तराल पछि युएनडिपीको हातमा ग्लोबल फन्ड पुगेको छ । विगतमा पनि पीआर बनेको युएनडिपीले त्यस बेलाको नेतृत्वले राम्रो काम गर्न नसके पछि पीआर खोसिएको थियो । तर, सरकारले आगामी तीन वर्षका लागि पुन युएनडिपीलाई पीआर बनाएको छ । 

ग्लोबल फन्डले नेपाल सरकार र युएनडिपीलाई आधा आधा पीआर दिएको छ । मलेरियामा भने सरकार एकलौटी पीआरमा छ । नेपाल स्थित कन्ट्रि कोर्डिनेशन मेकानिजम (सिसिएम) को हालै बसेको पूर्ण बैठकले प्रपोजलमा अन्तिमरूप दिएर ग्लोबल फन्ड पठाएको छ । यस अगाडि युएनडिपीलाई पीआर दिनु हुन्न भन्ने सबै एक ठाउँमा उभिएर सहमति जनाएका छन् । तथापि अच्युत सिटौलाले भने अन्तिममा असहमति जनाएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । 

अधिकारीहरूले विगतमा जस्तो युएनडिपीले समस्या नल्याउने विश्वास गरेका छन् । उनीहरूले तीन वर्ष पछि सरकार पूर्णरुपमा आफै पीआर बन्ने बताएका छन् । कार्यालय खर्चका नाममा कति रकम राख्छ भनेर सबैले युएनडिपीमा आँखा लगाएका छन् । १९ प्रतिशत भन्दा बढी कार्यालय खर्च राखेको खण्डमा युएनडिपी अन्य भन्दा महँगो पर्न जानेछ । ग्लोबल फन्डले क्षयरोग, एचआइभी र मलेरियामा काम गर्दै आएको छ ।